माफी बेठीक, विधेयक प्रमाणीकरण ठीक

संसदीय व्यवस्थामा ढंग नपुर्‍याउने हो भने राष्ट्रप्रमुखको पद 'खानेपिने रामे चोट पाउने चामे' जस्तै हुन्छ । हालैको माफी प्रकरणमा संविधानको धारा ६६(२) पनि आकर्षण हुन्छ । माफी दिने सिफारिस राष्ट्रपतिले नमाने संविधान उल्लंघन हुन्छ । सिफारिस सदर गर्‍यो भने आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिसँग मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्ने अधिकार नभए पनि राष्ट्रपतिबाट हतार भएकै हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित भेटमा मुद्दा भर्खर फैसला भएको छ, पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । हत्या निर्ममपूर्वक भएको गम्भीर फौजदारी अपराध हो ।

'मिसक्यारिज अफ जस्टिस' भएमा मात्र माफी दिने हो । ठोस आधार नभई 'मिसक्यारिज अफ जस्टिस' भन्न मिल्दैन । माफी दिँदा दण्डहिनता फस्टाउँछ । व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था हराउँछ । माफी दिने प्रस्ताव त पठाउनुभयो तर फौजदारी कार्यविधीको दफा १५९(६) को प्यारोल बोर्ड तथा प्रवेसन वार्डको परामर्श लिनु भएको पनि देखिएन, माफी दिन लायक होइन सिफारिस पूर्नविचार गर्नुस् भन्नुपर्ने थियो । यसरी फिर्ता गर्दा पनि माफीको लागि पुनः सिफारिस आएमा राष्ट्रपतिसँग अन्य विकल्प हुँदैन कि माफी दिनुपर्‍यो, कि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तो संविधान उलंघन गरेर बस्नु पर्यो कि राजीनामा गर्नुपर्‍यो ।

राष्ट्रप्रमुख राजा र राष्ट्रपतिमा फरक छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच समय मिलाएर प्रत्येक हप्ता नियमित औपचारिक भेट हुनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । राष्ट्रपतिमा औपचारिक प्रोटोकल बाहेक राजामा जस्तो अन्य प्रोटोकल हुँदैन । राष्ट्रपतिले त्यस्तो भेटमा खोलेर सम्पूर्ण राजकाजको कुरा गर्नु पर्छ । राष्ट्रपति निवासमा भारतको राष्ट्रपति निवासमा जस्तो संविधानका पुस्तक, कानुन पत्रिकाहरु, संवैधानिक परम्पराका किताबहरुले सुसज्जित हुनु पर्छ । साथै संविधान, प्रशासकीय कानुन र फौजदारी कानुनको ज्ञाताको टिमले राष्ट्रपति कार्यालयको कानुनी शाखा चलाउनु पर्छ । माफी प्रकरणमा हतार गरेर माफी दिएको देख्दा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको जस्तो सल्लाहकारको टिम नभएको हो कि जस्तो देखियो ।

राष्ट्रपति भएको १०० दिन नाघ्यो । कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । तामझामसहितको सवारी बन्द गरेर जनतालाई दु:ख नदिइकन हिँड्नुभयो । भारतमा उपचारको खर्च आफैं बेहोर्छु भन्नुभयो । मन्दिर जाँदा अरु भक्तजनलाई बाधा नदिइकन साधारण व्यक्ति भएरै जानुभयो । तर माफीमा चुक्नुभयो । जनताको राष्ट्रपति बन्ने लक्षण देखिइसकेको थियो तर हाताहात माफीमा ल्याप्चे शैलीमा सदर गरेर चुकियो ।

माफीको व्यवस्था धारा २७६ मा छ । अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा २ मा पनि माफीको व्यवस्था छ । भारतको संविधानको धारा ७१(१) मा पनि सोही व्यवस्था छ । माफीको व्यवस्थालाई 'नेसेसरी इभिल' अर्थात् 'नभइ नहुने दानव' मा लिइन्छ ।

