आसेपासेलाई पोस्ने र आफू पोसिने घातक प्रवृत्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार

आसेपासेलाई पोस्ने र आफू पोसिने घातक प्रवृत्ति

सम्पादकीय

मुलुकलाई आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) ले कसरी गाँज्दै लगेको छ भन्ने पछिल्ला दृष्टान्त हुन्— दिनहुँजसो एकपछि अर्को गरी उजागर भइरहेका बतास समूहका चलखेलहरू । राज्यशक्तिलाई हातमा लिएर अनुचित तवरबाट व्यापारिक स्वार्थ पूरा गराउँदै आएका ओम्नी, यतीलगायतका समूहहरूका गतिविधिसम्बन्धी चर्चा सेलाउन नपाउँदै, र उनीहरूका कार्यहरू समुचित ढंगले कानुनी दायरामा नआउँदै फेरि अर्को व्यापारिक समूहका उस्तै हर्कतहरू समाचार–शीर्षक बन्ने परिस्थिति आउनुले मुलुक कसरी चलिरहेको छ, र कुन दिशाउन्मुख छ भन्ने दुःखपूर्ण अवस्था देखाउँछ ।

निर्बाध उद्यम प्रणाली (फ्री–इन्टरप्राइज सिस्टम) को मान्यताविपरीत गएर राजनीतिज्ञ तथा प्रशासनतन्त्रसँगको मिलेमतो र संरक्षणमा भइरहेका यस्ता कार्यहरू मुलुकका लागि अत्यन्त घातक छन्, जुन रोकिनुपर्छ । र, सम्बन्धित व्यापारी–व्यवसायी मात्र होइन, यस्ता अनुचित नीति–निर्णयमा संलग्न प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

कानुनलाई कब्जामा लिएर वा आफूअनुकूल बनाएर राज्य–सम्पत्ति तथा स्रोतमाथि लुट मच्चाउने यस्तो खेलबाट सम्बन्धित व्यापारी–व्यवसायीहरू त रातारात मालामाल होलान्; यसका निम्ति वातावरण सिर्जना गरिदिने राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू पनि अकुत र अपारदर्शी धनले उसै गरी मोटाउलान्, तर इमानदार व्यवसायी र आम जनताका लागि मुलुकमा गरिखाने वातावरण भने झन्झन् ओरालो लाग्दै जानेछ; हेर्दा गरिखाएकै जस्तो देखिने तर कानुन हातमा लिएर ‘लुटिखाने’ मेलो मात्रै मौलाउनेछ । त्यसैले खुला बजारअनुरूप स्वच्छ तथा स्वस्थ व्यापार–व्यवसायमा हुनुपर्ने मूल्यमान्यतालाई लत्याएर जुनसुकै समूहका नाममा भइरहेका यस्ता अनुचित कार्यहरू बिनासर्त रोकिनुपर्छ ।

स्थिति कतिसम्म दुर्दशापूर्ण छ भने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको नारायणहिटी संग्रहालयभित्रै पनि रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ । एक त, नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरा प्रथम दृष्टिमै अति अशोभनीय र खारेजयोग्य देखिन्छ, यसले उक्त स्थलको ऐतिहासिक मूल्यलाई नै ओझेलमा पार्छ । संग्रहालयलाई कसरी अझ दिगो र जीवन्त बनाउने, दर्शकहरूलाई त्यहाँ कसरी धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने र अधिकतम समय बिताउन योग्य तुल्याउने भन्ने विषयमा चिन्ता गरी तदनुरूप योजना अघि सार्नुपर्ने संग्रहालयले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने सोच बनाउनु आफैंमा उल्टो मतिको द्योतक हो । संग्रहालयको मुखैमा रहेको दरबारमार्ग र दाहिने कुममा जोडिएको ठमेलमा जस्तो भन्यो त्यस्तै रेस्टुरेन्ट जति पनि भएको अवस्थामा नारायणहिटीभित्रै रेस्टुरेन्ट चलाउन दिइनु त्यहाँ खाली रहेको जग्गामाथि व्यापारिक स्वार्थदृष्टि परेको स्पष्ट संकेत हो । अर्को, रेस्टुरेन्ट खोल्न जम्मा तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएकामा, तीनै कम्पनी (बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द) एउटै समूहका हुनु र कौडीका भाउमा भाडा रकम तोकिनुबाटै यो प्रकरण कति षड्यन्त्रपूर्ण छ भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ । धन्न, यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बनाइँदै गरिएका संरचनालाई भत्काउन थालिएको छ ।

