संसद्को गतिरोध खोल्न प्रधानमन्त्रीको मध्यमार्गी प्रस्ताव

‘छानबिन गर्दा सबै कुरा आइहाल्छन्, समिति बनाउँदा गृहमन्त्रीलाई मात्र लक्षित नगरी बनाएर पनि जान सकिन्छ, त्यसका लागि तपाईंहरू सहमतिमा आइदिनुपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कांग्रेस नेताले बताए । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाका साथै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सहभागी थिए ।

‘समिति बनाउँदा हामीले गृहमन्त्रीमाथि मात्रै केन्द्रित गरेर अरू समस्या केही होइन भन्न खोजेका छैनौं, अरू समस्याका बारेमा मात्रै समिति बनाएर गृहमन्त्रीका बारेमा केही गर्न हुन्न भन्ने कुरासँग पनि हामी सहमत हुन सक्दैनौं, त्यसैले बीचबाट कस्तो खालको समाधान निकाल्न सकिन्छ हामी तयार छौं,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हाम्रो पनि संसदीय दलको बैठक बस्नेछ, प्रधानमन्त्रीले पनि सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेर फेरि बस्ने भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म भने हाम्रो पोजिसन यथावत् छ ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिलाई मंगलबारका लागि संसद्को संयुक्त बैठकमा आमन्त्रण गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरूसँग तत्काल समिति बनाउने विषयमा सहमति नभए पनि राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने बजेटको नीति तथा कार्यक्रमका दिन संसद् बैठक अवरोध नगरिदिन आग्रह गरेको नेताहरूको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा दलको बैठकमा छलफल भएपछि मात्रै भन्न सकिने जवाफ कांग्रेसले दिएको ती नेताले बताए ।

सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको मागमा सत्तापक्ष गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । ‘प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने तर सत्तापक्ष जिम्मेवार हुन नपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न देउवाले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल संसद्को गतिरोधलाई निकास दिने दिशामा सकारात्मक ढंगले अघि बढे पनि संसदीय समिति बनाउने दिशामा सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुदार व्यवहारका कारण कांग्रेस सशंकित हुँदै आएको छ । एमाले नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीले व्यक्तिलाई लक्षित गर्ने वा तोकिएरै अमूक–अमूक सहकारीका विषयमा मात्र छानबिन गर्ने कांग्रेसको अडानसँग सहमत हुन नसकिने बताए ।

‘अमूक सहकारीका विषयमा छानबिन गर्ने परिपाटीले गलत नजिर बस्छ । यसले विभिन्न सहकारीमा समस्या अरू थप निम्त्याउँछ । यस्ता ढंगले समिति बनाउँदै जाने हो भने गलत अभ्यास हुन्छ र सांसदको भूमिका विधेयकतिर छलफल गर्ने र कानुन बनाउनेतिर भन्दा अर्कोतिर केन्द्रित हुन जान्छ, यसले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ गिरीले भने, ‘यस्ता समस्यालाई राज्यका निकायबाट हेर्न लगाउनुपर्छ । राज्यका निकायले कमीकमजोरी गरेमा त्यसलाई औंल्याएर अघि बढ्न सकिन्छ । गलत अभ्यासतिर जान हुन्न भन्ने एमालेको तर्क हो ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले गलत तर्क गरेर देशभरिका सहकारी ठगलाई जोगाउने काम भइरहेको बताए । ‘ठगहरूलाई जोगाउने र सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई थप पीडा दिने सत्तापक्षको व्यवहारका विरुद्ध हाम्रो लडाइँ जारी छ, हामी हाम्रो अडानबाट पछि हट्दैनौं, दृढ रहन्छौं,’ लेखकले भने ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले लामो समयदेखि चल्दै आएको संसद्को गतिरोधलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता र सत्ता साझेदार दलहरूसँग संवाद अघि बढाएको बताए । कांग्रेस नेताहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति र निश्चित सहकारी लक्षित नगरी देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर जान सकिनेबारे छलफल अघि बढाएको उनले बताए । व्यक्ति र कुनै संस्था लक्षित नगरी समिति बनाउन सत्ता साझेदार दलबीच पनि कुराकानी भइरहेकाले त्यसमा सहमति गराउन सकिन्छ कि भन्ने दिशामा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर संवाद थालेको मल्लको भनाइ छ ।

यता सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद् अवरोध अन्त्य गर्न कानुनमन्त्रीसहित प्रमुख सचेतकहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले बोलाएको छलफलमा भने सत्ता र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै अडानभन्दा फरक ढंगको छलफल हुन नसकेको लेखकले बताए । उनले संसद्को गतिरोध खोल्न सत्तापक्ष नै जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । कानुनमन्त्री गिरीले सभामुखसँगको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान यथावत् कायम राखेकाले सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर सांसदहरूको भूमिका खुम्च्याउने काम उपयुक्त हुन्न । बजेट निर्माण गर्ने बेलामा सांसदहरूलाई अन्तैतिर इन्गेज गराउने काम राम्रो होइन भनेर हामीहरूले भन्यौं, कांग्रेसले आफ्नो अडानमा दृढ छौं भनेपछि कुनै खालको समझदारी बन्ने अवस्था रहेन’ गिरीले भने ।

कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच पनि यस सम्बन्धमा अनौपचारिक संवाद भएका छन् । कांग्रेस नेता लेखक र रास्वपाका नेता शिशिर खनालबीच भएको अनौपचारिक संवादमा पनि मध्यमार्गी सहमतिको बाटो खोज्ने दिशामा छलफल भएको थियो । रास्वपाका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेकै मध्यमार्गी समिति बनाउने दिशामा सकारात्मक देखिएको एक नेताले बताए ।