रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो
माधव अर्याल

पाल्पा — तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि हटेको छ । तानसेन नगरपालिकाले बतास समूहको स्वार्थअनुसार काम गर्न नदिने अडान लिएपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) मा कम्पनी छनोट भइसकेपछि पनि पछि हटेको हो ।

रानीमहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका साथै श्रीनगर सौन्दर्यकरणका लागि बतासका तीनवटा कम्पनीले जेभीमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रनि होल्डिङ्स/बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालि/सीटीस्क्वायर प्रालि पोखराको नाममा जेभीबाट प्रस्ताव परेको तानसेन नगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) का फोकल पर्सन दुर्गा थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रानीमहल र श्रीनगरडाँडामा दुवैतर्फ यी कम्पनीको प्रस्ताव पेस भएको थियो । ‘प्रस्ताव पनि राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘तर कतिपय कुरामा दुवै पक्षको कुरा मिल्न सकेन ।’ नगरपालिकाले पीपीपी मोडलमा श्रीनगर सौन्दर्यकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आयोजना, रानीमहललगायत आठ क्षेत्रका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

बतासबाहेक अन्य पाँच कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । रानीमहलमा भने बतास र अर्को एक कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । रानीमहल क्षेत्र पुरातत्त्व विभागले तानसेन नगरपालिकालाई १० वर्षका लागि जिम्मा दिएको छ । नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीका अनुसार रानीमहल क्षेत्रका लागि समय थोरै भएको भनेर बतास समूहले खासै रुचि देखाएन । श्रीनगरडाँडामा पनि कोभिड महामारी र राजनीतिक तरलताका कारण प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न समूह आएन । ‘हामीले एमओयू गर्न बोलाएका हौं,’ नगर प्रमुख शाहीले भने, ‘पत्र नै काटेका हौं तर राजनीतिक तरलता र कोभिड भन्दै सम्झौता हुन सकेन ।’

स्रोतका अनुसार प्राविधिक रूपमा बतास समूहका कम्पनी दक्ष देखिएका थिए । प्रस्तावको अध्ययन र लगातारको छलफलपछि एमओयूका लागि नगरपालिकाले बोलाएको पनि थियो । नगरपालिकाले तोकेको स्थान र सम्झौताभन्दा बाहिर जान नपाउने सर्तमा कुरा नमिल्दा बतास समूह नै पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । ‘रानीमहलमा पनि नगरपालिकाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र पुरातत्त्व विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर जान नमिल्ने भएकाले पछि हटेको हुन सक्छ,’ उनले भने । श्रीनगरमा काम गर्न चाहनेले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँको लगानी गर्नुपर्ने नगरपालिकाले प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त समूहले भने २ अर्बभन्दा बढीको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्‍यो । रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक, डाँडाको खाली भागमा बनाउन बतासले माग गरेपछि नगरपालिकाले जंगल क्षेत्रमा असर पुग्ने गरी संरचना बनाउन नदिने अडान राखेको थियो ।

जंगलभित्र संरचना बनाउन नपाउने र आम्दानी भएको रकमबाट सिधै १० प्रतिशत नगरपालिकालाई तिर्न नसक्ने भन्दै बतास पछि हटेको नगरपालिका स्रोतले जनायो । श्रीनगरमा काम गर्नबाट बतास समूह पछि हटेपछि नगरपालिकाले वेबसाइटमार्फत पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । अहिले श्रीनगरमा इन्भारोमेन्टल वर्क्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि नयाँ बजार काठमाडौं र वाइल्ड वन्डर्स नेपाल प्रालि हात्तीसार काठमाडौंले प्रस्ताव पेस गरेर काम अघि बढेको सानिसा शाखा प्रमुख दुर्गा थापाले बताए । उनका अनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्न बाँकी रहेको छ ।

रानीमहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पनि बतास समूह पछि हटे पनि प्राइम एक्सेस प्रालि ललितपुरसँग नगरपालिकाले काम अघि बढाएको छ । प्राइमले रानीमहलको संरक्षण, मर्मतसम्भार, सरसफाइ, पिउने पानी व्यवस्था, पर्यटकीय सूचना केन्द्र, पार्किङ, बगर वरपर सौन्दर्यकरण, संग्रहालय, गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न ९ करोडभन्दा बढीको प्रस्ताव पेस गरेको छ । तर, बतास समूहले उक्त कार्यका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्र प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तानसेन नगरपालिकाले २०७६ कात्तिक १ गते पहिलोपटक प्रस्ताव माग गरेको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । रानीमहल र श्रीनगरलाई पर्यटकको पहिलो रोजाइ बनाउने नगरपालिकाले योजना बनाएको थियो ।

यसबाहेक बिग बुद्ध, वातारणमैत्री बसपार्क, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हाइवे रिफ्रेसमेन्ट निर्माण, कोकलदेवी क्षेत्र व्यवस्थापन, नगर यातायात क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सूचना निकालेको थियो । तर बिग बुद्ध, बसपार्क, कोकलदेवी र नगर यातायातमा प्रस्ताव नै परेन ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वित्तीय निर्देशक निलम्बन ‘गुपचुप’

राजु घिसिङ

काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा वित्तीय निर्देशक (फाइनान्स डाइरेक्टर) का लागि पदपूर्ति समितिले दुई जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सिफारिस गरेको थियो । नम्बर १ मा थिए रमेश न्यौपाने र २ नम्बरमा निरञ्जन शाह । सिफारिस गरेको केही महिनापछि एन्फाले दोस्रो नम्बरका शाहलाई वित्तीय निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । एन्फामा २०२० को जनवरीदेखि काम थालेयता उनी लगातार विवादमा मुछिएका छन् ।

एन्फा कार्यसमितिको २० घण्टा चलेको कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार वित्तीय निर्देशक शाहको विषयमा ठूलै बहस भयो । चर्काचर्की पर्‍यो । कार्यसमिति बैठकमा उनलाई स्पष्टीकरणको मौका नै दिइयो । अन्त्यमा एन्फा उनको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । त्यसका लागि उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई संयोजक तोकिएको थियो । छानबिन अवधिसम्म शाहलाई निलम्बनको निर्णय गरिएको ‘माइन्युट’मा भने एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

खासमा कोभिड–१९ महामारीले गतिविधि नै ठप्प भइरहेका बेला गत वर्ष नै वित्तीय निर्देशक शाहमाथि प्रश्न उठेको थियो । हवाई टिकटको वास्तविक मूल्यलाई मेटाएर बढी रकम लेखाई भुक्तानी गरेको आरोप उनमाथि लागेको थियो । त्यसबारे महासचिव तुलाधरले प्रतिवेदन पनि तयार गरेका थिए । त्यसबेला तुलाधर र अध्यक्ष शेर्पाको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । तर, हवाई टिकटको भुक्तानीमा अनियमितताबारे छानबिन गरिएपछि तुलाधर र शेर्पाको सम्बन्धमा सुधार आएको थियो । र, जति प्रश्न उठे पनि वित्तीय निर्देशकको क्रियाकलापलाई बेवास्ता गरियो ।

फेरि अहिले आएर शाहमाथि लागेको आरोप हो, पेस्की फर्स्योटको रकम आफैंले राखेको । लिग कमिटीका गौरीमान राईले सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिग २०७७ का लागि एक लाख ३० हजार रुपैयाँ पेश्की लिएका थिए । त्यससम्बन्धी खर्च भएको ९५ हजारको बिल–भर्पाई र ३५ हजार नगद पेस्की फर्स्योटको लागि वित्तीय निर्देशक शाहलाई बुझाएको भन्दै अध्यक्ष शेर्पालाई सम्बोधन गरेर एन्फामा २०७८ साल असार २ गते निवेदन दिएका थिए । जसलाई लिग समितिका निर्देशक सन्जीव मिश्रले पनि ‘बिल र बाँकी रकम बुझाएको हुँदा पेस्की फर्स्योटका लागि सिफारिस गर्दछु’ भन्दै हस्ताक्षर गरिदिएका छन् ।

