भूकम्पपीडितलाई हिमपातको मार, बर्खाको डर

जसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति आवश्यक हुन्छ । तर राज्यको बेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण पीडितहरू थप पीडामा रहनु विडम्बना हो, जो अहिले जाजरकोट र रुकुममा देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक कात्तिक १७ मा जाजरकोटको बारेकोट रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जनधनको क्षति भयो । ५५ हजारभन्दा धेरै परिवार विस्थापित छन् । तर, सरकारले चार महिनासम्म पनि पीडित परिवारको यकिन तथ्यांकसमेत अहिलेसम्म संकलन गर्न सकेको छैन जबकि भूकम्प गइसकेपछि पनि त्रिपालमा बस्दै आएका ३८ जनाको चिसोकै कारण ज्यान गइसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिइने अनुदान प्रक्रिया पनि व्यवस्थित छैन । राज्य संघीयताको अभ्यासमा गइसके पनि ‘गाउँका सिंहदरबार’ भनिने स्थानीय तहले समेत आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्दा पीडित झन् पीडामा छन् । कात्तिकयता पुस–माघको ठिहिर्‍याउने चिसो खेपेका पीडित हिजोआज झरी र हिमपातले अझ सताइएका छन् ।

त्यसै पनि अस्थायी टहरा व्यवस्थित हुँदैनन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शनिबारदेखि परेको हिमपातले अस्थायी टहरा र त्रिपालमा रहेका पीडित समस्यामा छन् । चिसोले हातखुट्टा लुला हुने, झमझमाउनेजस्ता समस्या छँदै छ । हिमपातपछि बढ्ने चिसोले बिरामी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा बढी सकसमा छन् । अस्थायी टहराको व्यवस्था नभएका कतिपय पीडित हिमपात छल्न भत्किएकै घरमा सरेका छन् । यसले जीवनमा जोखिम थपेको छ । तर उनीहरूलाई राहत दिन र औषधिको प्रबन्ध गर्न राज्य संयन्त्र चुकेको छ ।

केन्द्रबिन्दु बारेकोटमा मात्रै ५ हजार ५ सय ८६ घर भत्किएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांक छ । तर, अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय ११ वटा मात्रै अस्थायी आवास बनेका छन् । जिल्लाभर २६ हजार ७ सय ६५ वटा मात्रै अस्थायी आवास बने, ४२ हजार ५ सय २४ पीडित छन् । १५ हजार ७ सयभन्दा धेरै परिवारलाई त्रिपालकै भरमा रात कटाउनुपर्ने बाध्यता छ । रुकुम पश्चिममा २८ हजार ४३ जना लाभग्राही कायम भएकामा २७ हजार ७ सय अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । बाँकी भूकम्पपीडित जोखिममा छन् ।

कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवासका लागि लाभग्राहीलाई २५/२५ हजारका दरले दुई किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । चार महिना बित्दा पनि पहिलो किस्ता मात्र निकासा गरिएको छ, तर सबै पीडितसामु पुग्न सकेको छैन । पहिलो किस्ता पाउनेले पनि दोस्रो किस्ता कहिले पाउने टुंगो छैन । अहिलेसम्म २० हजारभन्दा बढी परिवार त्रिपालमै छन् । छुटेका लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता अनुदान दिलाउने र तत्काल अस्थायी आवास निर्माणलाई अघि बढाउन पालिकाहरूले भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ । किस्ता लिने लाभग्राहीले पनि अस्थायी आवास बनाए/नबनाएको अनुगमन गर्नुपर्छ । आवास निर्माणका लागि कतिपय ठाउँमा निर्माण सामग्री अभाव र कामदार नपाउने समस्या देखिएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि पनि सम्बन्धित पालिकाले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

जाजरकोटका भेरी, नलगाड, छेडागाड र बारेकोट नगरपालिका तथा रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट, चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिकामा बढी धनजनको क्षति भएको छ । सल्यानका समेत प्रभावित पालिकालाई ‘संकटग्रस्त’ घोषणा गरी पुनर्निर्माणमा लाग्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । चार महिनापछि मात्र सरकार यो काममा लागेको छ तर घोषणा कागजमा मात्रै सीमित रहने अर्को जोखिम छ । पुनर्निर्माण सकेसम्म छिटो सक्न र त्यसअघि विकल्पमा भरपर्दो व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

हो, हरेक विपद्मा राज्य चुक्दै आएको छ । समयमै उद्धार नहुँदा, राहत पुग्न नसक्दा, लगत संकलन र पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । यसअघिका सानाठूला विपद्का घटनाबाट सिकेर अब पनि राज्यले कुनै बहानामा विपद्–विस्थापितलाई दर्बिलो छानो हालिदिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भएर काम गरे मात्रै जनताप्रति राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ।