नारायणहिटीमा रजाइँ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नारायणहिटीमा रजाइँ

नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न जम्मा तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा, तीनै कम्पनी (बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द) बतास समूहका
दरबारभित्रको बनिबनाऊ क्यान्टिन भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४४० रूपैयाँ तोकिएकामा रहस्यमय रुपमा होटल आनन्दद्वारा २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसद्वारा २ लाख २१ हजार ६१८ रूपैयाँ कबोल
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — शाहवंशीय राजाहरूले १ सय २२ वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिएको छ । महिनामा जम्मा २ लाख २१ हजार रुपैयाँमा भाडा आउने निश्चित गरी संग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनाइँदै छ । 

संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला १७ पुस २०७७ मा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । आश्चर्यजनक के भने तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकामा तीनै कम्पनी (बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द) बतास समूहका हुन् ।

‘नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४ सय ४० निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए ।

आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा १ हजार १७८ रुपैयाँले पछि पारेर बीपीएसले करार पाएको थियो । नारायणहिटी दरबारभित्रको २१ सय ७० वर्गफिटको भवन १ सय २ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडामा लिने–दिने सम्झौता भएको हो । ‘भाडा दर निर्धारणका लागि गठित इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र संगीता यादवको समितिले जग्गाको भाडा प्रतिवर्गफिट १ सय १ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो, त्यसकै आधारमा सम्झौता भएको छ,’ संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले कान्तिपुरसँग भने ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको भाडामा मात्र सम्झौता भएको छ । तर कम्पनीले खास कति क्षेत्रफल उपयोग गर्ने हो भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन । अहिले करार भएको भवन अगाडि धमाधम संरचना बनाइँदै छ । त्यो कति क्षेत्रफलमा फैलिने हो र त्यसको भाडा कति आउने हो भन्ने संग्रहालय विकास समितिलाई समेत थाहा छैन ।

जिज्ञासा राख्दा कार्यकारी निर्देशक दाहालले भने, ‘अहिले संरचना बन्दै छ, कति जग्गा ओगट्छ, नापेर हिसाब हुन्छ ।’ जबकि रेस्टुरेन्टले पक्की संरचना बनाउन नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, कम्पनीले कंक्रिटका दर्जनौं पक्की संरचना बनाइरहेको छ । अस्थायी संरचना पनि कति बनाउन पाइने हो भन्ने प्रस्ट नपारी सम्झौता गरिएको छ ।

ऐतिहासिक संग्रहालय परिसरको सार्वजनिक जग्गा कति उपयोग हुन्छ र त्यसबाट कति राजस्व आउँछ भन्नेसमेत थाहा नपाई सम्झौता गर्न मिल्छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा दाहालले भने, ‘त्यसरी सुविधा दिएन भने त व्यापारी किन आउँछ ? उसलाई पनि घाँटी च्यापेर व्यापार गर भन्न त मिल्दैन नि ।’ संरचना बनेपछि रेस्टुरेन्टले ओगट्ने जग्गाको विषयमा नापजाँच गरी भाडा निश्चित हुने र त्यसको अधिकार समितिलाई भएको उनले दोहोर्‍याए ।

संग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्यकारी निर्देशक दाहालको भनाइ छ । तर, संग्रहालय बिहान १० बजेर खुलेर ५ बजे बन्द हुने भए पनि रेस्टुरेन्ट भने बिहान ७ देखि राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । ५ बजे पर्यटकलाई बाहिर पठाएपछि राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट कसका लागि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अरू बाहिरका मान्छे आउँछन् नि, राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट खुलेपछि ग्राहक पनि आउने भए ।’

संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन २०७६ चैत १९ मा निर्णय हुँदा, २०७७ साउन २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र २०७७ पुस ५ मा कम्पनी छनोट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए । तर, पुस ५ कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको १२ दिनपछि पुस १७ मा संग्रहालय र बतासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

विवाद बढेपछि भट्टराईले नारायणहिटीभित्र क्याफेटेरिया/ रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको विषयमा आफूलाई जानकारी पनि नभएको र कहींकतै निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर भए प्रमाण देखाउन सार्वजनिक चुनौती दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखे पनि संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने तत्कालीन मन्त्रीकै सैद्धान्तिक सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूबाटै सैद्धान्तिक सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढेको हो, उहाँसँग पटकपटक कुरा भएको हो । अझ नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया चाहियो भनेकै मन्त्रीज्यूले हो,’ उनले मंगलबार राति कान्तिपुरसँग भने ।

