‘सरकारले अर्थतन्त्रका न्यूनतम समस्या पहिचान गर्नसमेत सकेन’

यस्तो स्वरमा लय थप्नमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उस्तै सक्रिय छ । यही सन्दर्भमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था, अहिलेको गठबन्धन सरकारको गन्तव्य, भावी राजनीतिक समीकरण दिशा र एमालेभित्रको गुटबन्दी तथा कार्यदिशाबारे पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग जाजरकोटको भूकम्पअघि बिहीबार कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसद् अधिवेशन सकिएको अन्तिम दिन गत बिहीबार तपाईंले संसद्मा ‘यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसक्यो, सम्पूर्ण रूपले यो सरकार असफल भएको छ’ भन्नुभएको थियो । खासमा के भन्न खोज्नुभएको हो ?

सरकार आफ्ना न्यूनतम दायित्व, कर्तव्य निर्वाह गर्ने हिसाबले सम्पूर्ण रूपले असफल भएको छ । जनताले सरकारसँग जे अपेक्षा गरेका छन्, त्यो पूरा गर्नमा असफल भएको छ । तपाईंहरू नै हेर्नुस्, कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन । सुशासनको कुरा गरौं, यो सरकारको कार्यकालमा नेपालले सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय अखडाको रूपमा नाम पाएको छ । तस्करहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, कारबाही गर्न, निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्न प्रतिपक्ष दलले उठाएको आवाज सम्बोधन गर्न धेरै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । जबकि सरकार आफैं तत्पर हुनुपर्ने विषय हो यो । अहिले पनि सरकार दोषीहरूलाई दण्डित गर्न, कारबाहीको दायरामा ल्याउन उदासीन देखिन्छ । भेपमा लुकाएर ल्याउँदै गर्दा बरामद भएको साढे नौ किलो सुन कहाँ छ भनेर पनि सरकारले भन्न सकेको छैन, जवाफ दिन सकेको छैन । राज्यको जिम्मामा छ कि कहाँ छ ? भन्नै सकेको छैन । तस्करीको दृष्टिकोणले हामी बद्नाम भएका छौं ।

शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यस्तै छ । हरेक दिनजसो हत्या, बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । एकातिर घटना भइरहेका छन्, अर्कोतिर त्यस्ता अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न सरकार असफल भइरहेको छ । दिनदहाडै खुँडाखुकुरीले मान्छेको हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई लामबद्ध ढंगले रिहा गर्नका लागि सरकारले सिफारिस गरिरहेको छ । त्यस्ता अपराधीहरू निस्किएको भोलिपल्टबाटै पहिलेको भन्दा झन् ठूलो अपराधमा संलग्न भएका छन्; हत्या, अपहरण, फिरौतीमा संलग्न भइरहेका छन् । सरकारको यस्तो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सम्झाइदिनुपरेको छ । सरकार अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षित गर्ने हिसाबले अघि बढेको छ । यो हद भयो भन्ने विश्लेषणका साथ अदालतले फैसला गरिदिएको छ; आउने दिनमा माफी मिनाहा दिँदा पीडितको सहमति चाहिन्छ भन्ने आदेश दिएको छ । अदालतले यस्तो आदेश दिनुपर्ने परिस्थिति आउनु भनेको अराजकता हो ।

हरेक हिसाबले अराजकता बढेको छ । जसले, जति बेला, जुनसुकै व्यक्तिको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन, गालीगलौज गर्दै हिँड्न पाइने अवस्था छ । जसले जसका विरुद्ध पनि आधारहीन आरोप लगाउने अवस्था छ । हुँदाहुँदा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रले मानेका नेतामाथि आधारहीन आरोप लगाउँदै हिँड्ने एउटा झुन्ड तयार भएको छ । सुशासनको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अतुलनीय योगदान गरेको व्यक्तिको विषयमा मनलाग्दी, प्रतिशोधपूर्ण र नियोजित ढंगले आरोप लगाउने काम भएको छ । त्यसमाथि सरकार आनन्द मानेर बसेको छ; त्यस खालका अपराधीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको, संरक्षण गरिरहेको हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी अमनचैनका हिसाबले यो सरकार असफल छ ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले त भन्नै परेन । अर्थतन्त्रका न्यूनतम समस्याको पहिचान गर्नसमेत यो सरकार असफल भएको छ । आर्थिक दृष्टिकोणको हिसाबले नेपाल अहिले मन्दीमा छ । जम्मा दुई/तीन सूचकभन्दा बाहेक सबै हिसाबले राम्रो छ भन्ने गरेको छ सरकारले । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ भनिरहेको छ, त्यसका पछाडि पनि कारण छन् । अहिले आयात घटेको छ, कारोबार नै छैन, कतै खर्च भएको छैन; त्यसले गर्दा सञ्चिति बढेको हो । कारोबार बढेर जाने हो भने सञ्चिति एक छिनमै सकिने स्थिति छ । रेमिट्यान्सको विषय पनि छ । कोभिड–१९ सुरु भएपछि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने परिस्थिति बनेको हो । त्यसको अभ्यासले निरन्तरता पाएपछि रेमिट्यान्स बढिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, बैंकमा तरलता छ भनिरहेको सरकारले । तर अधिकांश ऋणीले ऋण पाउन सकेका छैनन् । कतिपय उद्यमी–व्यवसायीको व्यवसाय चलेको छैन, कारखाना चलेको छैन, जसले गर्दा ऋण तिर्न सकेका छैनन्, ब्याज तिर्न सकेका छैनन्, साँवा तिर्न सकेका छैनन्, सरकारलाई राजस्व तिर्न सकेका छैनन् । समग्रमा ऋण लिन जान सक्ने अवस्था पनि छैन ।

सरकारी वित्त पनि राम्रो छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जबकि यसभन्दा अगाडिको अभ्यास पहिलो त्रैमासिकमा आन्तरिक ऋण उठाइँदैनथ्यो । ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिइसकेको अवस्थामा बजेट घाटा डेढ खर्ब पुगेको छ । राजस्व अवस्था नकारात्मक छ । यसले साधारण खर्च धान्दैन अब । तलब–भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाका लागि हाम्रो राजस्व पर्याप्त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ सहायता, सहुलितयपूर्ण कर्जा सबै घटेको छ । पुँजीगत खर्चको कुरै गर्नुपरेन । अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा छ । सरकारले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीको रकम भक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माणाधीन अवस्थाका विकास आयोजना ठप्पप्रायः छन् । ठप्प हुनुको पछाडि अरू कारण होलान्, तर दायित्वबाट सरकार भागिरहेको छ ।

विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहेका छैनन् । उद्योगहरूको विस्तार घटिरहेको छ । भएका उद्योगहरू बढीमा ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । त्यसको असर रोजगारीमा परेको छ । त्यसको असर आयआर्जनमा परेको छ । त्यसको असर कारोबारमा परेको छ । दैनिक २२ सय व्यक्ति श्रम बजारमा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ, १२ कक्षा पास गरेर ३ सय व्यक्तिहरू विदेशमै पढ्न जाने स्थिति छ ।

समग्रमा बजारमा माग घटेको छ, उत्पादन घटेको छ, आयात घटेको छ, निर्यात घटेको छ; समग्र कारोबार घटेको छ । वास्तवमा मान्छेहरू त्राहिमाम्को अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या समाधानका निम्ति प्रभावकारी पहल लिनुपर्छ । तर, सरकार भएको अनुभूति पाउन सकिएको छैन । व्यवसायीलाई डन्डा लगाउने काम गरिएको छ । व्यवसायीहरूमा झन् भय भएको छ ।

विगतमा एमाले पनि सरकारमा थियो । तपाईं नै पटक–पटक अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो; यही सरकारको पालामा पनि उप–प्रधानमन्त्रीसहितको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अर्थतन्त्रमा देखिएका यावत् समस्या अहिले मात्रै सिर्जना भएका हुन् र ? विगतको सरकारको पनि त दोष होला नि ?

