संघ र प्रदेश संसद्का पदाधिकारी रहने 'अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च' गठन

संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको चितवनको सौराहामा आयोजित अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमको आठौं संस्करण बुधबार अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरेर सकिएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयका अनुसार संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूका पदाधिकारीको भेलाले सौराहा घोषणापत्र जारी गरेको हो । 'आगामी दिनमा मञ्चका भेला तथा कार्यक्रम लागत साझेदारीमा गर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्ताव पारित भएको छ,' सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।

सौराहा घोषणापत्रका ११ बुँदा यस्ता छन् :

१) सरकारको तर्फबाट अधिवेशनमा उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयक, सन्धी सम्झौता लगायत प्रस्तावहरूका सम्बन्धमा अधिवेशन आह्वान पूर्व सरकारले सभाध्यक्षलाई जानकारी गराउने पद्धतिको विकास गर्दै सभाका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका निर्माण गर्दा विधि निर्माणको कार्यभार, निगरानीको पक्ष र जनप्रतिनिधित्वको पक्षमा आधारित हुने गरी संभावित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

२) सरकारले सभा तथा समितिमा दिने आश्वासन, सरकार प्रमुखबाट लिखित तथा मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिने जवाफको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदीय परीक्षण गर्ने र संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूले प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने । विधि निर्माणमा सरोकारवाला एवम् नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आ–आफ्नो सचिवालयहरूलाई परिचालन गर्ने ।

३) सभा सञ्चालनको क्रममा सभाध्यक्षबाट हुने आदेश/निर्देश (रुलिंग) नियमकै रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने आदेश/निर्देशहरूको कडाइका साथ परिपालनाको प्रबन्ध गर्ने ।

४) सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् संसद्बाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्चसमेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद् सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्‍याउन संसदीय बजेटरी कार्यालय स्थापना गर्नेकार्य संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूले सुरुवात गर्न पहल गर्ने ।

५) संसद्बाट पारित ऐनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्ने कार्य संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूले अघि बढाउने र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने/गराउने । ऐन कानुन मापनको मापदण्ड सम्बन्धी गृहकार्य संघीय संसद् सचिवालयको अनुभवको आधारमा प्रदेश सभासम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।

६) संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सभाबीच आपसी सहकार्य गर्ने, विधायिकी प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने र दुवै तहका सभाबाट निर्माण गरिएका कानुनहरू परस्परमा उपलब्ध गराउने ।

७) सभाको बैठक सञ्चालन एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय सभाका समितिहरूको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आपसी छलफल, अनुभव आदान प्रदान एवं सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको अनुभव आदान प्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

८) संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूबीच पारस्परिक सिकाइ, आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संसद् सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा प्रदेश सभासम्म बिस्तार गर्ने, संघीय संसद् र प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई एउटै संसद् सेवाअन्तर्गत रहने गरी व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने ।

९) आवश्यक बजेटको अभावमा संघीय संसद् एवम् प्रदेश सभा, समिति एवं सचिवालयबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसक्ने भएकोले सरकारले बजेटको सीमा नतोकी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिबाट तयार भएको बजेटलाई विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष गम्भीर रुपले पहल गर्ने ।

१०) संघीय संसद् र प्रदेश सभा तथा सचिवालयहरू बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपलब्धीमूलक भएकोले यसलाई नियमित रुपमा छलफल र भेटघाटको माध्यम बनाउन 'अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल' का रुपमा व्यवस्थित गरी नियमित रुपमा लागत साझेदारीमा गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सचिवालयहरूलाई परिचालन गर्ने । यस सम्बन्धी समन्वय संघीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।

११) संघीय संसद् र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले कुटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया भएको कारण समस्या भोगिरहनु परेको हुँदा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।