प्रहरी समायोजनमा कानूनी जटिलता छन्, छिट्टै संशोधन पास गर्छौं : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

प्रहरी संगठनका हरेक योग्य कर्मचारी त्यसको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने गरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । शुक्रबार नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समापन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अब क्रमश: निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन समेत संसद्मा अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए ।

लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, चुनौती तथा प्राथमिकताबारे सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको रिपोर्टिङ एवम् मन्तव्य सुनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मुल ध्येयमा लाग्न निर्देशन दिए ।

सुरक्षा तथा प्रशासनिक कर्तव्यसँगै संघीय गणतन्त्रलाई जनअनुभूतिको तहमा पुर्‍याउन कर्मचारी संयन्त्रले समेत उदाहरणीय प्रभाव देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर र समन्वय गरेर सार्वजनिक, व्यक्तिगत, सामुदायिक, साम्प्रदायिक वा धार्मिक अपराध, ठगी, हिंसा, अपचलन, वित्तीय अपचलन जस्ता विकृतिविरुद्ध सचेतना अभियान निर्माण गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान अधिकृत टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेना युद्धकार्य विभागका उपरथि प्रेमध्वज अधिकारी लगायत सहभागी थिए ।