पशुपति मैत्री धर्मशालाका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पशुपति मैत्री धर्मशालाका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन

रासस

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि उक्त समिति गठन गरिएको हो । पाँच सदस्यीय उक्त समितिका सदस्यमा परिषद् सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल रहेका छन् भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।

समितिलाई सात दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पशुपति मैत्री धर्मशालालार्ई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।

धर्मशालालार्ई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्द प्रालि (बतास समूह) लाई भाडामा दिएको थियो । उक्त समूहले पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गरेको तथा तीर्थालु एवं धार्मिक पर्यटकसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ ।

धर्मशालाका विषयमा छानबिनका लागि युवा संघ नेपालको टोलीले पनि मन्त्री आलेलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र दिएको छ । 'मित्र राष्ट्र भारतले पशुपति दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाका लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु लज्जास्पद विषय हो' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले नेपाल सरकारको मिचिएका जमिनदेखि अधिग्रहण गरिएका सम्पूर्ण संरचना सबै फिर्ता गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ १७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामन्त्रीको निर्देशन ‘१५-१५ दिनमा कार्यसम्पादन रिपोर्ट दिनुहोस्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखलाई १५–१५ दिनमा कार्यसम्पादनको रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।


शुक्रबार विभागीय प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पौडेलले १५–१५ दिनको कार्यसम्पादनको रिपोर्ट बुझाउन भनेका हुन् । ‘एक हप्तामा गर्नसक्ने काम के/के हुन् टिपोर्ट गर्नुहोस्,’ मन्त्री पौडेलले भने ‘अर्को हप्ता काम गरी नतिजा नस्किने गरी काम हुनुपर्‍यो । होइन भने कारण चाहियो ।’

मन्त्री पौडेलले वर्षौंदेखि अड्किएका फाइलहरूको विषयमा अध्ययन गरी टुंग्याउन सक्ने काम तत्काल गर्न निर्देशनसमेत दिए । ‘फाइलहरू अड्काएर हुँदैन, मन्त्रीहरू फेरिरहने हुन्छ, सेवाग्राहीको पनि आशा हुन्छ,’ उनले भने, ‘हप्ता दिन अध्ययन गरेर हुने नहुने निर्णय दिनुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिब, जेहेन्दार तथा असाहय विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति नरोक्न विभागीय प्रमुखलाई उनले निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि छात्रवृत्तिको पैसा फिर्ता हुनु भएन । छात्रवृत्ति समयमा विद्यार्थीस्तरमा पुग्नुपर्‍यो । फिर्ता हुँदा सन्देश राम्रो जाँदैन,’ मन्त्री पौडेलले थपे । मन्त्रालयले बनाएको लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीमा संकल्प, इच्छा शक्ति र सक्रियता हुनुपर्नेमा उनले बताएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ १७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×