जमाना डिजिटल सिग्नेचरको

नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ झुलपोखरीमा घर बनाउन थालेका ग्लोबल आईएमई बैंकका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पुण्यप्रसाद प्रसाईंले अनलाइनबाटै नक्सा पास गराएको अनुभव सुनाए ।

‘अनलाइनबाट निवेदन डाउनलोड गरेर भर्‍यौं, नागरिकता, लालपुर्जा, घरको नक्सा–चित्र सबै अट्याच गरेर सब्मिट गर्‍यौं,’ प्रसाईंले भने, ‘एकपल्ट अप्लाई गरेपछि सबै वर्क–फ्लो देखिँदो रहेछ, हाम्रो डकुमेन्ट कहाँ पुग्यो, कसले के प्रतिक्रिया दियो सबै सिस्टममा देखियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि अनलाइनबाटै सर्टिफिकेट डाउनलोड गरेर त्यसकै आधारमा बैंक कर्जासमेत लिइसक्यौं ।’ नगरपालिका कार्यालयका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सुरज ओझाका अनुसार डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनअघि प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरेर लिखित हस्ताक्षर गर्ने गरिएको थियो । हाल नगरपालिकाका दसवटै वडाका सचिव, प्राविधिक, नक्सा शाखाका कर्मचारी गरी ३० जनाको डिजिटल हस्ताक्षर बनिसकेको हुँदा ई–बीपीएस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाटै प्रमाणपत्र दिन सहज भएको हो । नगरपालिकाले ई–नक्सा अनिवार्य गरेको छ ।

‘अनलाइन कपी सक्कल र प्रिन्ट गरेको पनि त्यसको नक्कल मानिन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य टिप्पणी जारी गर्नेदेखि जग्गा किनबेचसमेत डिजिटल सिग्नेचरबाट हुन्छ ।’ डिजिटल सिग्नेचर लागू गर्ने कीर्तिपुर पहिलो निकाय भएको उनको दाबी छ । कीर्तिपुरसँगै काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, नागार्जुन र धुलिखेल नगरपालिकाले पनि डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगमा ल्याएका छन् । स्थानीय सरकारहरूले बढीभन्दा बढी सेवा प्रवाहको सुस्तता र झन्झटको गुनासो बेहोर्नुपर्ने भएकाले बढ्दो संख्यामा पालिकाहरू डिजिटल सेवा प्रवाहमा सघाउने डिजिटल हस्ताक्षरजस्ता प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गइरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा विद्युतीय दस्तखतको प्रचलन नौलो वा हालसालैको विषय भने होइन । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७२ मंसिर १६ मै पहिलो डिजिटल हस्ताक्षर सार्वजनिक गरेर यसको औपचारिक सुरुवात गरेकी थिइन् । त्यसबखत उनले विद्युतीय सुशासनको सुदृढीकरणका लागि विद्युतीय दस्तखतको प्रचलन कोसेढुंगा हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यसयता सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, शाखा, विभाग, नियामक निकाय, कर कार्यालय, प्रहरी प्रशासनसँगै निजी क्षेत्रका बैंक र कतिपय संघ–संस्थाहरूले पनि डिजिटल हस्ताक्षर लागू गरेका छन् ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले विद्युतीय दस्तखतको नियमन र अनुमतिपत्र वितरण गर्ने काम गर्छ । सो कार्यालयसमेत डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्था विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को आधारमा गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार १० वर्षमा झन्डै ११ हजार वटा डिजिटल हस्ताक्षर जारी भएका छन् । उल्लेख्य रूपमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति र नवीकरणका लागि डिजिटल हस्ताक्षरले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीय कारोबार बढ्दै जाँदा विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, एनसेललगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारलगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सबै विभागमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग सुरु भइसकेको छ ।

डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिप्राप्त प्रमाणीकरण गर्ने निकायसमक्ष आवश्यक कागजात र शुल्कसहित निवेदन पेस गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा निवेदकको दाबी सही भए नभएको रुजु गरिसकेपछि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक र निजी साँचो (प्राइभेट र पब्लिक की) सहितको विद्युतीय हस्ताक्षर बनाएर जारी गर्ने गर्छ । सो विद्युतीय हस्ताक्षरमा इन्क्रिप्सन प्रयोग भए सो डेटा डिक्रिप्ट गरेर मात्रै हेर्न मिल्छ । सार्वजनिक साँचो अरूलाई दिने गरिन्छ भने निजी साँचो हस्ताक्षरकर्तासँग रहन्छ । क्रिप्टो टोकनसहित गरिने डिजिटल हस्ताक्षरमा थप सुरक्षाका लागि पिनसमेत राखिएको हुन्छ र कुनै डिजिटल हस्ताक्षरमा डबल क्लिक गरेर हेर्दा कुन मिति र समयमा सो हस्ताक्षर भएको हो र सो आधिकारिक भए/नभएको समेत सम्पूर्ण जानकारी पाउन सकिन्छ ।

प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख अनिलकुमार दत्तका अनुसार ‍विद्युतीय कारोबार ऐनबाटै प्रयोगका लागि नियमन गरिएको हुँदा विद्युतीय दस्तखत सुरक्षित र गोपनीयता कायम हुने किसिमको छ । ‘यसको प्रयोगले सम्बन्धित कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैको समय बचत हुनुका साथै, कागजातको झन्झट कम हुने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘एकपटक हस्ताक्षर भइसकेपछि इन्कार गर्न नसकिने र फर्जी बनाउन नमिल्ने हुनाले दुरुपयोगको सम्भावना कम रहने पनि यसका बलिया पक्षहरू हुन् ।’

