कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११२

‘अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक र निराशाजनक भाष्य बनाउन खोजिएको छ’

अर्थमन्त्रीको हातमा फूल भने फूल देखाइदिने, काँडा भने काँडा देखाइदिनेजस्तो जादु छैन ।
सहुलियतपूर्ण ऋण लिन्छौं, उच्च ब्याजदरको लिन्नौं ।
यो देशमा केही हुन्न भन्ने जबर्जस्त माहोल बनाइएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलिया भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने साहस गर्न सकेको छैन, बेरोजगारी बढेको छ । बजार माग उल्लेख्य घटेको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानको अवस्था पनि कमजोर छ ।

‘अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक र निराशाजनक भाष्य बनाउन खोजिएको छ’

शिक्षित र आर्थिक रूपमा सबल घरपरिवारका युवाहरू बाहिरिने क्रम दिनहुा बढ्दो छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे सरकारको बुझाइ, समस्या समाधानका योजना, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग कान्तिपुर दैनिकका कृष्ण आचार्य, कुलचन्द्र न्यौपाने यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजस्व संकलनको अवस्था गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर देखियो । चालु आर्थिक वर्षका साढे दुई महिनासम्म राजस्व संकलन १२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशतमा सीमित छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, कर्जा माग बढेको छैन, उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिले अर्थतन्त्रमा निकै नकारात्मक र निराशाजनक भाष्य बनाउन खोजिएको छ, जुन सत्य होइन । अर्थतन्त्रका केही समस्या अहिले मात्र सृजना भएका होइनन् । २०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध लगायत विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएका हुन् । आन्तरिक नीतिनियमले पनि केही समस्या ल्याएका छन् । जस्तो— कोभिडको समयमा खुकुलो मौद्रिक नीति आयो, त्यसबाट अर्थतन्त्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भयो । कोभिडको असर कम हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । उक्त नीतिमार्फत उद्योगी–व्यवसायीले विगतमा पाइरहेको सुविधामा केही कटौती भयो, विगतमा लिएका कर्जाको साउँब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतमा सहज रूपमा कर्जा पाउँदा ऋणीहरूले उद्देश्य अनुरूप खर्च नगरेकाले अहिले भुक्तानी गर्न अप्ठेरो भयो । तर, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । सुधारका ठोस आधारहरू देखिएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत मात्रै भए पनि सकारात्मक हुँदै छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकका प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । समग्रमा अर्थतन्त्र एकदमै बिग्रियो, आशा गर्ने ठाउँ नै छैन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

पर्यटक आगमन राम्रो छ, होटल अकुपेन्सी पनि राम्रो छ ।

रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालमा घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । अहिले कित्ताकाट खुलेपछि घरजग्गा कारोबारले बिस्तारै गति लिन थालेको छ । सेयर बजारमा केही समस्या छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका कर्जा सीमा जोखिमभार लगायतका कारणले पनि समस्या भएको देखिन्छ । तर अहिले केही नीति खुकुलो बनाएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।

यद्यपि समयमा वर्षा नभएका कारण अपेक्षा अनुसार धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । पशुमा महामारीका रूपमा देखिएको लम्पीका कारण समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना छ । यी समस्याका बावजुद अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेकाले लयमा फर्किनेमा आशावादी छु ।

राजस्वमा अहिले पनि समस्या छ । अर्थतन्त्र नै चलायमान नभइरहेकाले आर्थिक कारोबार घटेकाले राजस्व प्रभावित भयो । राजस्वको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ । विगतमा हामीले डिजेल र पेट्रोलले चल्ने धेरै सवारीसाधन आयात गर्थ्यौं र ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउँथ्यौं । अहिले सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ र सोही अनुसार करमा उच्च दरले कमी गरेका छौं । बजारमा विद्युतीय सवारीको माग धेरै छ, तर परम्परागत रूपमा रहँदै आएको राजस्वको स्रोत निर्णायक रूपमा घटेको छ । यो क्षेत्रबाट गुमेको राजस्वका लागि अरू क्षेत्र खोज्न सकिएको छैन । यस्तै, दूरसञ्चार राजस्वको राम्रो स्रोत हो । अहिले इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ, तर भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर लगायतका माध्यमबाट कुराकानी गर्न सकिने भएपछि दूरसञ्चारको कारोबारमा कमी आएर राजस्व घटेको छ । अनलाइन र सूचना प्रविधि कारोबार बढेको छ । यो क्षेत्रबाट धेरै सेवा निर्यात भएको छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आय करमा ५० प्रतिशत छुट दिएका छौं । तर पनि यो क्षेत्रको धेरै कारोबारलाई अझै राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालमा व्यापारको प्रकृति र संरचना अनलाइनमा परिणत हुँदा पनि राज्यको राजस्व प्रभावित भएको छ । यी क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

