गण्डकी संग्रहालयमा पनि बतासको रजाइँ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकी संग्रहालयमा पनि बतासको रजाइँ

गण्डकी संग्रहालयको अग्रभागको भवन र जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको बतासले म्याद सकिएको एक वर्षसम्म छाड्न मानेन, खाली गराउन जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार
पोखरा पृथ्वीचोक र तनहुँको दमौलीमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सटर र जग्गा भाडामा लिएको बतासको कम्पनीले डेढ वर्षयता भाडा तिरेन, ७३ लाख उठाउन तोकता 
दीपक परियार

पोखरा — पशुपति धर्मशालामा ‘फोर स्टार’ होटल चलाइरहेको र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट चलाउने ठेक्का हात पारेको बतास समूहले पोखरास्थित गण्डकी संग्रहालयको जग्गा र भवन पनि ओगटेको छ ।

१० वर्षको म्याद सकिएपछि एक वर्षयता संग्रहालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि बतासले छाड्न मानेको छैन । बरु पहुँचका आधारमा २५ वर्ष म्याद थप्न प्रयास गरिरहेको छ ।

पुरातत्त्व विभागमातहत पोखराको नयाँबजारमा रहेको तत्कालीन क्षेत्रीय संग्रहालय हाल प्रदेश संग्रहालयका रूपमा गण्डकीको शिक्षा, संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत छ । संग्रहालयको पश्चिमपट्टि मूल सडकसँग जोडिएको जग्गा र भवन भाडामा लगाउन पुरातत्त्व विभागले २०६७ मा सूचना निकालेको थियो । बढी भाडा कबोल गर्ने बतास ब्रदर्स मोटर्स प्रालिले २०६७ माघ ३ देखि लागू हुने गरी १० वर्षका लागि यो क्षेत्र भाडामा लिएको थियो ।

संग्रहालयले पहिले नै बनाएको भवन र झन्डै २ रोपनी जग्गा बतासले भाडामा पायो । पहिले भएको भवनसँगै जोडेर बतासले अर्को भवन थपेर अटोवेज प्रालिका नाममा विभिन्न गाडीको ‘सो रुम’ चलाउँदै आएको छ । त्यतिबेला मासिक ६५ हजार १९ रुपैयाँ भाडादर तोकिएकामा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने सम्झौता थियो । पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत मोहनसिंह लामा र आनन्दराज बतासले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको म्याद २०७७ पुस २० मा सकिएको थियो ।

बतासलाई सेती पनि : नदी नै थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी निकाल्न दिने तयारी

म्याद सकिनु एक महिनाअघि गत वर्ष मंसिर १९ मा पत्र काटेर संग्रहालयले समयमै घरजग्गा खाली गरिदिन भनेको थियो । १० वर्षमा पनि आफ्नो लागत नउठेको भन्दै बतासले बिनाप्रतिस्पर्धा थप २५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गर्न संग्रहालयलाई पत्र लेखेपछि गत वर्षदेखि नै विवाद सुरु भएको हो । संग्रहालयकी प्रमुख करुणा राई भन्छिन्, ‘हामीले पत्र लेखे पनि बतासले जग्गा र भवन खाली गर्न मानेन, बरु मंसिर २२ मा पत्र लेखेर २५ वर्षसम्म म्याद थप गर्ने प्रस्ताव राख्यो ।’

सार्वजनिक जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा कसैलाई भाडामा लगाउन मिल्दैन । त्यसमाथि संग्रहालयका लागि श्रव्यदृश्य कक्ष, पुस्तकालय, सभाहल, अतिथि कक्षलगायत संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले उक्त भवन र जग्गा भाडामा दिने नीति नै नरहेको भन्दै संग्रहालयले पत्र पठाएको थियो ।

पुस १९ मा बतासले अर्को पत्र पठाउँदै ६ महिना म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । ‘तर, पुस २० मा म्याद सकिएकै दिन संग्रहालयले भवन र जग्गा आफूलाई आवश्यक पर्ने भएकाले यथाशीघ्र खाली गर्न भन्दै बतासलाई अर्को पत्र पठायो । तर बतासले छोडेन,’ संग्रहालय प्रमुख राईको भनाइ छ, ‘गत असार ४ मा ताकेता गर्दै बतासलाई अर्को पत्र पठाइएको थियो, तर फेरि पनि म्याद थप्न आग्रह गर्दै पत्र आयो ।’

सम्झौतापत्रका एक हस्ताक्षरकर्ता तथा हाल पुरातत्त्व विभागका संग्रहालय प्रमुख लामा कानुनी रूपमा बतासले उक्त ठाउँ ओगटी राख्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण, सञ्चालत तथा स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) नीतिअनुसार जग्गा र भवन भाडामा लगाउन तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि विभागले सूचना जारी गरेको थियो । ‘संग्रहालयलाई आवश्यक हो भने बतासले छोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘छोड्न नमाने प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा हटाउन सक्छ ।’