तपाईंहरू पत्रकारिताको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर कसको पालामा के भयो भनेर विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य तपाईंहरूसँग बढी छ । तर पनि मेरा केही भनाइ छन् । हामी सरकारमा भएको बेला, म अर्थमन्त्री भएको बेला पनि परिस्थिति सहज थिएन । पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दी थियो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको दबाब थियो । आर्थिक रूपमा धेरै प्रकारका चुनौती थिए । तर ती सबै चुनौतीको सामना गरेर हामी अघि बढ्यौं । मेरो दोस्रो कार्यकालमा पनि कोभिड महामारीजस्ता समस्याको बीचमा काम गर्नुपर्‍यो । कोभिड महामारी विश्वकै निम्ति, त्यसमाथि हाम्रा लागि झन् ठूलो चुनौती थियो, तर पनि हामीले काम गरेर देखायौं । दुवै कार्यकालमा हामीले सरकार छाड्दा व्यापार घाटामा सन्तोषजनक प्रगति गर्न बाँकी थियो । त्यसबाहेक सबै सूचक सकारात्मक थिए । आर्थिक गतिविधि चलायमान थियो, मान्छेको मनोबल उत्साहित थियो, विकास–निर्माणमा केही काम भएका थिए । तथ्यले त्यो बताउँथ्यो । तथ्यले के भन्छ भनी ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा तपाईं अर्थ मन्त्रालय मात्रै हैन, अन्य मन्त्रालयमा पनि निरन्तर हुनुहुन्छ । त्यो अनुभवका आधारमा अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था निम्तिनुमा कुन–कुन निकायका कमीकमजोरी देख्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त, अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या बुझ्ने सामर्थ्य नै राख्दैन यो सरकारले । अर्थतन्त्रका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइ नै विरोधाभासपूर्ण छ । अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो समस्या छैन । सामान्य समस्या हो, हामी दुरुस्त गर्दै छौं । अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै छ, चिन्ता नगर ।’ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, ‘एकदम ठूलो संकट आइलाग्यो, सर्जरी गर्नुपर्‍यो । विशेष प्रकारको मेकानिजम बनाउँछु ।’ फेरि कतैकतै गएर ‘ठीकठाक छ’ पनि भन्दै हुनुहुन्छ । देशको सबैभन्दा ठूलो आधिकारिक मान्छे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीभन्दा बाहेक कोही छ ? तर अर्थतन्त्रबारेका उहाँहरूकै धारणा दुईतिर फर्केका छन् । यसले देखाउँछ, यो सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठीक ढंगले बुझ्नसमेत सक्षम छैन, समाधान त परको कुरा भयो ।

समस्याको पहिचान र समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्ने हैन र ? परस्परमा विश्वासमा रहेर काम गर्नुपर्ने हैन र ? अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विमतिहरू छन् भनेर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्; एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेको भनेर आइरहेका छन् । अर्थमन्त्री गभर्नरलाई दोष दिएर उम्किन खोजिरहनुभएको छ भन्ने ढंगले विवरणहरू आइरहेका छन् । सरकारको कर्तव्य यही हो ? सरकारको कर्तव्य भनेको राज्यका सम्बद्ध निकायहरूलाई विश्वासमा लिएर समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने, परिचालित हुनुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा कुनै पनि हिसाबले सरकार ठीक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर बजारमा राष्ट्र बैंकको अति नियमन तथा नियन्त्रणकारी नीतिका कारण यो अवस्था आएको भन्ने एउटा भाष्य सिर्जना भएको छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

राष्ट्र बैंकको भूमिका अति नियमनकारी भयो भनेर सरकार उम्कन पाउँदैन । राष्ट्र बैंक र गभर्नर सरकारको भरोसायोग्य संस्था र प्रतिनिधि हुन् । सरकार र राष्ट्र बैंकका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण किन बन्न सकिरहेको छैन भनेर छलफल हुनुपर्‍यो । सरकारले यो काम गरेको छैन । नियमन बढी भएको छ, खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने गभर्नरले अनावश्यक अडान लिएर बस्न मिल्छ र ? समस्या देख्दिनँ, बुझ्दिनँ भन्न मिल्छ र ? त्यसका निम्ति सरकारले नै कुनै तत्परता लिएको मैले देखेको छैन । वास्तवमा आवश्यक लचकता पुगेन कि भन्ने छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक तथा गभर्नर तयार हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति पनि सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्छ, अर्थमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक अलि कठोर, नियन्त्रणकारी भयो, लचक भएन भन्ने तपाईंलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन ?

बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न सकिने स्पेसका सन्दर्भमा केही यस्तै लाग्छ । ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ, सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले हिजोको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ऋण लिएका छन्, जुन लगानी गर्छु, उत्पादन बढाउँछु, उपार्जन गर्छु अनि साँवा–ब्याज तिर्छु भन्ने सोचेर लिएका हुन् । समग्र अर्थतन्त्र शिथिल छ, उद्योग–व्यवसाय बन्द छन् । उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । उनीहरूलाई सहज अवस्थामा जस्तो गरेर साँवा तथा ब्याजको भुक्तानीका लागि दबाब दिनु उचित हैन । उनीहरूको प्रतिकूल परिस्थिति हेक्का राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । तर यो विषयमा पनि सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालयले पहल लिनुपर्ने हो ।

तर सरकारभित्रकै केही अधिकारी, केही उद्योगी–व्यवसायी तथा अर्थविद्हरूसमेतको गभर्नर फरक पार्टीबाट नियुक्त हुनुभएकाले अहिले फरक पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सहयोगी भइदिनुभएन भन्ने आरोप छ नि ?

संस्थाहरूमा प्रोफेसनल व्यक्ति नियुक्त गर्ने हैन, सबै पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै हुनुपर्छ भन्ने आग्रही मानसिकताका मान्छेहरूले सोच्ने कुरा हो यो । अहिलेका गभर्नर कुन पार्टीका हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन; कता भोट हाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन । हिजो हामी सरकारमा रहेको बेला नियुक्त हुनुभएको हो । हामीले गभर्नरमा हाम्रो पार्टीको कार्ड होल्डरलाई नियुक्त गरेको हैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई अमुक पार्टीको मान्छे देख्ने दोषी चस्मा फुकालेर हेर्न जरुरी छ । नाङ्गा आँखाले सत्य हेर्नुपर्‍यो ।

तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गर्न गभर्नर तयार हुनुभयो तर अहिले केही पनि लचकता देखाइरहनुभएको छैन भन्ने त्यस्तो आरोप लगाउनेहरूको तर्क छ नि ?

म अर्थमन्त्री हुँदा यो कोण, त्यो कोणबाट उहाँसँग छलफल गर्थें । मैले राखेका कैयौं प्रस्ताव उहाँले हुन्न भनेर मान्नुभएको छैन । ‘तपाईंले भनेजस्तो गरियो भने अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रकारका समस्या सिर्जना हुन्छन्, त्यसो गर्नु हुँदैन’ भन्दै मान्नुभएको छैन । जायज कुरा मान्नुभएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ । अहिले पनि कैयौं कुरा उहाँले मान्नुभएको छ । सेयर बजार, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी विषयहरू उहाँले मान्नुभएको छ । उहाँलाई सहमत गराउन पनि जान्नुपर्‍यो, आरोप लगाएर मात्र हुँदैन । छलफल गरेर, संवाद गरेर, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको उपाय खोज्नमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि भूमिका हुन्छ, त्यसो भए अहिलेका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?

जहिलेसम्म यो सरकार रहन्छ, अर्थतन्त्र थप ओरालो लाग्छ । यो भीरबाट खसेको ढुंगाजस्तो हो; जति तल खस्छ, त्यति तीव्र गति लिन्छ । यो सरकार रहुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता देख्छु । सबै तथ्यले त्यो पुष्टि गरिसके । समय बितिरहेको छ, झन्पछि झन् नकारात्मक दृश्यहरू सरकारमा देखिइरहेका छन् । यो सरकारले मुलुकका अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने छर्लंग भइसकेको छ । समस्या समाधान गर्न मात्रै हैन, चिन्नसमेत सकेन । अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउने र सुझाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सरोकारवाला निकाय तथा तिनका प्रतिनिधि, अर्थविद्हरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीचको महासम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउने र समाधान खोज्ने काम गर्न जरुरी छ । सरकारसँग आशा र भरोसा गर्ने, पहलकदमी गर्ला भनेर बस्ने गर्न हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सुझाव दिनु व्यर्थ छ ।

सरकार असफल भयो भन्नुभयो । अब यसको विकल्पमा कस्तो सरकार खोज्नुभएको हो ?

जनता र राष्ट्रको चाहना के छ, त्यो मुख्य कुरा हो । जनताको भन्दा पृथक् हाम्रो कुनै चाहना छैन । कुनै एउटा नागरिक देखाइदिनुहोस् त जसले सरकारको कामकारबाहीलाई समर्थन गरेको होस् ? सदनमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बोल्नुहुन्छ र सरकारका काम राम्रा भए भन्न सक्नुहुन्न । सरकारले गर्न सकेन भन्ने कोणबाट उहाँहरूका कुराहरू आएका छन् । कोही र कुनै क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन ।

अहिलेको अव्यवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि यो गठबन्धन बदलिनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको धारणा हो ?

यदि मुलुकलाई अरू ठूलो समस्याको दलदलबाट जोगाउने हो भने यो सरकार असफल भयो भन्ने कुरा मान्नुपर्‍यो र यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्‍यो । तर आजको दिनसम्म नेकपा एमाले यो सरकारको विकल्प खोज्नेमा लागिसकेको छैन । विकल्प एमाले मात्रैले खोजेर हुन्न, संसद्मा अंकगणितको कुरा हुन्छ । एमालेको मात्र बहुमत छैन । हाम्रो समाज कति सद्भावपूर्ण थियो ! तर अहिले सद्भाव भत्काउने, विग्रह पैदा गर्ने, सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कोसिसहरू भएका छन् । सरकार भने रमिते भएर बसेको छ । यो गठबन्धन कायम रहँदासम्म व्यक्ति परिवर्तनले पनि कुनै फरक ल्याउँदैन । यो गठबन्धनले अब मुलुकलाई अघि बढाउन सक्दैन ।

कोशी प्रदेशमा एमालेले समर्थन गर्दै कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाएको छ । त्यस्तो गठबन्धन केन्द्रमा पनि बनाउने कोसिस भएको हो ?

कोशीमा संविधानको मर्मविपरीत सरकार सञ्चालन गर्ने धृष्टता गरियो । सभामुखजस्तो पदाधिकारीबाट मतदान सकिएपछि भोट हालेर पदको दुरुपयोग गर्ने काम भयो । मुख्यमन्त्री नियुक्त नै नभएको व्यक्तिलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा राख्ने काम भयो । त्यसले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको थियो । एमालेले ठूलो पार्टी भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने र विश्वासको मत लिने कोसिस गर्‍यो । विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिनुभयो । त्यो अवस्थामा अरू संवैधानिक विकल्प सकिएपछि संसद्को कुनै पनि सदस्यले बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने प्रबन्धअन्तर्गत अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हामीसँग समर्थन माग्नुभयो । हामीले उहाँलाई समर्थन दियौं । प्रदेशसभा विघटन नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । प्रदेशसभाले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थाबाट निकास दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ समर्थन गरेका हौं । यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बन्न सक्छ कि सक्दैन ?

त्यसतर्फ हामी लागेका छैनौं । हामीले सोचेको कुरा के हो भने— यो सरकार असफल भयो, यो सरकार जति दिन रहन्छ देश बर्बाद हुन्छ, जनताले दुःख पाउँदै जान्छन् ।

एकातिर सरकार असफल भयो भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ गठबन्धनको विकल्प खोजिरहेका छैनौं भन्नुहुन्छ केही न केही गर्नुपर्ने त तपाईंहरूको पनि दायित्व होला नि ?

सरकार असफल भएको त सत्य हो । हामीसँग सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित पुग्दैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो असफल गठबन्धन भत्किनुपर्‍यो । अनि अर्को सरकारको विकल्प खोजौंला ।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा मात्र अहिलेका समस्या र जटिला पार लगाउँछन्, त्यसैले मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि ?

कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने टिप्पणीहरू हामीले रुचिपूर्वक सुनिरहेका मात्र छौं । अहिले हामी सरकारमा आउनुपर्छ भन्ने सोचिरहेका छैनौं । सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन । तर मुलुकलाई निकास चाहिएको बेलामा उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने भूमिका एमालेले खेल्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला एमाले चुपचाप बस्छ भन्ने पनि रहेन । हामीले अहिले ‘मिसन २०८४’ चलाएका छौं । यो हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वको कार्यक्रम हो । यो संसद्ले जस्तोसुकै सरकार बनाए पनि संयुक्त सरकार हुन्छ । त्यसले मुलुकले जुन प्रकारको स्थायित्व खोजेको छ, त्यो पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले २०८४ सालमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउनुपर्छ भनेर हामी अहिलेदेखि नै लागेका छौं । हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी शक्ति यो मिसनमा केन्द्रित छ ।

पार्टी एक ढिक्का भएर मिसनमा केन्द्रित छौं भन्नुभयो । तर हालै भएका प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भयो । त्यो प्रतिस्पर्धामा केन्द्रीय गुटबन्दीको प्रभाव थियो कि एमालेमा संकुचित लोकतन्त्र फर्किएको हो ?

यो एमालेलाई नबुझ्ने वा बुझ्न नचाहनेहरूले गर्ने टिप्पणी हो । नेपालको सन्दर्भमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्को कुनै पार्टी नै छैन । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका हामी च्याम्पियन हौं । एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रमा संकुचन थियो भन्ने कुरा सत्य होइन । हामीले एउटा विषेश परिस्थितिमा १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेका थियौं । तर त्यसको अर्थ एमालेको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा संकुचन ल्याइएको हो भन्ने होइन । एमालेले जे गरे पनि आलोचना गरिन्छ । जस्तो— प्रतिस्पर्धा भएन, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र खुम्च्याइयो भनिन्छ; प्रतिस्पर्धा गर्‍यो, गुटबन्दी भयो भनिन्छ । यस पटकका अधिवेशनहरूमा कहीँ प्रतिस्पर्धा र कहीँ सहमति भयो । एमालेमा गुट छ भनेर जुन चित्र प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, त्यो होइन । हाम्रो पार्टीमा दुईटा प्रश्नमा स्पष्टता छ— नेतृत्व र नीतिको कुनै विवाद छैन । त्यसैले हामीकहाँ गुटबन्दीको आधार नै बाँकी छैन ।

अहिले नेतृत्वमा विवाद छैन भने पनि आउँदो ११ औं महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरलेबीच अहिलेदेखि नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र त्यसकै दृश्य प्रदेश अधिवेशनहरूमा देखिएको हो भनिन्छ नि ?

विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलका बीचमा यस्तो–यस्तो छ भनेर प्रचारित गर्ने कोसिस भइरहेको छ । हाम्राबीचमा दूरी छ भनेर प्रचार गर्दै साँच्चै दूरी नै बनाउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस भएको छ । तर त्यो व्यर्थको कोसिस हो । म र शंकरजीका बीचमा असमझदारी छैन र असमझदारी ल्याउने व्यर्थको कोसिस कसैले नगरे हुन्छ । म र शंकरजी जननेता मदन भण्डारीको स्कुलिङबाट हुर्किएका व्यक्ति हौं, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको स्कुलिङबाट हुर्किएका हौं । हामी हाम्रो पार्टीले जस्तो नीति र विचार अवलम्बन गरेको छ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौं । पार्टीको नेतृत्वका पक्षमा पनि हामी एकताबद्ध छौं । आगामी महाधिवेशनमा पनि हामीबीचमा नेतृत्वका बारेमा कुनै विवाद हुनेछैन । आगामी ११ औं महाधिवेशन र २०८४ को चुनावको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा हामीबीच कुनै विवाद हुनेछैन ।

त्यो बेला कसले नेतृत्व गर्छ ?

थाहै छ नि कसले गर्छ भनेर । ११ औं महाधिवेशनको पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुनेछ र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीले अघि सार्दै २०८४ को चुनाव पनि उहाँकै नेतृत्वमा हुनेछ ।

तर एमालेभित्र त पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय हुने र उहाँ पनि नेतृत्वमा आउने चर्चा छ । केही नेताले त्यस्तो लबिइङ पनि गरिराख्नुभएको छ नि ?

एमाले कस्तो शक्ति रहेछ, केही गर्दा पनि कमजोर नहुने भन्ने भएर केहीले कमजोर कसरी पार्न सकिन्छ होला भनेर यस्तो गरेका हुन सक्छन् । काल्पनिक रूपमा गुट खडा गरेर कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस भइरहेको छ । त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ र उहाँ आएपछि फेरि दुइटा पोल बन्छन् भन्ने प्रचार गरेर कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस पनि भएको छ । यी सबै कोसिस नाकाम हुनेछन् । एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूले एक पटक हात उठाए हुन्छ । २०८४ को चुनावमा एमालेलाई बहुमत दिनका लागि कुनै र कसैको षड्यन्त्र काम लाग्नेछैन । एमालेमा अन्तरविरोध र विग्रह सिर्जना गर्ने कोसिस सफल हुन्न । पूर्वराष्ट्रपतिले अहिलेसम्म सक्रिय राजनीतिमा आउँछु भन्नुभएको छैन । हामीले आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भनेर सोधेका छैनौं । त्यसैले यी अहिले भएका सबै टिप्पणी अनुमानका आधारमा भएका सार्वजनिक खपतका विषय मात्र हुन् ।