बतासले पारेको बित्यास यतिमा मात्र सीमित छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने क्रम अन्यत्र पनि भएको देखिन्छ । पशुपतिनाथ क्षेत्रमा तीर्थालुका लागि भारतले बनाइदिएको धर्मशालामा चारतारे होटल सञ्चालन गरेको यही समूहलाई नै पोखरामा सेती नदी नै थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी निकाल्न दिने तयारी भइरहेको छ । यही समूहकै योजनामा निजी कम्पनीबाट तयार भएको प्रस्तावअनुसार पोखरा महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र नियमावली २०७५ बनाई त्यसकै आधारमा सहरका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउन थालेको हो । यस्ता व्यापारी–व्यवसायीहरूको खास चरित्र के देखिन्छ भने, उनीहरू जुनसुकै दलको सरकार आए पनि सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिन र आफ्नो धन्दा चलाउन खप्पिस छन् । बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा आफू ‘देउवाको मान्छे हुँ, ओलीले ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेसीमा त खेल्ने हो’ भन्नु पनि यसैको द्योतक हो । विशुद्ध व्यापारिक धर्मनिर्वाह गर्ने क्रममा पनि व्यापारीहरूको नेतासित राम्रो सम्बन्ध हुन सक्छ तर स्वाभाविक सम्बन्ध र स्वार्थपूर्ण हिमचिमको अन्तर उनीहरूउपर हुने राज्य–व्यवहारबाट खुल्छ, खुलेकै छ । राजनीतिक नेतृत्वहरू यस्ता व्यापारी–व्यवसायीको स्वार्थजालोमा सजिलै पर्नुको अर्थ हो— उनीहरू पनि यस्तै लालसा राख्छन् । अचाक्लीसँग अकासिँदो निर्वाचन खर्च — जसको कारक उनीहरू नै हुन् — जुटाउन होस् या आफ्नो आम्दानीले एक छेउ पनि नधान्ने वैभवपूर्ण र विलासी जीवन जिउनका निम्ति, नेताहरू स्वयं यस्ता मौकाको खोजीमा भएजस्ता देखिन्छन् । राजनीतिज्ञ–प्रशासक र नीतिगत चलखेल गर्ने व्यापारी–व्यवसायीहरूको यस्तो स्वार्थ सम्बन्धका कारण देशमा पुँजी जुटाएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेको व्यवसाय होइन, ‘ठूलो मान्छे’ समाएर कानुन हातमा लिनेहरूको ‘उद्यम’ मात्र मौलाउन सक्ने वातावरण बनिरहेको छ ।

निर्णायक स्थानमा बसेर देशको चिन्ता गर्नुपर्नेहरूले यो क्रममा विराम नलगाए यस्तो धन्दा अझ मौलाउनेछ । यसबाट स्वच्छ–स्वस्थ ढंगले मर्यादित व्यवसाय गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन्, र देशमा उद्यम गर्ने वातावरण हराउँदै जानेछ । तसर्थ, व्यवसायी स्वयंले आफ्ना उद्यम–व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, त्यसभन्दा बढी राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू मुलुक र विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यसमा खासगरी राजनीतिक नेतृत्व नै बढी सच्चिनुपर्छ । किनभने, उनीहरूको स्पष्ट संकेत नपाउने हो भने स्थायी सरकार भनिने प्रशासनतन्त्रले मात्रै यति ठूलो जोखिम मोल्न सक्दैन, कुनै प्रशासकले कहीँ यस्तो जोखिम उठाइहालेछ भने दीर्घकालसम्म उसले उन्मुक्ति पाइरहन सम्भव हुँदैन ।

