नीति तथा कार्यक्रमको परीक्षा बजेटमा

यसका लागि अघि सारिएका नीति र कार्यक्रममध्ये केही आशा जगाउने खालका छन् तर धेरै नीति र कार्यक्रम पुरानै छन् । एकातिर लक्ष्यभन्दा निकै थोरै राजस्व संकलन भएको छ र वैदेशिक अनुदान खुम्चिएको छ भने अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र जारी छ । यी प्रतिकूलताबीच सरकारले घोषित लक्ष्यहरू हासिल गर्ने आधार कसरी तय गर्छ, परीक्षा यही छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने योजना सुनाएको छ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न सूचना प्रविधि दशक मनाउने पनि भनिएको छ । सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ ।

चक्रपथ विस्तार, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका काम तीव्र बनाउने लक्ष्य छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्ने भनिएका छन् । यी नयाँ कार्यक्रम होइनन् । राष्ट्रिय गौरवका भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन लगायत आयोजना पनि पुरानै हुन् । ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ पनि गत वर्षकै कार्यक्रम हो । आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण, औषधि तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि संस्थागत संरचना, अस्पतालको समयमा बढोत्तरी जस्ता कार्यक्रम पनि विगतदेखि घोषणा भएर पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । अहिले कुल जडित विद्युत् क्षमता २ हजार ९४० मेगावाट छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने योजनामा रहेको सरकारले एक वर्षमा थप १ हजार ५६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु स्वाभाविकजस्तै देखिन्छ । त्यस्तै मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर अहिले बर्खायाम सुरु हुनासाथ मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द हुने अवस्था छ । बाढीपहिरोले पुरिने जोखिममा रहेको मुहान क्षेत्र (हेडवर्क्स) सार्नलाई सरकारले स्रोत नै जुटाइसकेको छैन । नयाँ हेडवर्क्स बनाउन चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकामा एसियाली विकास बैंकले दुई अर्ब मात्र दिने टुंगो छ । बाँकी लगानी व्यवस्था गरेर बाह्रै महिना पानी आउने अवस्थामा पुर्‍याउन तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा छ । जबकि बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर, बिमितको उपचार सेवा प्रभावकारी नभएर वितृष्णा बढिरहेकाले स्वास्थ्य बिमाप्रति विश्वास आर्जन गर्न नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा ‘वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ । यो नीति पुरानै हो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक हजार स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । यसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायीलाई कर्जा दिने घोषणा गर्दै आएको एक दशक भइसकेको छ तर लाभ वितरण भएको छैन ।

व्यवसाय दर्तामा सहजताका लागि एकद्वार नीति लिने घोषणा गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसअघि विदेशी लगानी प्रोत्साहनका लागि लिइएको एकद्वार नीतिको कार्यान्वयन नै प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला व्यवसायका लागि घोषित नीति कार्यान्वयनमा आइहाल्नेमा संशय छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा छ । कृषिलगायत क्षेत्रमा विगतमा घोषित अनुदान रकमकै लागि सरकारसँग महिनौं हारगुहार गर्नुपरिरहेको बेला यो घोषणा पनि इमानपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिका हिसाबले फड्को मार्नेभन्दा पनि साबिककै योजनाहरूलाई गति दिने हिसाबले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । घोषणा भइसकेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ । तर योजना तथा कार्यक्रमका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापन नगर्ने, आवश्यक नियम–कानुन/कार्यविधि नबनाइदिएर कार्यान्वयन नहुने समस्या सधैं देखिने गर्छ । त्यसैले घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन अझै दुई महिना छ तर नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकारको इच्छाशक्ति परीक्षण भने दुई सातापछि आउने बजेटबाटै हुनेछ ।