वित्तीय निर्देशक शाह आफैंले गत असार ३० गते उठाएको टिप्पणीमा महासचिव तुलाधरले ‘रु.१३०,०००।– को उक्त पेस्की फर्स्योर्ट गरिदिनू’ भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । जसलाई एन्फाको ‘जर्नल भौचर’मा अध्यक्ष शेर्पा, महासचिव तुलाधर, वित्तीय निर्देशक शाह र सिनियर एकाउन्टेन्ट सन्जीव पाण्डेले हस्ताक्षर गर्दै सदर गरिदिएका छन् । यसमा कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशीको भने हस्ताक्षर छैन । त्यसबारे जोशीले भने, ‘त्यसबारे मलाई केही थाह छैन । कार्यसमिति बैठकमा धेरै कुरा उठेपछि थाह पाएँ । तर, पेस्की फर्स्योटको त्यो फाइल मेरो टेबलमा आएको छैन ।’

तर, वित्तीय निर्देशक शाहमाथि पेस्की फर्स्योर्टको ३५ हजार रुपैयाँ एन्फामा दाखिला नगरी आफैं राखेको र त्यसमा हिसाब मिलाउन नक्कली बिल पेस गरेको आरोप लागेको छ । यसबारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङको समूहले छानबिनको माग गरेपछि कार्यसमिति बैठकमा शाहलाई बोलाइएको थियो । बैठकमा शाहले कागजात नै अर्कै भएको दाबी गर्दै भने, ‘यो (पेस्की फर्स्योटको कागजात) ओर्जिनल होइन, डुप्लिकेट हो ।’ त्यसपछि मनोनीत सदस्य तपेश्वर राउतले व्यंग्य गरे, ‘यहाँ डुप्लिकेट फाइल पनि बन्छ !’

शाहले दाबी गरेको सक्कली कागजात पेस गर्न सकेनन् । अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ, सदस्यहरू पूर्णमान चित्रकार, किरण राई, दावा लामा, पेमा डोल्मा लामा, दिनेश व्यञ्जनकार र निरोज खड्गीले विवादास्पद बनेका वित्तीय निर्देशक शाहको कार्यलाई लिएर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । चर्को बहसपछि उपाध्यक्ष खड्काको संयोजकत्वमा एक सदस्यीयय छानबिन समिति बनाइएको छ । तर, मिडियालाई पठाइएको प्रेस विज्ञप्तिमा भने उक्त निर्णयलाई एन्फाले समावेश गरेको छैन । बैठकमा एजेन्डाका २० बुँदामा १६ र विविधमा १० निर्णय गरिएको थियो । त्यसमध्ये १२ निर्णयमात्रै मध्यरात जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।

‘वित्तीय निर्देशकको शंकास्पद कार्यलाई अध्यक्ष र महासचिवले हस्ताक्षर गरेर सदर गरेका छन्, त्यसैले एन्फा नेतृत्वमाथि नै छानबिन हुनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले भने, ‘एन्फाको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन कसैले बाधा–अड्चन गर्नुहुँदैन ।’

दुई दिन चलेको एन्फा बैठकले २०७९ साल जेठ १५ गते कार्यसमितिको चुनावी साधारणसभा गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । त्यसअघि माघ २९ मा विशेष साधारणसभा गर्ने निर्णय गर्‍यो । जिल्ला संघको निर्वाचन फागुन १५ देखि ३० सम्म र प्रदेश संघहरूको चुनाव चैत १ देखि १० गतेभित्र गर्ने पनि निर्णय गर्‍यो ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×