आफ्नो नाम भजाइरहेको व्यक्तिसित कुनै स्वार्थ सम्बन्ध छैन भने यस्ता घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सम्बन्धित राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न/गराउन राजनीतिज्ञहरू आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । सम्बन्धित संवैधानिक/कानुनी निकायलाई झकझकाउनुपर्छ, यस्ता संयन्त्रहरू आफैं पनि अग्रसक्रिय रहनुपर्छ । तर दिग्दारलाग्दो अवस्था के छ भने, सरकारअन्तर्गतका संयन्त्र मात्र होइनन्, स्वायत्त र स्वतन्त्र भनिएका संवैधानिक निकायहरू पनि सरकार, शक्ति र राजनीतिज्ञहरूको लाचार छायाझैं प्रतीत भइरहेका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले चुनावमा जति खर्च गरे पनि निर्वाचन आयोग आँखा चिम्लिदिन्छ≤ राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकहरूले आर्थिक हैसियतभन्दा कैंयौं गुणा भव्य र सानसौकतको जिन्दगी बाँच्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थाहा नपाएजस्तै गरिरहन्छ । परिणामस्वरूप व्यापारी–राजनीतिज्ञ स्वार्थ सम्बन्ध झन्झन् झाँगिँदो छ । यो अवस्थामा सुधार अनिवार्य छ, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले दबाब–प्रभाव तथा लोभ–लालचबाट मुक्त भएर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । यो अवस्थाबाट कसरी माथि उठ्न सकिन्छ भनेर आम बहस–विमर्शको पनि खाँचो छ । नत्र, देश बिस्तारै आसेपासे पुँजीवादको दलदलमा फस्नेछ, र सम्पूर्ण व्यवस्थाकै साख उँधो लाग्दै जानेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिराना पुस्तकालयमा देखिने समाजको नीरस अनुहार

सम्पादकीय

भूपी शेरचनले उहिल्यै लेखेका थिए, ‘हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं, हामी बुद्धु नभईकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं ।’ ‘बुद्धु’ बाट ज्ञानी बनाउने अरू उपाय छैन, शिक्षा प्रणालीबाहेक । विडम्बना, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विचारलाई गन्दैन, के पढ्ने र कसरी भन्ने निश्चित खाका छ, त्यसैका आधारमा शिक्षार्थीको मूल्यांकन गरिन्छ । एकै खाले विचार पुनरुत्पादन गर्ने थलो मात्र भइरहेका छन् हाम्रा शिक्षालय । यस्तोमा विचारको विविधताका लागि पुस्तकालयसम्मको पहुँच आवश्यक पर्छ । तर, पुस्तकालयलाई शिक्षा प्रणालीकै पाटोका रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । राज्य–शासकलाई पुस्तकालयप्रति रुचि र आवश्यकता बोध नै छैन । बरु, पुस्तकालयलाई शासकले आफ्नो शासन–सत्ताको निरन्तरताका लागि ‘खतरा’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै छ । 

इतिहास हेर्ने हो भने, राणाकाल वा पञ्चायतकालमा राज्यले अंगीकार गरेको विचारभन्दा भिन्न विचारको सिर्जनाको जग पुस्तकालय नै थिए । पुस्तकालयकै बलमा ठूलठूला राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनहरू भए । त्यसबखत पुस्तक र पुस्तकालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिन्थ्यो । अर्थात्, नागरिक तहमा फरक विचार प्रसार हुन नपाओस् भन्ने चाहना शासकको हुन्थ्यो । ज्ञानमा पनि एकतन्त्र लागू गर्न खोजिएको थियो । त्यसैले एकैखाले विचारबाट नागरिक निर्देशित होऊन् भन्नका लागि नै शिक्षालयबाहिरको ज्ञानलाई वर्जित गरिन्थ्यो । नागरिकले प्रश्न नगरून् भन्ने चाहन्थे शासकहरू । समय अहिले बदलिएको छ, शासन लोकतान्त्रिक भएको छ, भिन्न विचारले ठाउँ पाउँछन्, तैपनि आलोचनात्मक चेत विकासका लागि अपरिहार्य सार्वजनिक पुस्तकालयको उपस्थिति निकै कमजोर छ । अरू कारणले होइन, मुख्यतः शासकहरूकै अदूरदर्शिताले गर्दा ।

पुस्तकालय पुस्तक संग्रह गर्ने कक्ष मात्र होइनन्, संवाद र साक्षात्कार गर्ने थलो हुन्, त्यस्तै सामाजिक–शैक्षिक जागरणको माध्यम पनि । समाजलाई गतिशील बनाइराख्ने यति सशक्त माध्यमलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि वास्ता गरिएको छैन जब कि ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर, समयको मागलाई सरकारले पछ्यारहेको छैन भन्ने अहिलेसम्म पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन नबन्नुले नै उजागर गर्छ । पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति–२०६४ आउनुअघि यससम्बन्धी खासै काम पनि भएका थिएनन् । पुस्तकालयसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अझै बनेको छैन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर संसद् लैजाने त कहिले कहिले ? कानुनी मार्गदर्शन नहुनुले पुस्तकालयको विकास र विस्तार अवरुद्ध भएको छ, साथै सरकार यसमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ । भूपीले भनेझैं साँच्चै शासक ‘बुद्धु’ नै चाहँदो रहेछ !

पुस्तकालय पठन संस्कृतिको आधारशिला पनि हो । हाम्रोमा सरकारको नियन्त्रणमा निकै कम पुस्तकालय छन् । राष्ट्रिय र केशर पुस्तकालयको भौतिक संरचना २०७२ सालको भूकम्पमा भत्कियो, अहिलेसम्म प्रयोगयोग्य छैन । शैक्षिक प्रयोजनका लागि त्रिवि पुस्तकालय प्रसिद्ध छ । अरू पनि केही सार्वजनिक पुस्तकालय विभिन्न समूह, क्लबले चलाइरहेका छन् । तर, पुस्तकालय बनाउने र चलाउने प्रक्रिया सहज छैन, यो सामूहिक प्रयत्न पनि हो । आर्थिक रूपमा टिकाउन सरकारी र निजी पहल र साझेदारी आवश्यक हुन्छ ।

पुस्तकालयलाई विचार–आदानप्रदानको थलो बनाउन पाठक–समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । तर पुस्तकालय आफैं पनि उदासीन भएका कारण प्रभाव फैलन सकेको छैन । ‘हामीसँग किताब छ, पाठक आएनन्’ भन्न धेरैलाई सजिलो पनि भएको छ । ‘पाठक कसरी ल्याउने ?’ भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य आवश्यक छ । समाजका जल्दाबल्दा विषय, किताब वा सिनेमामाथि नियमित छलफल गर्न सकिन्छ । पुस्तकालयलाई सिकाइ–बुझाइ परिष्कृत गर्ने ठाउँ बनाउन सक्नुपर्छ । प्रविधिको व्यापकतासँगै परम्परागत पुस्तकालयका लागि चुनौती थपिएको छ, अब ‘पाठक पुस्तकालय होइन, पाठककोमा पुस्तकालय’ पुग्नुपर्छ । आफूसँग भएका सामग्री अनलाइनमा हेर्न मिल्ने बनाए, सन्दर्भ सामग्री खोजिरहेका अनुसन्धानदाता–विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ, अरू पाठकलाई पनि यसले आकर्षित गर्न सक्छ । पुस्तकालय र पठन संस्कृति विस्तारको पहिलो आधार राज्यको प्राथमिकता नै हो, तर पुस्तकालय बनाएर मात्र हुन्न, त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने योजना सरकार र पहलकर्ताको सृजनशीलतामा पनि भर पर्छ । बुद्धु नभईकन वीर हुनलाई पनि पुस्तकालयलाई हस्तक्षेपकारी सार्वजनिक वृत्तका रूपमा स्थापित गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×