असार ११ मा चौथो पत्र लेखेर संग्रहालयले घरजग्गा खाली गर्न बतासलाई ताकेता गरेको थियो, ‘तर पनि बतासको कानमा बतास नलागेपछि हामीले प्रशासनमा उजुरी गर्न बाध्य भयौं,’ संग्रहालयका अर्का कर्मचारीले भने । भवन र जग्गा खाली गराउन सहयोग गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई संग्रहालयले पत्राचार गरेपछि बतासले साउन ५ मा तीन महिनाभित्र खाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नारायणहिटीमा रजाइँ

असोज १८ मा बतासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै पत्र लेखेर कोभिड र दसैंतिहारका कारण आफ्नो भवन बनाउन ढिलाइ भएकाले म्याद थपिदिन भन्यो । संग्रहालयले भने पाँचौं पटक पत्र लेख्दै कात्तिक १० भित्र खाली गर्न पत्र पठाएको थियो । तर बतासले पत्र नै बुझ्न मानेन, अहिलेसम्म पनि सो क्षेत्र उसैको कब्जामा छ । अटोवेज प्रालिका निर्देशक नारायण पौडेलले म्याद थप्ने तयारी भइरहेकाले उक्त भवन अहिले नछाड्ने कान्तिपुरलाई बताए । उनले यो विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

संग्रहालयकी प्रमुख राईले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि भवन र जग्गा छाड्न अटेर गरेको बतासले हाल मासिक ९५ हजार रुपैयाँका दरले गत असारसम्मको भाडा बुझाएको बताइन् । ‘त्यसपछि संग्रहालयले नै भाडा बुझेको छैन । कुन आधारमा भाडा लिने ?’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि भाडा होइन, संग्रहालय महत्त्वपूर्ण हो, यसलाई विस्तार गर्दै आकर्षक बनाएर आगन्तुक भित्र्याउने हो । राजस्व पनि त्यसरी नै धेरै उठाउन सकिन्छ ।’ प्रदेशको लगानीमा संग्रहालयको मूल गेटको निर्माण सकिन लागेको छ । कार्यालय भवन निर्माणाधीन छ, थप्ने योजना बतासकै कारण रोकिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीलाई भाडा बुझाउन अटेर

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पोखरा पृथ्वीचोक र तनहुँ सदरमुकाम दमौलीका जग्गा र सटर लिएको बतासले गत एक वर्षदेखि भाडा नै बुझाएको छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बतासले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यताको ७३ लाख ७८ हजार भाडा नबुझाएको लिमिटेडले जनाएको छ ।

कृषि सामग्रीले २०६९ वैशाख १४ मा पृथ्वीचोक र दमौलीको मुख्य बजार क्षेत्रमा भएका सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा पोखरा बसपार्क छेउमा कुल ३ हजार ६० वर्गफिट क्षेत्रफलका २४ सटर बतासले पाँच वर्षका लागि लिएको थियो । यही प्रक्रियाबाट दमौलीमा पनि ४ हजार २ सय ६० वर्गफिटको खुल्ला जग्गा पनि ५ वर्षका लागि प्रतिस्पर्धाबाट बतासले पायो ।

भाडाबापत प्रतिमहिना २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बुझाउने सम्झौतामा थियो । हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । २०६९ जेठ ३० मा कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक शशिराज तुलाधर र बतासकी उषा बतासले हस्ताक्षर गरेपछि असार २९ बाट सम्झौता लागू भएको हो, जसको म्याद २०७४ असार २९ मा सकियो ।

अवधि सम्पन्न भएपछि समझदारीमा सम्झौता नवीकरण गर्न सकिने बुँदा राखिएको थियो । त्यही बुँदाका आाधारमा थप ५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण भयो । पोखरा र दमौलीको जग्गा र सटर बतासले २०७९ असार ३० सम्मलाई भाडामा पाएको छ । यसपल्ट पोखराको भाडा मासिक ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ कायम भयो । दमौलीको ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ तोकियो । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रावधान यसपल्ट पनि थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भाडा भने बतासले बुझाएको छैन । पोखरा र दमौलीको गत आर्थिक वर्षको भाडा र यही मंसिरसम्मको बिलम्ब शुल्कबापत बतासले ७३ लाख ७८ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ कृषि सामग्री कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी छ । कृषि सामग्रीका प्रदेश कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले पटक–पटक पत्र पठाएर ताकेता गर्दासमेत बतासले अटेर गरेको बताए । ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कोभिडको समयको भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने वा किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । लामो समयसम्म ती जग्गा भाडामा प्रयोग गर्न पाए मात्र भाडा मिलान गर्ने उसको सर्त छ ।’