अमेरिकामा प्रत्येक राष्ट्रपतिले माफी दिन्छन् । तर त्यहाँ चुनाव जित्न 'भोट बैंक' बनाएर वा पैसा खाएर माफी दिइँदैन । अमेरिकामा पनि माफी नदिने राष्ट्रपति छैनन् । माफीको कुरा गर्दा '२० औंं शताब्दीको सबभन्दा चर्चित माफी' १९७२ को वाटरगेट काण्डमा राष्ट्रपति जेरार्ड फोर्डले रिचर्ड निक्सनलाई १९७४ मा दिइएको माफीलाई लिइन्छ । रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति हुँदा स्पिरो एगन्यू उपराष्ट्रपति थिए । उनी ठेक्कापट्टा काण्डमा मिसिए । उनले राजीनामा गरे । अर्को उपराष्ट्रपति चुनिएको थिएन । राष्ट्रपति निक्सनले डेमोक्र्याटिक पार्टीको प्रधान कार्यालयमा मानिस पठाएर गोप्य कागज लिने षड्यन्त्र सार्वजानिक भयो । निक्सनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने र मुद्दा चलाउने योजना बन्यो । निक्सनले राजीनामा गरे । जेरार्ड फोर्ड सभामुख थिए । उपराष्ट्रपति खाली भएकोले संविधान अनुसार सभामुख जेरार्ड फोर्ड राष्ट्रपति भए । निक्सनले राजीनामा गरे लगत्तै निक्सनलाई माफी दिइयो । राष्ट्रपति फोर्डले पहिलो महत्वपूर्ण काम नै निक्सनलाई माफी बन्यो । राष्ट्रपति हुँदा जेरार्ड फोर्डको लोकप्रियता ७० प्वाइन्टको थियो । निक्सनलाई माफी दिएपछि महाअभियोग र फौजदारी अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएका कारण अमेरिकी जतना राष्ट्रपति फोर्डसँग रिसाए । डेमोक्र्याटिक पार्टी र जनतामा निराशा छायो । १९७६ को राष्ट्रपति चुनावमा फोर्ड उम्मेदवार भए । निक्सनलाई माफी दिएको कारण उनको लोकप्रियता ३० प्वाइन्टमा झरेको थियो । फलस्वरुप फोर्ड नराम्रोसँग निर्वाचन हारे । जिमी कार्टरले चुनाव जिते ।

हाम्रो माफी प्रकरण र यसभन्दा अघिका माफी प्रकरण, भ्रष्टाचार र सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने जस्ता कार्य समेतलाई लिएर माफी दिने तिनै दलका नेताहरुलाई जसरी जेरार्ड फोर्डलाई अमेरिकी जनताले हराए त्यसैगरी हामीले पनि आउँदो चुनावमा यी ठुला दलका ३ नेतालाई हराउन सक्यौं भने 'माफी' को दुरुपयोग हुँदैन ।

अमेरिकामा बाराक ओबामा, बिल क्लिन्टन लोकप्रिय राष्ट्रपति मानिन्छन् । उनीहरुले सजिलैसँग दोस्रो ४ वर्ष जितेका हुन् । उनीहरुले पनि आममाफी दिन छाडेनन् । उनीहरुको माफी हाम्रो जस्तो स्वार्थीपनले भरिएको थिएन । ओबामाले जन्मकैद समेतका ११७६ मध्ये ३९५ लाई सजाय घटाए । सजाय घटाउनुमा उनले कारण दिए । सामान्य अपराधमा पनि सजायमा काला र सेतामा फरक भएको र जेलमा 'ओभर क्राउडेड' भएको आदि कारणले माफी दिइयो । हाम्रोमा माफी जहिले पनि कि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि हुन्छ कि रकम लेनदेन गरेर दिइन्छ । नेपालमा कुनै दिन यस्तो नआओस् संघीयता भएकोले प्रदेश प्रमुखले पनि 'मलाई पनि माफीको अधिकार चाहियो' नभनुन् ।