विगतमा केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरियो तर चोरी–पैठारीमार्फत आइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गरी वैधानिक बाटोबाट ल्याउन गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौं ।

हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने थियो । हिजो तयारीबिनै बजेट विनियोजन गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नेजस्ता कमजोरी थिए । त्यस्तो प्रवृत्ति सुधारेर बिस्तारै सीमाभित्र ल्याउन थालिएको छ । त्यसका लागि बजेटमै सुधारका केही प्रस्ताव आएका छन् । ती कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा छन् । स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजना मात्र अघि बढाउने, बहुवर्षीय आयोजनाको निश्चित प्रक्रिया तय गर्ने र छुट्याइएको बजेट समयमा खर्च हुने परिपाटी विकास गर्न थालेका छौं ।

तपाईंले रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटक आवागमन, होटल अकुपेन्सी, घरजग्गा कारोबार बढिरहेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन थालेको बताए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पनि ३ खर्बभन्दा बढी छ । कसरी सुधार हुन्छ ?

अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सुधारको बाटोमा लैजान अहिले सबैतिरबाट सकारात्मक सन्देश फैलाउन जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणीहरू मात्र धेरै आउने र नागरिकले त्यसलाई सहजै ग्रहण गर्ने तर सकारात्मक कुरा विश्वास गरिनहाल्ने प्रवृत्ति छ, सबैभन्दा पहिले यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधारका धेरै काम भएका छन्, तर तिनको प्रचार हुन सकेको छैन । हिजोका दिनमा धेरै खुकुलो नीति र सस्तो ब्याजका कारण धेरै कर्जा प्रवाह भएको छ । अहिले कसिलो नीतिका कारण केही ऋणी अप्ठेरोमा रहेकाले नयाँ कर्जा लिन सकेका छैनन् । नयाँ सम्भावित लगानीकर्ताहरू पनि पुराना ऋणीलाई देखेर यस्तो अवस्थामा कसरी कर्जा लिने भनेर हिचकिचाइरहेका छन् । यसकारण कर्जा कम प्रवाह भएको हो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा बिस्तारै कर्जाको माग र प्रवाह बढिरहेको छ । सबैतिर नकारात्मक भाष्य फैलिएकाले साथमा पैसा भएका उपभोक्ताले पनि भविष्यमा के होला भनेर खर्च नगरेको अवस्था छ । यसकारण उपभोक्तालाई खर्च गर्न र लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकारी वित्ततर्फ भएका बाधा–अवरोधहरू सहज बनाइरहेका छौं । बिनापैसा उद्योग दर्ता गर्न सकिने, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा न्यूनतम पुँजी देखाउन नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी ढंगले तीव्र गतिमा गर्ने तयारीमा छौं । सोही अनुसार आयोजनाहरू ठेक्का लगाउने काम भइरहेको छ । मौद्रिक नीतितर्फ सुधारका केही काम भएका छन् । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एउटै लयमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर निरन्तर समन्वयन गर्दै आएका छौं । अहिले समयसापेक्ष देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले पनि काम गर्नुपर्छ र भोलि अरू खाले समस्या देखिए भने फेरि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अस्तिको खुकुलो नीति हिजो कसिलो बनाइएको हो, अहिले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाऔं, त्यसपछि फेरि आवश्यक पर्‍यो भने खुकुलो बनाऔं भन्दै आएका छौं सम्बन्धित निकायको नेतृत्वलाई । केही सुधारका नीतिगत प्रयासहरू पनि भएका छन्, जसले बजारलाई केही सहज बनाउँछ । यद्यपि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थप नीतिगत सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्नेछ, चाल्छौं पनि । ती विषयबारे पनि राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरूसँग सघन संवाद भएको छ, निकट भविष्यमा सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौं ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा पटकपटक मौद्रिक नीतितर्फ इंगित गर्नुभयो । मौद्रिक नीतिमा केकस्ता सुधार चाहनुभएको हो ?

लगानीकर्ता, अर्थविद्, उद्योगी–व्यवसायी सबैले यी विषय सहज बनाउन सुझावका आधारमा सेयर कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाउन भनेका थिए, जसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर किनबेचमा खुकुलो व्यवस्था बनाउन पनि भनिएको थियो, त्यो भने सम्बोधन भएको छैन । यी विषयलाई राष्ट्र बैंकले धेरै अघि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

मैले राष्ट्र बैंकलाई मात्र नभएर सम्बन्धित सबै निकाय र मन्त्रालयलाई भन्दै आएको छु— हामी कुन निकाय वा दलबाट आयौं, त्यो महत्त्वपूर्ण होइन; जिम्मेवारीको पहिचान र त्यसलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । मेरा लागि सबैभन्दा पहिले देश र जनता हुन्, त्यसपछि मात्र पार्टी र अरू पक्ष । यथार्थको धरातलमा उभिएर सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ । सबै निकायबाट सकारात्मक आश्वासन पाएको छु । अब ती निकायको पहलमा वास्तविक समस्याको पहिचान हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यहाँनेर अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाँदै छ भन्ने भाष्य बनाउन जरुरी छ । कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध लगायत कारण ससारभरिकै आपूर्ति शृंखला बिग्रेकाले सबैतिरको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो । यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र उकालै चढिरहेको छ, मात्र गति धिमा भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको गुनासो गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि मौद्रिक नीतिको विपक्षमा बोल्दै आउनुभएको छ । गत साता कान्तिपुरकै कुराकानीमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले समेत यस्तै कुरा गर्नुभएको छ । तपाईंले गभर्नरसँग छलफलचाहिँ किन नगर्नुभएको ?

फेरि भन्दै छु, मैले राष्ट्र बैंक (मौद्रिक नीति) लाई मात्र दोष दिएको छैन; वित्त नीतिमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । एउटा न एउटा बहानामा काम नगर्ने हाम्रो बानी छ । चुनाव आए सबै त्यतै लाग्छौं । यसले गर्दा काम राम्रोसँग हुन पाउदैन । समयमा ठेक्का लागेन, ठेक्का नलागेपछि खर्च हुँदैन, खर्च नभएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरै भएन । विदेशी लगानीका आयोजनाको काम पनि अघि बढेन, ठेक्का लगाइहाल्ने तर मुआब्जा दिने, वन, सडकमा पोल हटाउने लगायतका समस्या बाँकी नै छन् । यी समस्या वित्त नीतिका हुन् । यसकारण बजेटमा धेरै सुधारका नीति ल्याएका छौं । जस्तो— कतिपय सार्वजनिक संस्थान अहिले सान्दर्भिक छैनन् भन्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई बजेटमा राखेर कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या देखिएको छ । उदाहरणका लागि, महत्त्व र सान्दर्भिकता कम देखेरै बजेटमार्फत हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यहाँ पनि समस्या देखिन थालेको छ । भएका निकाय कसैले पनि छोड्न नचाहँदा समस्या सृजना हुने गरेको छ । तर, सबै दोष अर्थ मन्त्रालयलाई आउने गरेको छ । मैले अहिले आफू तातो तावामा बसेजस्तो अनुभव गरेको छु ।

राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धको विषयमा म प्रवेश नै गर्दिनँ । यद्यपि म नियमित रूपमा गनर्भरसँग संवादमा छु । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरूमा परिमार्जन गरेको छ; चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, सेयर कर्जाको सीमा, घरजग्गा कर्जाको सीमा लगायत व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । तर, अझै सुधार गर्ने ठाउँ छ । समग्रमा हामी छलफलबाट एकअर्काको विचारलाई सम्मान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर अघि बढेका छौं । राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय मातहतकै सरकारको अंग हो । तर ऊ काम गर्न स्वायत्त छ । दुवै निकायले एउटै लक्ष्यप्राप्तिका लागि काम गर्ने हो । आन्तरिक रूपमै परिवर्तनका केही आवश्यकता छन् । त्यसलाई छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कतिपय कार्यान्वयन भएका छन्, कतिपय बाँकी छन् । जति जायज र न्यायिक मुद्दाहरू छन्, तिनको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

हालैको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको तिक्तताले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाँदै गरेको भनेर तपाईंमाथि प्रश्न उठाइएको थियो नि ?

त्यो हुँदै होइन । जे आवश्यक छ त्यो गर्ने कुरा भएको हो । बोल्दा पनि तथ्यगत आधार दिनुपर्छ । बिनाआधार भन्ने, गर्ने वा नगर्ने कुरा हुन्न । सम्बन्धित निकायहरू कन्भिन्स्ड भइसकेका छन् ।

तपाईंले राष्ट्र बैंकमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि समस्या छ भन्नुभयो । अर्थतन्त्रलाई लिएर अन्य निकायमा केकस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?

बजेटको पक्षबाट हेर्दा एउटा–एउटा बहाना निकाल्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । पहिला स्थानीय तहको चुनाव भयो, त्यसपछि संघको चुनाव भयो, सबैको ध्यान चुनावमा गयो । समयमा ठेक्का भएन । खर्च भएन । खर्च नभएपछि अर्थतन्त्र चलायमान भएन । आर्थिक वृद्धि भएन । विदेशी सहयोगका आयोजना पनि समयमै अघि बढेनन् । साइटको समस्या एकातिर छ, अर्कोतर्फ ठेक्का लगाइहाल्ने प्रवृत्ति छ । ठेकदारले साइट क्लियरेन्स नभई कसरी काम गर्ने भन्छन् । थप क्षतिपूर्ति माग गर्न थाल्छन् । यसले योजनाको लागत बढाउँछ, समय खेर जान्छ । परिवर्तनमा यति धेरै अवरोध छन् । मन्त्रालय र विभागबाट विभन्न खालका माग आए । हामीले दियौं, तर अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ भन्ने हुन्छ । थुप्रै आवश्यकता छन्, माग छन् । माग जताततैबाट आइरहेको छ । हामीले सीमित स्रोत र साधनमा रहेर काम गरेका छौं । सबै आवश्यकता एकै पटक पूरा गर्न सकिँदैन । नसकेपछि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै राज्यका संयन्त्रहरू एकाकार हुनुपर्छ । कुनै एउटा निकाय मात्रै सुध्रिएर हुन्न, सबै सुध्रिन आवश्यक छ ।

तर बजेट ल्याउँदै गर्दा कोभिडसृजित मन्दीको असर बाँकी रहेकै बेला कतिपय वस्तुमा अनावश्यक कर लगाउनुभयो, सुविधा कटौती गर्नुभयो भन्ने आरोप तपाईंमाथि नै छ नि ?

यो सरासर गलत हो । व्यक्तिगत चाहना नराखी के गर्दा उद्यम–व्यवसाय फस्टाउन सहयोग पुग्छ भनेर सरकारले नीति अघि सारेको हो । स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्ने र भविष्यमा गर्न तत्पर उद्यमी–व्यवसायीलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा आयातमा सहुलियत दिएका छौं । तयारी उत्पादन आयात गर्नेलाई भन्दा स्वदेशमै उत्पादन गर्नेलाई सहुलियत दिने नीति ल्याएका हौं । हाम्रो लक्ष्य स्वेदशमा उत्पादन बढोस् भन्ने हो । कतिपय उत्पादनमा हामीले भन्सार कर बढायौं । स्याउ, प्याजजस्ता कृषिजन्य वस्तुमा किन कर लगाइयो भनेर विरोध पनि भयो । तर यसले गर्दा नयाँ प्रविधिसहितका व्यवसायीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्रिय भएका छन् । इजरायल र विभिन्न देशबाट फर्किएर नेपाली युवा उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका छन्, यसले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ ।

तपाईंले राम्रो काम भनिरहँदा, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिराख्दा पनि निजी क्षेत्र किन यति आतंकित भइरहेको होला ?

निजी क्षेत्र सबै आतंकित भएजस्तो लाग्दैन । करको नीतिमा एक तहको संरक्षण पाइयो भनेर निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । कतिपयका हकमा बेग्लै होला । आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय के छ, व्यक्तिगत व्यवसायलाई कहाँ प्रभाव पर्‍यो भन्ने आधारमा दृष्टिकोण बाहिर आइरहेका हुन्छन् । सरकारले सबैलाई खुसी पार्न सक्दैन । जस्तो— आयातकेन्द्रित व्यवसायीहरूलाई यसो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ; उत्पादनमा केन्द्रित हुने व्यवसायीहरूले राम्रो भयो भन्नुहुन्छ । हामीले प्राथमिकता दिने त उत्पादनलाई हो । अधिकांश उद्योग–व्यवसाय किन्ने, किनेर प्रयोग गर्ने छन् । यो मोडलबाट स्थानीय तहमै उत्पादन वृद्धि गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्न खोजेको हो ।

तपाईंले बजेटमार्फत एफपीओ, मर्जरमा बार्गेन पर्चेज गेन लगायतमा कर लगाउनुभएको छ । उक्त व्यवस्था सरकार र राष्ट्र बैंकले मर्जरबापत यसअघि दिएको सुविधा हो भन्दै आएका छन् । एकातिर सुविधा दिने, काम सम्पन्न भइसकेपछि भूतप्रभावी व्यवस्था गरेर सरकारले कस्ने काम गर्‍यो भन्दै बैंकहरू सर्वोच्च गएका छन् । यसमा सरकारको धारणा के हो ?

यो प्रश्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सृजना भएको हो । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कर उठाउनुपर्ने कुरा हो, किन उठाइएन भन्ने प्रश्न गरेको छ । यो विषयमा महालेखाले बेरुजु पनि देखाएको छ । राज्य संरचनामा जहाँ कर उठाउने हो, खर्च गर्ने हो, त्यहाँ रेखदेख गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक नै हो । महालेखाका निर्णयलाई हामीले काट्न सक्दैनौं । ती निर्णय काट्न सक्ने निकाय न्यायपालिका मात्रै हो । महालेखा वा सरकारको निष्कर्ष ठीक वा बेठीक हो भनी व्याख्या गर्ने निकाय अदालत हो । यसकारण महालेखाको रिपोर्ट आइसकेको विषयलाई तिर्न नपर्ने भनेर घोषणा गर्ने हैसियत र जिम्मेवारी मलाई छैन । महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि नै कानुन अनुसार उठाउनुपर्ने यो विषयलाई उठाइएन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आउँदो वर्षमा मैले प्रस्ताव गर्न सक्छु तर अहिलेसम्म भएको व्यवस्थामा यो गर्न नपर्ने भनेर घोषणा गर्न सक्दिनँ । उहाँहरूले मंसिरभित्र तिर्नुहुन्छ भने विलम्ब र अतिरिक्त शुल्क मिनाह गर्न सकिन्छ । कानुनको व्याख्या अनेक किसिमबाट हुन्छ । यद्यपि यो विषय अदालतमा पुगेको छ; अदालतको जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै धेरै प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । सरकारले बजेटको कार्यान्वयन सुरुमै गर्ने हो भन्दै पनि आएको थियो । तर अहिलेसम्मको तथ्य हेर्दा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेन नि ?

धेरै सुधार हुँदै छ । कति समयमा ठेक्का लगाउने, कति सीमामा खर्च गर्नेजस्ता कामका लागि कार्यविधि पास भइसकेको छ । अब चार गुणाभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता गर्न नमिल्ने कुरालाई कार्यविधिमा प्रस्ट पारेका छौं । पहिला त बीस–तीस गुणासम्म स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिने प्रवृत्ति थियो । भविष्यमा कति स्रोत आउने ठेगान छैन, तर स्रोत सुनिश्चित गरिहाल्ने, ठेक्का लगाइहाल्ने र पछि दिने पैसा नहुने जटिल अवस्था थियो । यस्तो परिस्थिति अन्त्य गरेर धेरै कुरामा सुधार गरेका छौं । अहिले बजारमा अर्थमन्त्रीले गर्दा काम भएन भन्ने कुरा चलाइएको छ । अर्थमन्त्रीको हातमा फूल भने फूल देखाइदिने, काँडा भने काँडा देखाइदिनेजस्तो जादु छैन । यसको जग बनाउन समय लाग्छ । चार–पाँच महिनामै जादुजस्तो गरेर कायाकल्प हुन्छ भनी सोच्नु हुन्न । खासमा काम गर्ने नै अरू मन्त्रालयले हो; अर्थले स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, राजस्व जुटाउने, मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्रोतले भ्याउने–नभ्याउने, प्राथमिकता क्षेत्र नाघेको छ कि छैन भनेर समन्वय गर्ने मात्रै हो ।

यही बेला चारचार महिनामा अर्थसचिव परिवर्तन गर्नुभयो । अर्थसचिवको स्थायित्व नहुँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित हुँदैन ?

अर्थसचिवको सरुवाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्न । हाम्रो प्रणाली छ, प्राविधिक कारणले कतिपय बेला जनशक्ति परिवर्तन हुन्छ । अरू कर्मचारी हामीले खासै चलाएका छैनौं । अहिलेको समयमा कुनै विशेष प्राविधिक कारणले सचिवको सरुवा गरिएको होला । यद्यपि अर्थसचिव छिनछिनमा परिवर्तन हुनु राम्रो होइन ।

छिनछिनमा अर्थसचिव परिवर्तन गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो त ?

कतिपय अवस्थामा विविध कारणले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । काम अघि बढाउने सिलसिलामा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला यस्तो स्थिति पनि आउँछ । तर, सम्बन्धित व्यक्तिमा अयोग्यता थियो भनेर हटाइएको भने होइन । योग्य नै हुनुहुन्थ्यो । हटाउँदा हाम्रो काममा बाधा–अड्चन हुने र अप्ठ्यारो हुने गरेर निर्णय भएको छैन ।

युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा तपाईं यी विषयहरूमा पनि बोल्न थाल्नुभएको छ । बिदेसिन चाहनेलाई रोक्ने र विदेशमा भएकालाई फर्काउने राज्यको ठोस नीति के छ ?

व्यक्तिले धेरै अवसर जहाँ छ, त्यहाँ जान पाउनुपर्छ; उसलाई रोक्न सकिन्न । २०४६ सालअघि स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्नेले पासपोर्ट नै नपाउने अवस्था थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । कसैलाई थुनछेक गर्न मिल्दैन । तथापि ठूलो मात्रामा जनशक्ति पलायन हुँदा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने हाम्रो सोच हो । स्वदेशमै बस्ने माहोल कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । नेपालमै अवसर छ भनेर देखाउने दिशामा हामी सबै लाग्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा छात्रावृत्ति नपाए पनि १२ कक्षाबाटै सम्पूर्ण पैसा आफैंले बेहोरेर जाने प्रवृत्ति बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । बाहिर सबै कुरा ठीक छ, यहाँ मात्रै खराब छ भन्ने भाष्यका साथ युवाहरू गएका छन् । यस्तो भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्छ । बाहिर पनि धेरै विद्यार्थीको बिजोग छ । केहीले राम्रो गरेका छन्, कतिले पढाइ पूरा गर्न सकेका छैनन्, कलेज पनि राम्रा छैनन् ।

युवालाई नेपालमै रोक्नका लागि सरकारसँग कस्तो कार्यक्रम छ त ?

युवाहरूले जस्तो चाहेका छन्, हामीले सरकारमा बसेर त्यस्तै गरेका छौं भनेर म भन्दिनँ । तर, अहिले केही पनि भएको छैन, योभन्दा पहिला सुनौला युग थियो भन्ने भाष्य गलत हो । २०४६ सालअघि आधाभन्दा बढी जनसंख्या खाली खुट्टा हिँड्थ्यो । कुनै सुविधा थिएन । सरदर आयु २०५२ सालसम्म ५४ वर्ष मात्रै थियो, अहिले ७१–७२ पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा सडकको कल्पना थिएन । स्वास्थ्य चौकी थिएन । अहिले बिजुली ९७ प्रतिशत घरमा पुगेको छ । भारतमा पनि ९७ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छैन । हुँदै नभएको भन्ने होइन तर विविध उत्तरचढाव, द्वन्द्व, अस्थिरताले गर्दा रफ्तारमा आर्थिक वृद्धि हुन सकेन । अरू देशको तुलनामा हामी अलि पछाडि पर्‍यौं । पछाडि परिसकेपछि अन्त अवसर बढी देखियो ।

बाहिर जानबाट रोक्न कर लगाउनेसम्मको कुरा उठिरहेको छ नि ?

१२ कक्षाबाटै विदेश जाने कुराले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । उनीहरूमार्फत नै धेरै वैदेशिक मुद्रा पनि बाहिरिएको छ । नेपालमा विद्यार्थीहरूको आवश्यकता कति हो ? साँच्चै यहाँको शिक्षा नै खराब भएकाले राम्रो शिक्षा पाउन बाहिर गइरहेका हुन् त ? त्यसको तुलाना गरौं । सरकारले नीति ल्याएर मात्रै हुन्न, पहिला यस विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्छ ।

पछिल्लो वर्ष वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदान घटेको छ । दातृ संस्थाहरूले दिन छाडेका हुन् कि नेपालले आश्वस्त पार्न नसकेको हो ?

दातृ राष्ट्रहरू अत्यन्तै उत्सुक छन् । गत साता मात्र एमसीसी र एडीबीको उच्च तहको टिमसँग छलफल भएको छ । उनीहरूको अत्यन्तै ठूलो सद्भाव छ । सहयोग गर्न चाहन्छन् । हामीले सहयोग प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा माग्छौं, हाम्रो आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन्छौं । पहिला गृहकार्य नहुँदाजस्तो ऋण पनि लिन प्रवृत्ति थियो, अब यसरी धान्न सकिन्न । हामी अहिले यस्तो नीतिमा छैनौं । सहुलियतपूर्ण ऋण लिन्छौं, उच्च ब्याजदरको लिन्नौं ।

दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको असर हामीले बेहोरिरहेका छौं । हाम्रो कारणले यो समस्या आएको होइन । यसमा माग्ने र दिने कुरा होइन । यो अधिकारको कुरा हो । अनुदान खास गरेर ग्रिन फन्ड भनेर एडीबीले सृजना गरेको छ । ग्रिन बैंक भनेर घोषणा गरेको छ । ब्याज बढी छैन । पर्यटनका प्रमुख केन्द्र, १२ महिना नै सवारी चल्ने सडकको स्तरोन्नति लगायतको पूर्वाधारको क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकता हो । पुराना बस्तीहरूलाई व्यवस्थित पारेर सहरी विकास गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । खानेपानी प्राथमिकतामा छ, त्यसका लागि सहयोग चाहिन्छ भनेका छौं । ठूलो उत्साह पाएका छौं । सहयोग बढ्छ । तर, खर्च गर्ने क्षमता पनि सँगसँगै बढाउनुपर्छ । ठेक्का लगाएपछि फटाफट काम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

गत वर्ष दोस्रो त्रैमासमा मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष आउँदा त्रैमासका लागि तय गरेको आन्तरिक ऋण पनि अघि सारेर ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ?

आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीति छ । यसपालि बजेटमै गत वर्षको भन्दा घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ऋण लिँदा भविष्यमा सृजना हुने दायित्वलाई विचार गर्नुपर्छ । तिर्न सक्ने क्षमता र उत्पादन हेर्नुपर्छ । कति प्रतिफल आउँछ भनेर ऋण सहयोग लिन्छौं । कतिपय हाम्रो दायित्वको कुरा छ । गत आिर्थक वर्ष क्लोज गर्दा ऋणात्मक अवस्था थियो । निर्माण व्यवसायीको ठेक्काको धेरै रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले हामी दायित्व भुक्तानी गरिरहेका छौं । असारसम्ममा काम गरिसकेपछि नतिरी राख्न हुन्न भन्नेमा सजग छौं । सोही कारण निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता रकम फिर्ता गरिरहेका छौं । अब निर्माण व्यवसायीहरूको ७–८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी बाँकी छ ।

निर्माण व्यवसायीले त करिब ७० अर्ब भुक्तानी बाँकी छ भनेर आन्दोलन नै गरिरहेका छन् नि ?

निर्माण व्यवसायीको मुद्दा बक्यौता भुक्तानीको भन्दा पनि ठेक्काको समय थप्नुपर्ने भन्ने हो । धेरै समय म्याद थपेको थप्यै गर्ने तर काम नहुने अवस्था भएपछि अब धेरै थप्न सकिँदैन भनेका छौं । गएको वर्ष पनि अन्तिम समयमा ठेक्काको म्याद थपिएको थियो । त्यसैले यस पटक नयाँ हिसाबले सुरुआत गर्नुपर्‍यो भनेर हामी अघि बढेका हौं । निर्माण व्यवसायीको मूल आशय भुक्तानीभन्दा पनि म्याद थप हो, तर पैसा दिएन भन्दा लोकप्रिय होइने भयो । सरकारले बाँकी पैसा पनि सबै तिरिदिन्छ, त्यसमा समस्या छैन, यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यहाँबाट दिन सक्ने दिनू, नमिल्ने भए हामी दिन्छौं भनेका छौं । बाँकी बक्यौता छिट्टै भुक्तानी हुन्छ ।

तपाईंकै पार्टीका नेताहरूले आर्थिक समस्या सुधार हुनुको साटो झनै संकटतिर धकेलियो, सुशासनका दिशामा सरकार फेल भयो, अब सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहनुभएको छ नि ?

जे कुरा बजारमा चलिरहेको छ, त्यही भन्दा लोकप्रिय हुने प्रचलन छ; हामी जहाँ काम गरिरहेका छौं, त्यहाँ कति अप्ठ्यारा छन् भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छैन । हामी रातदिन लागिरहेका छौं । टिप्पणी गर्नु सजिलो हुन्छ । कांग्रेसबाट सरकारमा गएका सबै जना राम्रो काम गर्न रातदिन खटिरहेका छौं । समग्र सरकार पनि स्रोतसाधनको सीमितताका बीच राम्रै गर्न लागिरहेको छ । समस्याका बीच काम गरिरहँदा पनि रातारात परिणाम किन आएन भन्नु न्यायोचित हुन्न ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अढाई वर्ष समाजवादी केन्द्रलाई सरकार चलाउन दिनुपर्ने र अढाई वर्ष कांग्रेस एक्लैले चलाउनुपर्ने प्रस्ताव नै राख्नुभएको छ नि ?

केन्द्रीय कार्यसमिमितको बैठकमा प्रस्ताव आएको छैन । संस्थागत निर्णय नभएको, बाहिर बोलेका कुरामा लागेर फ्लोरबाट सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा हुँदैन । संस्थागत निर्णयमा विश्वास गर्ने हो, सरकारका विषयमा कुनै गम्भीर कुरा छ भने बैठकमै प्रस्ताव गर्नुपर्छ; बाहिर बोल्नु उपयुक्त होइन । एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को जानुपर्छ, हामी भए राम्रो गर्थ्यौं भन्ने हो भने नेतृत्वलाई भन्न सक्नुपर्‍यो । संसद्को समीकरणले गर्दा सरकार जसले बनाए पनि त्यो संयुक्त सरकार नै हुने हो । धेरै कारणले माओवादी लगायतको गठबन्धन नै हाम्रा लागि उपयुक्त छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०८० ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?