भूकम्पपीडितको उपेक्षा : चार महिनापछि मात्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

अस्थायी आवास बनिनसक्दा कैयौं पीडित अझै त्रिपालमै बसिरहेका छन् । स्थायी आवास निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । चिसो हिउँद जसोतसो पार लगाएका भूकम्पपीडितका लागि यो बर्खायाम थप कष्टकर बन्ने देखिन्छ ।

अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले अनुदान दिन थालेकामा प्रायःले पहिलो किस्ता पाएका छन् तर दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताको स्रोत सुनिश्चित गरिएकै छैन । घर पुनर्निर्माण तत्काल नहुने भएपछि त्रिपालमा बसिरहेका पीडितलाई अस्थायी आवासमा सार्न सरकारले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ल्यायो । कार्यविधिअनुसार २५–२५ हजारका दरले दुई किस्तामा लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पहिलो किस्ता मात्र निकासा गरिएको छ, निकासा गरिएको रकम सबै प्रभावितको हातमा पुगिसकेको छैन । अहिलेसम्म ३५ हजार हाराहारी मात्र अस्थायी आवास बनिसकेका छन्, आवास बनाइसकेकाले पनि दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।

२० हजारभन्दा बढी परिवारको अस्थायी बसोबास पनि बनेको छैन । पहिलो किस्ता अनुदान पाएका लाभग्राहीले अस्थायी आवास बनाए कि बनाएनन् भनेर अनुगमन गर्नसमेत पालिकाले सकेका छैनन् । पालिकाले अनुगमन नसकेसम्म दोस्रो किस्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । पालिका आफ्नो कारणले पीडितहरू थप समस्यामा नपरून् भन्नेमा सजग बन्नुपर्छ । आवास निर्माण र अनुदान वितरणमा राज्य संयन्त्रबाट कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । अस्थायी आवास निर्माणमा यतिका समय बिताउनु नै विडम्बनापूर्ण छ ।

भूकम्पलगत्तै उद्धार र निरीक्षणमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य नेताहरूले देखाएजस्तो तदारुकता पीडितका लागि सुरक्षित बसोबास प्रबन्धमा देखाइएन । अस्थायी आवास निर्माण ढिला हुँदा कैयौं भूकम्पपीडित चिसोबाट ज्यान जोगाउन चर्केको घरमै फर्केका छन्, यसले उनीहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ । भूकम्प प्रभावित केही गाउँमा हिमपात भएको छ । त्रिपालको बसाइमा चिसोले स्वास्थ्य समस्या जटिल बनेर यहीबीचमा ३८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, यो संख्या भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको करिब एकचौथाइ हो । त्रिपालमा बसेका बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोगी, बालबालिका र वृद्धवृद्धाका लागि चिसो याम कष्टप्रद छ । पीडितलाई राहत वितरण र घर पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले आठ वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिक्न सकेको पनि देखिएन । राहत वितरणमै सुस्ती देखियो । पुनर्निर्माण गरिने भवनका लागि सम्झौता, अनुदान वितरण, अनुगमन प्रक्रियालाई सरकारले छिटोछरितो बनाउन नसक्ने हो भने आगामी बर्खा मात्र होइन, अरू केही बर्खा र हिउँद पीडितका लागि कष्टप्रद हुनेछन् ।

भूकम्पबाट जाजरकोटका भेरी, नलगाड, छेडागाड र बारेकोट नगरपालिका तथा रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट, चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिकामा बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । तिनै क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेर पुनर्निर्माण थाल्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । निजी र सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माणका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत, बाह्य सहयोग, अनुदान र ऋण प्रयोग गर्ने सरकारको नीति छ । तर यो गृहकार्य चार महिनापछि होइन, भूकम्प गएलगत्तै हुनुपर्थ्यो । बर्खा नलाग्दै पुनर्निर्माण सकिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्थ्यो ।

यतिन्जेल ढिलासुस्ती गरेको सरकारले अझै कति बेवास्ता गर्ने हो भन्ने डर छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सकेसम्म छिटो सुरक्षित आवासमा पुनःस्थापना गरेर भूकम्पको पीडाबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । घर पुनर्निर्माणका प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्छ । एकैचोटि धेरै घर पुनर्निर्माणमा जुट्दा सिकर्मी, डकर्मीहरूको अभाव हुन सक्छ । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । आधारभूत आवश्यकता सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायत भवनहरू पुनर्निर्माण पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्छ ।