एचआइभी संक्रमितहरुलाई नि:शुल्क कानूनी सेवा आवश्यक : बार अध्यक्ष घिमिरे
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले एचआइभी संक्रमितहरूको क्षेत्रमा नि:शुल्क कानुनी सेवाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । रिकभरिङ नेपाल र युएनडिपीले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरले प्रो–वोनो सेवा एचआइभी संक्रमितहरूको क्षेत्रमा अति आवश्यक भएको बताए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![एचआइभी संक्रमितहरुलाई नि:शुल्क कानूनी सेवा आवश्यक : बार अध्यक्ष घिमिरे](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/4296259558560321263240024004042696557792387n-2922024030603-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
सातै प्रदेशका कानून व्यवसायीहरूको सहभागितामा भएको एक दिने कार्यक्रममा कसरी एचआइभी संक्रमितहरूको क्षेत्रमा नि:शुल्क कानूनी परामर्श दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
अध्यक्ष घिमिरेले कानून व्यवसायीहरूलाई सेवाको दौरानमा प्रो–वोनो सेवालाई सँगै लैजान आग्रह गरे । प्रो–वोनो सेवा विशेष गरी पैसा नभएर कानून व्यवसायी राख्न नसक्नेहरूका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ । 'विश्वका धेरै देशहरूमा यो सेवा सुरु भइसकेको छ । नेपालमा पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक भएको छ,' उनले भने, 'कानून व्यवसाय नेपाल बारको संस्कृति जस्तो भएको छ । कानून व्यवसायी सामाजिक इन्जिनियर भएपनि यसलाई नि:शुल्कका रुपमा अंगाल्न थालिएको छैन ।'
उनले नेपालमा पनि विस्तारै प्रो–वोनो सेवा गर्नेहरू संगठित हुन थालेको बताए । 'देशभर २१ हजार बढी कानून व्यवसायी छन्, तर ६५ जना कानून व्यवसायीले सरकारी अदालतमा पैसा नभएर वकिल राख्न नसकेकाहरूको पक्षमा वकालत गर्ने भन्दै सूचीकृत भएका छन्,' उनले भने, 'म यही अवसरमा देशभरका कानून व्यवसायीहरुलाई सेवाभावले पनि काम गर्न आग्रह गर्दछु ।'
एचआइभी संक्रमित समाज र परिवारबाट समेत अपहेलित हुनुपरेका कारण कतिपयलाई कानूनी सेवाका लागि आर्थिक जोहो गर्न ज्यादै कठिन पर्ने गरेको भन्दै उनीहरुका लागि नि:शुल्क कानूनी सहयोगको खाँचो रहेकोमा उनले जोड दिए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)