भाषणको क्रममा अधिकांश शीर्ष नेताहरूले आर्थिक क्रान्तिको फोस्रो नारा दिएर जनता भुलाउने गरेको सन्दर्भ कसैबाट लुकेको छैन । रेमिट्यान्सको आडमा थामिएको अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन बढाएर निश्चित आकार दिने योजना सरकारसँग छैन ।

आर्थिक बहस, ठाउँविशेषका आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना तयार गरेर कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिने सोच सत्ताधारीमा नहुँदा संघ, प्रदेश, पालिकाहरू निष्कृय छन्, आर्थिक क्रियाकलाप क्षतविक्षत बनेका छन् । हाम्रो आर्थिक हैसियत यस्तो छ कि आम निर्वाचनदेखि अन्य ठूला कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्दासम्म छिमेकी देशबाट सयौंको संख्यामा गाडीहरू नमागी सुख छैन । विदेशीले उपहारस्वरूप दिएका ‘एम्बुलेन्सहरू’ सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत स्थानीय सरकार, समुदायसँग भएको पाइँदैन ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत नभई देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्दैन भनेर जान्दाजान्दै गरिबलाई उकास्ने ठोस योजना सरकारसँग नहुँदा जनता उत्पीडित छन्, सीमित मात्रामा उत्पादित वस्तुले बजार नपाएपछि सर्वत्र नैराश्यता छाएको छ । स्थानीय सरकारले उल्टै गाउँमा उत्पादित डोको, डालो, ढकी लगायत सीपमूलक वस्तुमा कर लगाउँदा सर्वसाधारणको गाँस खोसिएको छ, हातखुट्टा बाँधिएको छ । यावत् विषम् परिस्थितिको सामना गर्न नसक्दा ग्रामीण जनता भागाभाग गर्दै कोही सहर पस्ने, कोही विदेश पलायन हुने दुरूह अवस्थाको परिदृश्यले मुलुकको परिचय दिएको छ । आयातित वस्तुबाट देशवासीको प्राण धानिएको छ भने निर्यातजन्य उत्पादन नगन्य छन् । आयातित चीनका तयारी पोसाक र भारतका खाद्यवस्तुहरूले हामीलाई टेको लगाइरहेका छन्, जेनतेन खडा हुने आधार दिएका छन् । वीरगन्ज नाका २–४ दिन रोकियो भने त्यसको असरले सर्वत्र हाहाकार मच्चिने सर्वसाधारणको दैनिकी ठप्प बन्ने, सामग्रीको कृत्रिम अभाव सृजना हुने लगायत समस्या बेलाबखत हामीले देख्दै, भोग्दै आएका छौं । परनिर्भरताको यस्तो तीतो यथार्थबाट नेतृत्व कहिले सचेत बन्ने ? हावादारी गफभन्दा स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरताको चेत नेतृत्वमा नआएसम्म मुलुक गरिबीको दलदलमा फसिरहनेछ ।

– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं