चलायमान हुन थाल्यो घरजग्गा कारोबार

समग्रमा हालसाविक, संशोधन, जग्गा बाँडफाँटलगायत गरी कुल १३ लाख ३३ हजार ९५७ पटक कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष समग्रमा हालसाविक, संशोधन, जग्गा बाँडफाँटलगायतबाहेक १ लाख ६० हजार ४१८ वटा कारोबार लिखत पारित भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष मात्रै कित्ताकाटका ५ लाख ३५ हजार ६९५ वटा लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२ हजार ३७३ वटाभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्षभर कित्ताकाटको ४ लाख ६३ हजार ३२२ वटा लिखत पारित भएका थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष राजस्व पनि १ अर्ब २६ करोड २६ लाख रुपैयाँले बढी उठेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कुल ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । विभागका अनुसार गत वर्ष ४२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष कारोबार, कित्ताकाट र राजस्वमा केही सुधार देखिएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । जेठको पहिला साता मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक संशोधनमार्फत केही लचिलो नीति लिएको छ । जसका कारण जेठमा कारोबार, कित्ताकाटको लिखत पारित दुई वर्षयताकै उच्च थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट बढेको देखिएको छ । तर गत आर्थिक वर्षको जेठको तुलनामा असारमा घटेको छ ।

जेठको तुलनामा असारमा कित्ताकाट, कारोबारको नयाँ लिखत पारित घटे पनि राजस्व बढेको छ । ०८१ जेठमा ७३ हजार ५४४ वटा लिखत पारित हुँदा असारमा ५९ हजार ६४५ वटा भएको छ । जेठमा कुल ६१ हजार १६१ वटा लिखत पारित हुँदा असारमा ४४ हजार ५७९ कारोबारको लिखत पारित भएको हो । महँगा मूल्यको घरजग्गा कारोबार हुँदा बढी राजस्व उठेको छ ।

असारमा मात्रै ५ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । घरजग्गा कारोबारका लागि असार र साउन ‘अफसिजन’ भएकाले कारोबार घटेको महासंघका अध्यक्ष लोहनीले बताए । ‘घरजग्गाका लागि कात्तिकदेखि जेठसम्म मात्रै सिजन हो, बाँकी अफसिजन हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले असारमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट घटेको देखियो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीको माग छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।

रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीले बताए । यसो गर्दा घरजग्गा कारोबार बढेसँगै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।