कार्यालयकै अर्का एक अधिकारी भने डिजिटल हस्ताक्षरका अनेक सहजताका बाबजुद यो प्रभावकारी र व्यापक रूपमा लागू हुन नसकेको बताउँछन् । डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य नहुनु, सोको प्रयोग हुने प्लाटफर्महरू यथेस्ट उपलब्ध नहुनु, हस्ताक्षरपछि फाइलको आकार ठूलो हुनुजस्ता विविध कारणले यसप्रतिको आकर्षण अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । ‘परम्परागत रूपमा कागजपत्र वा दस्ताबेजमा नै बढी विश्वास गर्ने कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यसको प्रयोग बढ्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘डिजिटल हस्ताक्षरले सेवा प्रवाह र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने भएकाले पनि कतिपयले यसलाई रुचाएका छैनन् ।’

कोभिड अघिसम्म उच्च तहका कर्मचारीहरूले मात्रै डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलमा पछिल्लो समय व्यवस्थापकीय तहसम्मै विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग हुने गरेको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कोभिडको बेला कार्यालय आऊ–जाऊमा समस्या भएपछि कम्पनीले डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग बढाएको थियो,’ एनसेलका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बाक्लै मात्रामा अन्तरदेशीय आवतजावत र निर्णयका कामहरू हुने भएकाले हामीलाई डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगले अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ ।’

यस्तै, गत वर्षदेखि डिजिटल हस्ताक्षरलाई आधिकारिक मान्यता दिएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले यसको प्रयोगले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया र लगानीकर्ताहरूका अन्य विभिन्न कामहरू निकै सहज र चुस्त बन्दै गएको जनाएको छ । हाल लगानीकर्ताहरू दस्तखतकै लागि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलसम्म धाउनु नपर्ने वातावरण बनेको एक अधिकारीको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय दस्तखत र सहज अनलाइन प्रक्रियाले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल बन्दै गएको छ ।’

केही मात्रामा सफलताका बाबजुद डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग व्यापक बनाउने प्रयासमा चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । एक निजी कम्पनीले मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अहिले अवस्थामा कतिपय निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरू डिजिटल हस्ताक्षर लागू गर्न अनिच्छुक देखिएको जानकारहरूको अनुभव छ । ‘ऐनमा प्रमाणीकरण निकाय बन्नका लागि १० वर्ष पुरानो कम्पनी हुनुपर्ने र अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘२०६४ प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय खुलेको, २०६८ मा रेडियन्ट इन्फोटेकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र पाएको थियो, त्यसयता कसैले पनि यस्तो निकाय बन्न इच्छा देखाएका छैनन् ।’

सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकाय (सीए) को इजाजतपत्र लिन अनुरोध गर्दै आए पनि नेपाल टेलिकम उत्साहित नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सरकारी सीए भइदिए गोपनीयतालगायत सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता हुने र एक मात्र निजी कम्पनीमा भर पर्ने अवस्था हुने थिएन,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमलाई सीए बनाए उत्तम हुन्छ ।’ विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले डिजिटल हस्ताक्षरलाई रूपान्तर नभएको प्रारम्भिक विद्युतीय अभिलेख र हस्ताक्षरकारीको सार्वजनिक साँचो भएको व्यक्तिले दुरुस्तसँग निर्धारण गर्न सक्ने किसिमका एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम प्रयुक्त भएको विद्युतीय अभिलेखको रूपान्तरणमा समावेश हुने कुनै पनि विद्युतीय स्वरूपमा गरिएको हस्ताक्षर भनी परिभाषित गरेको छ ।

भारतमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई सूचना प्रविधि ऐन, २००० मार्फत व्यवस्थित गरिएको छ । त्यसअनुसार हरेक व्यक्तिको डिजिटल हस्ताक्षरलाई सरकारद्वारा जारी गरिएको डिजिटल परिचयपत्रसँग जोडिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । करोडौंको संख्यामा रहेका यस्ता हस्ताक्षरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिमा निहीत रहन्छ र यस्तो हस्ताक्षर भएको वा त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको जाँच्ने सहज प्रणाली भारतमा उपलब्ध छ । यस्तै, अमेरिकामा पनि ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्स वित्तीय, सेवा स्वास्थ सेवालगायत विषयहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरको बाक्लो प्रयोग हुने गरेको छ ।

अमेरिकामा विद्युतीय दस्तखतका लागि छुट्टै ऐन नै जारी गरिएको छ, जसले परम्परागत दस्तखतसहित विद्युतीय दस्तखतलाई कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकभन्दा बढी प्रमाणीकरण गर्ने निकाय (सीए) उपलब्ध रहेको अमेरिकामा विद्युतीय दस्तखतको प्रयोग विश्वमै उच्च रहेको मानिन्छ । तीव्र गतिमा ई–कमर्स फस्टाउँदै गरेको उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि सन् २०१४ मा छुट्टै कानुन निर्माण गरेर डिजिटल हस्ताक्षरलाई वैधानिकता प्रदान गरिएको थियो । कति संख्यामा यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने खुल्न नसके पनि प्राविधिक रूपमा तटस्थ प्रणाली अपनाउने गरेको चीनमा यसको प्रयोग ब्यापक बन्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।