उषा बतासले कम्पनीलाई आफ्ना सर्तबारे जानकारी दिँदै पत्र नै पठाएकी छन् । बतासको सटरको भाडा उठाउने जिम्मा स्थानीय कांग्रेस नेता मिलन तिवारीले पाएका छन् । तिवारीले पृथ्वीचोकमा रहेको कृषि सामग्रीको अर्को जग्गामा हङकङबजार चलाएका छन् । उनले पनि गत आर्थिक वर्ष र बिलम्ब शुल्कसहित १३ लाख रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्च करोडौं, बनेन गतिलो मैदान

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ मा रहेको सदरमुकामको खेल मैदानमा गत वर्ष नगरपालिकाले २४ लाख खर्चेर प्यारापिट बनायो । तर प्यारापिटको संरचना २४ लाख बराबरको नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको प्यारापिटको प्राविधिक मूल्यांकनमै प्रश्न उठाएको छ ।

सिद्धिचरण नगरपालिका ४ रुम्जाटार खेलमैदानमा लाखौं खर्चिएर प्यारापिट निर्माण भइरहेको छ । अत्यन्तै साँघुरो मैदानमा निर्माण गरिएका अन्य संरचनाले झनै साँघुरो बनेको छ । सदरमुकाम र रुम्जाटार दुवै ठाउँका खेलमैदानमा ११–११ खेलाडीले फुटबल खेल्न मिल्ने आकार छैन । दुई वर्षअघि मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–४ केत्तुकेमा ३० लाख बजेटमा डाँडा फोडेर ‘ओखलढुंगा रंगशाला’ निर्माण कार्य सुरु भयो । तर, बाँकी कुनै काम हुन सकेको छैन । यो मैदानको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत विनियोजित थियो ।

तीन वर्षअघि सिद्धिचरण नगरपालिका–२ ठूलाछापमा बीसौं लाख खर्चेर निर्माण गरिएको मैदानको पर्खाल निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विवादित भए । यी केही उदाहरणमात्र हुन् । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा पछिल्लो पाँच वर्षमा खेलमैदानको निर्माण शीर्षकमा १० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहका सरकारको बजेट खर्च भएको हो । कतिपय खेलमैदानमा स्थानीय चन्दासमेत उठाएर खर्च गरेका छन् । तर अहिलेसम्म जिल्लामा एउटै पनि जिल्लास्तरीय खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने मैदान छैन ।

‘हामी खेल मैदानमा यतिसम्म गरिब भयौं कि राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सदरमुकाममा गर्न नसकेर गाउँका खेलमैदानमा गएर गर्नुपर्ने अवस्था भयो,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख बालकुमार खनालले भने, ‘प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको त कुरै छाडौं जिल्लास्तरका खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने खेलमैदान जिल्लामा कतै पनि छैन ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत जिल्ला खेलकुद विकास समितिमातहत जिल्लामा गएको एक दशकमा करिब १ करोड हाराहारीको बजेट खेल मैदान निर्माणमा खर्च भएको छ । ती बजेट सदरमुकामको खेल मैदान, केत्तुके, बेतिनी, ढुस्के, व्याकुल माइला खेलमैदान, खिजिचण्डेश्वरी, रामपुर र मूलखर्कलगायतका मैदानमा खर्च भएको हो ।

खर्च भएका यी कुनै खेल मैदानमा राम्रोसँग भलिबलसम्म खेलाउने संरचना छैन । ‘भएका पुराना मैदानलाई दीर्घकालीन योजना बनाएर स्तरोन्नति गर्ने काम भएन,’ खेलकुदप्रेमी तथा स्थानीय नेत्रबहादुर नेम्बाङले भने, ‘नेताहरूले पहुँचका भरमा आफ्नो सीमित कार्यकर्ता पोस्नका लागि डाँडा, जंगल, खोला किनारमा खैलमैदान बनाउने भन्दै खर्च गर्नेभन्दा अरू केही काम हुन सकेको छैन ।’

अहिलेसम्म जिल्लामा एउटा इन्डोर खेल खेलाउने कभर्डहलसम्म नभएको उनले बताए । खेल मैदान निर्माणको योजनामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेशबाट प्राप्त कतिपय योजनामा उपभोक्ता समितिले स्थानीय तहसँग समेत बजेट लिएर एउटै योजना देखाएर डुप्लिकेसन गरी अनियमितता समेत गरेको आरोप छ ।

जताततै मैदान खनिएका कारण पर्यावरणमै असर पुगेको छ । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिराज राईले खेलमैदान निर्माण गर्ने भन्दै पुराना पोखरी, आहालहरू पुर्ने कामले पर्यावरणमा असर पुगेको गुनासो गरे । कतिपय स्थानमा जंगलक्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा मासेर खेलमैदान निर्माण गर्दा असर पर्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×