एसिड पीडित सांसद कंशाकारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिमा दिइन् निवेदन

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद कंशाकारले अदालतबाट भएको फैसलाअनुसारको क्षतिपूर्ति नपाएको बताएकी हुन् । हेटौंडाकी कंशाकारमाथि २०७० सालमा एसिड आक्रमण भएको थियो । हेटौंडामा रहेको आफ्नै परिवारको भाँडा पसलमा बसिरहेका बेला भारतीय नागरिकले एसिड छ्यापेका थिए ।

आफ्नो प्रेम प्रश्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले कंशाकारमाथि एसिड छ्यापेका थिए । अभियुक्त ६ वर्षपछि २०७७ सालमा पक्राउ परे र अहिले जेल सजाय काटिरहेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै कंशाकारले भने आफूले कुनै विदेशी संघसंस्थाहरूबाट कुनै रकम नलिएको र आफूलाई स्थानीय सरकारले समेत कुनै रकम नदिएको बताइन् ।

‘बसन्तपुरको घटना भइसकेपछि म आफैँले पनि फलोअप गरेर अरुलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने के गर्ने ? भनेर अरुको लागि त मैले धेरै पहल गरेँ । स्थानीय तहबाट पनि कतिले पाएका छन् । एनजीओ, आइएनजीओ र देश-विदेशबाट आएको डोनेसन पनि उहाँहरूले पाउनुभएको छ । मैले न स्थानीय तहबाट पाएँ, न संघबाट पाएँ । न कसैको डोनेसन पाएँ । त्यसकारण मैले आज क्षतिपूर्तिको निवेदन पनि समितिमा हालेको छु,' सांसद कंशाकारले भनिन्, '०७२ साल पछिको घटनाहरूमा धेरै थोरै उहाँहरूले लिइ पनि रहनुभएको छ । ०७२ सालपछि जतिपनि तेजाब आक्रमणमा पर्नुभयो महिला र पुरुष जतिपनि, उहाँहरूसँग मेरो रेगुरलर नै भेटघाट छ ।’

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले विन्द्यवासिनी कंशाकरको क्षतिपूर्ति अझै बढी हुनुपर्ने र राज्यले क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए । कंशाकरको रकम ठूलो रहेको र क्षतिपूर्ति स्वरुप अदालतमा छलफल जारी रहेको उनले बताए ।

क्षतिपूर्ति एक करोड १४ लाख ८५ हजार रहेको भनिए पनि उक्त रकम खर्चमै लागेको उनको भनाइ थियो । पीडित राहत कोषमा विभिन्न क्षतिपूर्तिहरूबारे छलफल हुँदा सांसद कंशाकारको बारेमा छलफल गरेको जानकारी पौडेलले दिए । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७५ जना भन्दा बढी पीडितहरूले क्षतिपूर्तिवापतको रकम पीडित राहत कोषबाट पाइसकेको पनि बताए ।

‘यी सबै किसिमका पीडा, क्षतिहरूलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्ने रुपमा पीडित राहत कोषले सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ । जेठको यही ६ गते हामीले पीडित राहत कोषको बैठक बसेर उहाँकै विषयमा एउटा एजेण्डा १ करोड १४ लाखको, अंक ठूलो छ,' पौडेलले भने, 'पीडित राहत कोषमा पैसा आउने माध्यम भनेको नेपाल सरकारले कुनै पनि कसुरदारलाई अदालतले अभियुक्त ठहर गरिसकेपछिको जरिवानाको ५० प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा दिनुपर्छ । पीडित राहत कोषमा आउने त्यो अंक हामीले पर्याप्त रुपमा आएको जस्तो देखिँदैन । नेपाल सरकारको राजश्वमा जान्छ । दोस्रो हामीले कसैलाई क्षतिपूर्ति १५५ अन्तर्गत फौजदारी कार्यविधि संहितको दफा १५५ अनुसार १ वर्षसम्म कैद भएको व्यक्तिलाई कैदमा नबसीकन उसले पैसा तिरेर कैद किन्न पाउने खालको व्यवस्था छ । त्यसबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत त्यहाँ जान्छ । अर्को क्षतिपूर्ति शुल्क भनेका छौँ । त्यो पनि कोषमा आउँछ ।' पौडेलले सांसद कंशाकारको सम्बन्धमा राज्यले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।