हालको संविधानको धारा २७६, २०४७ को संविधानको धारा १२२ मा थियो । ०४७ सालभन्दा अगाडि पञ्चायतको संविधानमा पनि माफीको व्यवस्था थियो । तर पपञ्चायतकालमा माफीको दुरुपयोेग कहिल्यै भएन । २०४७ सालयता माफीको व्यापक दुरुपयोग भयो । अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि 'जेल सजाय भोग्ने नियम माफी अपवाद' हुनुपर्नेमा ०४७ सालयता 'माफी नियम र जेल सजाय भोग्नु अपवाद'मा परिणत भयो । नेताका नजिकको नातागोता आसेपासे, राजनीतिक कार्यकर्ता, टाठाबाठा, रकम खर्च गर्नसक्ने चुनावमा भोट बैंक बन्न सक्नेले माफी पाउने भए । नसक्ने सामान्यले जेल सजाय काट्नु पर्ने भयो । हालैको माफी त्यही दुरुपयोगको निरन्तरता हो । राजनीतिक नसुध्रिउन्जेल माफीले निरन्तरता पाइरहन्छ ।

धारा २७६ को माफीको व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य फौजदारी न्याय प्रणाली 'फुल प्रुफ' अर्थात् 'गल्ती नहुने' होइन । न्याय सम्पादन मानिसले गर्ने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा मानवीय भूल हुनसक्छ । अदालत मानवबाटै सञ्चालित हुने हुँदा अदालतबाट पनि गल्ती हुनसक्ने हुनाले माफीको व्यवस्था भएको हो । मुद्दामा अभियुक्तको सफाइको लागि प्रमाण छ तर अभियुक्तले पेस गर्न सकेन अथवा प्रमाण थियो तर सरकारी पक्षले प्रमाण पेस गरेन भने छुटेको प्रमाण फैसला भैसकेपछि प्राप्त भएमा माफी दिने धारा २७६ को व्यवस्था हो । नेपालमा २०४७ यता पहुँचको आधारमा माफी सामान्य भयो । फैसला कुनै प्रमाण भेटिएको भए माफी जायज हुनेथियो । केवल भनसुन, भोट बैंक, पहुँच, संसद्मा बहुमतको संख्या बढाउन, सरकार निर्माणमा चाहिने १३८ नघाउन वा चुनावमा हो भने भोट मागिदिन, रकमको लेनदेन आदि कारणले नेपालमा माफी दिइन्छ ।

तर माफीको व्यवस्था दुरुपयोग भयो । पहुँचवाला माफी पाएर छुट्ने पहुँच नभएका माफी नपाएर सजाय भोग्नुपर्ने भयो । माफी दिनाले समानताको अधिकार विपरीत हुने भयो । धारा २७६ दुरुपयोग भइरहेको छ । दफा १५९ सजाय पाउनेलाइ माफी माग्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य बनाइयो ।

दफा १५९ संविधानको धारा २७६ सँग बाझिन्छ । दफा १५९ खारेज गर्नुपर्‍यो । धारा २७६ मा माफी 'दिन हुने' र 'दिन नहुने' वर्गिकरण गरिएको छैन । २७६ मा कुनै कुरा उल्लेख नभएको केबल सजाय माफी दिने मात्र भनेको छ । संविधानको उद्देश्य र व्यवस्था 'मिसक्यारिज अफ जस्टिस' भएको छ भने जुनसुकै कसुर माफी हुनसक्छ भन्ने हो । २७६ ले उल्लेख नगरेका कसुरहरु दफा १५९(४) मा राखियो । संविधानले नकिटेको कसुरलाई ऐनले कसुर किटेर माफी नदिने ऐन बनाउन मिल्दैन । संविधानसँग बाझिन्छ । (पाठकहरुमा भ्रम नपरोस् लेखकको भनाइ ती मुद्दामा पनि माफी पाउनुपर्छ भन्ने होइन । संविधान विपरीत ऐन बन्यो मात्र भनिएको हो ) नेपालमा सजाय व्यवस्था हल्का छ । सजाय कडा हुनुपर्छ । सजाय हल्काको कारणले गर्दा नेपाल 'अपराधीको स्वर्ग' बन्ने खालको छ ।

फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१) मा अन्तिम फैसला भएपछि राष्ट्रपति समक्ष माफीको लागि निवेदन हकको रुपमा व्यस्वस्था गरियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सेरिमोनियल राष्ट्रपति समक्ष माफी पाऊँ भनेर निवेदन लाग्ने र राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको फैसला जाँच्ने व्यवस्था गरियो । यो गल्ती हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम नहुने गरियो । यस्तो व्यवस्था पञ्चायत कालमा 'विशेष जाहेरी विभाग' र 'न्यायिक समिति' मा थियो । १५९ को दपदफा (१) ले त्यही व्यवस्था जन्मायो । १५९(१) गणतन्त्रको 'विशेष जाहेरी विभाग' र 'न्यायिक समिति' बन्यो । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाविरुद्ध माफीको निवेदन लिने इन्साफ जाँच्ने कानुन कसरी बन्न सक्यो ? कस्तो संसद हाम्रो ? सायद सर्वोच्च अदालतको १ जना बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा फौजदारी कार्यविधि बनाइएको हुनाले यस्तो अनौठो व्यवस्था गरियो होला ।

उपधारा ७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गरेर पूरै माफी वा सजाय घटाउने राय राष्ट्रपतिलाई दिने व्यवस्था गरियो । दफा १५९(७) को सिफारिस धारा ६६(२) अन्तर्गत पर्ने हुनाले राष्ट्रपति माफी दिन बाध्य हुन्छन् । दफा १५९ ले सर्वोच्च अदातलको फैसलामाथि सरकारले पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पायो । दफा १५९ ले माफी नियमित बनायो । सजाय पाउनेको माफी पाउने अधिकार बन्यो । माफी पाउने अधिकार होइन । सहुलियतसम्म हो । पञ्चायत कालको 'विशेष जाहेरी विभाग' वा 'न्यायिक समिति' को राष्ट्रपति भवनमा जन्म भयो । संविधानसँग नमिल्ने यस्तो व्यवस्था खारेज गरेर 'प्यारोल बोर्ड' र 'प्रवेसन बोर्ड' को सट्टा अमेरिका बेलायत आदी देशमा जस्तो न्याय कानुन र अपराधशास्त्रका विज्ञहरु रहने 'एड्भाइजरी बोर्ड' को व्यवस्था गरेर बोर्डको सल्लाह अनुसार राष्ट्रपतिले धारा २७६ को अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

अदालतको फैसलाबाट थुनामा पर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपति भवनले हतार गर्नुपर्दैन । 'माफी' दिनुमा राष्ट्रपति कडा बन्नु पर्छ । माफीको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्छ । 'मिसक्यारिज अफ जस्टिस' भएको देखाउनुहोस् अथवा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि सजाय पाउनेको पक्षमा के प्रमाण फेला पर्‍यो देखाउनुहोस् । होइन भने राजनीतिक कारणले माफी दिन मिल्दैन । माफीको सिफारिस पून:विचार गर्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ । फौजदारी कार्यविधिको दफा १५९ सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि इन्साफ जाँच्ने ढाँचामा बनेकोले यहि संसदले दफा १५९ खारेज गर्नु राम्रो हुन्छ ।

नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण

नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण हेडलाइन न्यूज बन्यो । केहिले विरोध पनि गरे । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर अलपत्र छाडेको कारण वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा विवाद बन्यो । पूर्व राष्ट्रपतिबाट धारा ११३(४) को गम्भीर उलंघन भएको थियो । वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेर पूर्व राष्ट्रपतिबाट उल्लंघन गरेर ट्रयाक बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याक ल्याइएको छ । संविधान उलंघन भएको छैन प्रमाणीकरण ठीक छ ।

राष्ट्रप्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिने कारण बुझ्न आवश्यक छ । विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था बेलायतबाट सुरु भयो । हुनत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था मात्र होइन अमेरिकी प्रणालीमा पनि छ । राष्ट्रप्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कारण यस्तो छ । बेलायतमा राजा निरंकुश थिए । 'एब्सुल्यूट मोनार्की' थियो । राजाले अधिकार छाड्न मानेका थिएनन् । विरोध भयो । आन्दोलन भयो । नेताहरु राजालाई चित्त बुझाउन सफल भए । राजलाई फकाइयो । राजालाइ भनियो 'अब बन्ने सरकार पनि राजाकै हो । किङक्विन इन क्याबिनेटको व्यवस्था हामी गर्दछौं । बेलायत सरकारलाई 'हिज मेजेस्ट्रिज गभमेन्ट' भनिन्छ । सरकार भनेको 'राजा र हामी मन्त्री परिषद् हो' भनियो राजालाई मनाइयो । त्यस्तै संसद्मा पनि राजारानी र संसद्का २ सदन मिलेर संसद् बनाउछौं हामी सांसदले विधेयक पास गरेपछि राजारानीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्नेछ भन्ने कुरा मनाइयो । प्रमाणीकरणको विकास यसरी भयो । त्यहि लिगेसी आज संसारभर फैलिएको छ ।

अमेरिकामा संघीय प्रणालि भएपनि दुबै सदनले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर चाहिन्छ । अमेरिकामा दुबै सदनले बहुमतले पास गरेर पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि ऐन बन्दछ । सही नगरेर पुनः विचारको लागि फिर्ता पठाउन पनि सक्दछ । त्यसरी फिर्ता पठाएकोमा पुनः दुबै सदनले बुहमतले पारित गर्‍यो भने राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदा हस्ताक्षर नगरे पनि त्यो विधेयक स्वतः ऐन बन्दछ । राष्ट्रपतिले थन्क्याएर राखे सही पनि गरेनन् फिर्ता पनि गरेनन् भने त्यो विधेयक स्वतः ऐन बन्दछ ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे कानुन बन्छ । यसमा विवाद भएन । प्रजातान्त्रिक देशमा इजरायलमा बाहेक अन्य देशमा संसद् २ तहको हुन्छ । विधेयक राष्ट्रपति समक्ष नपुग्दै संसद् भंग भयो भने विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । नयाँ गठन भएको संसद्मा पुनः छलफल भएर पारित हुनुपर्छ । तबमात्र राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ । कहिलेकाहीँ विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्दछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दै संसद् भंग हुन्छ । चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ संसद् गठन पनि हुन्छ । राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा राष्ट्रपतिले त्यहि विधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न सक्दछन् भन्नेमा हाम्रो कानुन मौन छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले १९६२ मा हाम्रो आजको समस्या जस्तै अवस्थाको विधेयकको बारेमा व्याख्या गर्‍यो । व्याख्यामा भनियो विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पुगिसकेको छ भने नयाँ संसद् गठन भएपनि विधेयक निष्क्रिय हुँदैन । राष्ट्रप्रमुखले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्दछन् । कानुन बन्दछ भन्ने स्पष्ट व्याख्या भयो ।

दुबै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउन रित पुगेको रहेछ तर राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छैन । संसद्कै अधिनस्थ संसद्कै सम्पत्ति भएमा विधेयक निष्क्रिय हुन्छ । तर संसद्ले आफ्नो विधि पुर्‍याएर राष्ट्रप्रमुख समक्ष पठाएर राष्ट्रप्रमुख अधिनस्थ राष्ट्रप्रमुख समक्ष विचाराधीन विधेयक छ भने विधेयक निष्क्रिय हुँदैन । त्यही विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सक्छ भन्ने व्याख्या भयो । (हेर्नुहोस् द कन्स्टिच्यूसन अफ इण्डिया– सेलेक्ट इस्यूज एण्ड परसेप्सन पृष्ठ ८४–शिर्षक प्रेसिडेण्सियल एसेन्ट टु विल्स पास्ड बाइ पार्लियामेन्ट र ए.आइ.आर. १९६२ पुरुसोथ्मन नामोदृ विरुद्ध स्टेट अफ केरेला) ।

चुनाव भएर नयाँ संसद् गठन भएकोले अघिल्लो संसद्ले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गर्ने हो भने अघिल्लो संसद्ले बनाएको ऐन पनि खारेज गरिनु पर्छ । नयाँ संसद्ले बनाएको ऐन मात्रै लागु हुनसक्छ भन्ने तर्क गर्दै जानु पर्दछ ।