कम्पनीले उपयोग गर्ने जग्गा र तिर्ने भाडाका विषयमा सम्झौतामा केही उल्लेख नभए पनि महामारी, बन्द/हडतालजस्ता कारणले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुन नसकेमा बन्द भएको अवधिको भाडा छुट दिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा गरिएको छ । अहिलेसम्म रेस्टुरेन्ट नै सुरु नगरेको कम्पनीले सम्झौताको त्यही दफालाई आधार बनाएर भाडा नतिर्ने प्रस्ताव लिखित रूपमै राखिसकेको छ ।

सम्झौता भएको ५ महिनामा अर्थात् २०७८ जेठ २९ मा समितिलाई पत्र लेखेर कम्पनीले ‘काबुबाहिरको अवस्था सिर्जना भएमा आंशिक वा पूर्ण भाडा छुट दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिन’ भनेको छ । जबकि सरकार वा निजी क्षेत्रका कुनै पनि व्यवसायमा भाडामा छुट पाएका छैनन् । ‘हामीले प्रस्ताव राखेका छौं, सम्झौतामा नै उल्लेख भएकाले सरकारले यो विषयमा अवश्य विचार गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ कम्पनीका सञ्चालक शिवहरि पुडासैनीले भने ।

त्यसो त विज्ञापन तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको बीपीएसले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको करार कसरी पायो भन्ने प्रश्न पनि अनौठो छ । टेन्डर तथा छनोट प्रक्रिया अघि बढुन्जेलसम्म कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालको उद्देश्य नै थिएन, तर कम्पनी छनोट भएर सम्झौता हुने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्रबन्ध पत्र संशोधन गरिएको छ । शान्तराज बतास, बिपेन्द्रराज बतास र ओस्कार बतास (आनन्द बतासका छोरा) सञ्चालक रहेको बीपीएसले अहिले कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी बी म्यानेजमेन्ट मात्र राखेको छ ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय विवादित बनेपछि मात्र पर्यटन मन्त्रालयले बोलपत्र खरिद र छनोट प्रक्रियाका बारेमा चासो देखाएको छ । महत्त्वपूर्ण संग्रहालय परिसरको जग्गाको अवमूल्यन गर्दै ठेक्का लगाइएको आशंकामा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेको पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सचिवालयले बताएको छ ।

‘नारायणहिटीमा भाडामा लगाइएको क्याफेबारे गुनासो आएकाले पर्यटनमन्त्रीले हाललाई निर्माण रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले भने, ‘समितिबाट सबै कागजात झिकाइसक्यौं । अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री आलेले मंगलबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई बोलाई सोधपुछ गरेका छन् । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार, तत्काललाई रेस्टुरेन्ट निर्माण रोक्न नारायणहिटीले बी म्यानेजमेन्टलाई पत्र पठाएको कार्यकारी निर्देशक दाहालले बताए ।

संग्रहालयजस्तो महत्त्वपूर्ण संरचनाको स्वरूपमा असर पर्ने गरी कतै पनि क्याफे वा रेस्टुरेन्टको संरचना बनेको आफूले कतै पनि नदेखेको बताउँछन् आर्किटेक्टहरूको संस्था सोनाका पूर्वमहासचिव समेत रहेका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र देवकोटा । ‘म संसारभरका एक दर्जन हाराहारी ऐतिहासिक संग्रहालयमा घुमेको छु, यसरी संरचना थपेर रेस्टुरेन्ट बनाइएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘शाहहरूको शासन कसैलाई मन पर्ला कसैलाई नपर्ला, तर त्यो ऐतिहासिक धरोहर हो । त्यसलाई व्यापारीकरणका लागि परिवर्तन गर्नु हुँदैन ।’

कुल ७ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटीमा २०६५ साल मध्य असारसम्म नेपालका अन्तिम राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र थिए । सन् १८८६ मा पहिलो पटक राजाका रूपमा पृथ्वी वीरविक्रम यो दरबार छिरेका थिए । त्यसअघि यो दरबारका विभिन्न संरचनामा विभिन्न राणा प्रधानमन्त्री बस्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, सामनातर्फ लागौं'

तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड, ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंकले ठीक नगरेको दाबी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक ऋणात्मक हुनुले चुनौती थपिए पनि संकट आइनसकेकोतर्फ विज्ञहरूले संकेत गरेका छन् । कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तीव्र रूपमा अघि बढेकाले आयात र कर्जा माग बढेको तर सोहीअनुरूप निक्षेप र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्था अल्पकालीन घटनाक्रम भएकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘तीव्र आर्थिक पुनरुत्थानका कारण यस्तो अवस्था आएको हो,’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्क्रियामा मंगलबार उनले भने, ‘प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ । अन्यथा समस्या हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अनावश्यक वस्तुको आयात बढ्यो । तर अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘लगातार बढिरहेको चालु खाता र शोधनान्तर घाटा चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यहीकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा छ ।’ अब चालु खाता निरन्तर घाटामा रहने अवस्था हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । आर्थिक गतिविधि बढेपछि हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यम सक्रिय रहेकाले तिनलाई कम गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।

‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकमार्फत पैसा नपठाए श्रम स्वीकृति पाइँदैन पनि भन्न सकिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रणालीमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क सरकारले कम गर्न र अन्य सुविधा प्रदान गर्न पनि सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले २० वटा वर्गका ३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले आयातमा कमी आउने भएकाले आउँदा महिनामा अवस्था सहज हुने उनको प्रक्षेपण छ । पुँजीगत खर्च बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएर मात्र नहुने र खर्च गर्ने संरचनामै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘हामीसँग दक्ष जनशक्ति नै छैनन्, जसकारण धेरै काम रोकिएका छन् । थुप्रै आयोजनामा छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो संरचनालाई जरैदेखि नै परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।’

मुलुकमा प्रक्रियागत समस्या पनि ज्युँका त्युँ रहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘जेठमा बजेट आए पनि बल्ल बोलकबोलको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कर्मकाण्डी काममै धेरै महिना खर्च हुने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुन सकेन । यसरी हेर्दा वर्षको ३ महिना मात्र पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छ । तीन महिनालाई काम गर्न मजदुर नेपालमा बस्ने कि नबस्ने ?’ नीतिगत सुधार, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्तिलगायतमा समस्या रहेकाले तिनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थालाई संकट नै भन्ने कि नभन्ने, यसमा द्विविधा छ । मेरो विचारमा यो संकटको अवस्था होइन । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको मात्र हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालले भने, ‘अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको छैन । आर्थिक गतिविधि बढ्दा स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो ।’

बढ्दो आर्थिक गतिविधिले बजारमा वस्तुको माग बढाउँदा आयात बढेको छ । ‘पुँजीगत खर्च आफैंमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने माध्यम हो । विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रोमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउन बृहत् रूपमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै ३२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको उनको भनाइ छ । ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले सुरुदेखि नै निगरानी राखेर निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतदेखि नै व्यापारमा बढी फाइनान्सिङ गर्दै आएका छन् । अहिले त्यो क्रमले छलाङ मारेको मात्र हो । यसमा राष्ट्र बैंकले बिचार गर्नुपर्छ,’ खनालले भने । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह धेरै हुने अवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निश्चित वस्तुको एलसी खोल्दा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले तत्कालीन समस्यामा समाधान नगरे पनि आयात कडाइको संकेत गरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । उच्च कर्जा विस्तारले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगरेको उनले बताए । ‘कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन, त्यसमा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले तत्काल निर्यात बढाउने अवस्था छैन । यसकारण सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राम्रो नगरेको खनालको भनाइ छ । ‘ब्याजदर निर्धारणलाई स्वतन्त्र रूपमा बजारलाई छाडिदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर निर्धारण हुन सकेको अवस्थामा कर्जाको माग र आयातमा स्वतः कमी आउँथ्यो । व्यापारीहरूले कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा रहनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हस्तक्षेप गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न खोजिएको हो भने निक्षेपकर्ताका ब्याजदरबारे नसोचेर राष्ट्र बैंकले ठीक नगरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि ब्याजदरमा हस्तक्षेप उचित नभएको दाबी गरे । ‘राष्ट्र बैंक फेरि २०४१ सालपछिको अवस्थामा फर्किएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा राख्ने बहानामा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैनथ्यो ।’ ठूला व्यापारी, पहुँचवाला सबैले सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत माध्यमबाट सस्तो ब्याजदरको कर्जा पाइरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘ब्याजदरमा भएको हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

खर्च नगर्नेलाई दण्ड र गर्नेलाई पुरस्कार गर्ने संस्कारको विकास गरेर मात्र पुँजीगत खर्च बढ्ने नेपालले बताए । सबै राष्ट्रलाई पैसा चाहिएकाले तत्काल बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा अरू माध्यमबाट सहुलियतलगायत कर्जा लिन सकिन्छ । ती माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप संकलन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा वित्तीय असन्तुलनको अवस्था आएको राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बताइन् । ‘कोभिडअघि तरलता धेरै थियो । कोभिडपछि कर्जाको माग धेरै भयो । हालसम्म ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तरलतामा दबाबमा छ । यही बेला रेमिट्यान्स पनि घट्न थाल्यो ।’

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×