जग्गा प्राप्तिमै अल्झियो सुक्खा बन्दरगाह

भारत सरकारले निर्माण गर्ने सुक्खा बन्दरगाहको यसअघि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भइसकेको छ । नेपालले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मा रहेको गौरीशंकर सामुदायिक वनको ४३ हेक्टर जमिनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हो । यसअनुसार करिब १९ सय रुख काट्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले तयार पारेको डीपीआरमा २५ हेक्टर जमिन मात्रै ओगट्ने देखिएको छ । अब ६ सय रूख मात्रै काट्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पुनः वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले कन्सल्टेन्टमार्फत यसै सातादेखि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माणको काम सुरु गरेको छ । ‘भारततर्फबाट ठाउँ खाली गराउन निरन्तर माग भइरहेको छ, हामी जग्गा प्राप्तिमै अल्झेका छौं,’ इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने, ‘एक पटक ईआईए भइसकेपछि फेरि व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने भएको छ ।’ व्यवस्थापन योजना निर्माणमा करिब एक महिना लाग्नेछ । त्यसपछि मात्रै जग्गा प्राप्तिको विषय अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत निर्माणस्थलमा पर्ने रुखको संख्या, तिनको अवस्था, वन्यजन्तुलाई पर्न सक्ने प्रभाव र नदी नालाको अवस्थाबारे अध्ययन गरिनेछ । उक्त योजना स्वीकृत भएपछि मात्रै रुख कटानीको आदेशदेखि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । भारतले निर्माण गरेको डीपीआरअनुसार प्रशासनिक भवन, गोदाम, भान्सार, सुरक्षा, क्वारेन्टिन घर र लोड अनलोड सेड निर्माण गरिनेछ । साथै चारैतर्फ पर्खाल निर्माण गरिनेछ । नेपालले तयार पारेको गरुयोजनाअनुसार ३ गोदाम घर र ५ सय ठूला मालवाहक साधन पाकिङ गर्न सक्ने घर निर्माण हुने विषय समावेश गरिएको थियो । तर भारतले तयार पारेको डीपीआरमा गोदाम घर २ वटा र पार्किङ क्षमता साढे ३ सय गाडी मात्रै छ ।

‘हामीले पार्किङ क्षमता र गोदाम घर थपेर डीपीआर परिमार्जनका लागि पनि आग्रह गर्‍यौं,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘तर अहिलेका लागि गोदाम र पार्किङ पर्याप्त हुने भन्दै भारतले परिमार्जन गर्न मानेन ।’ सुक्खा बन्दरगाहकै लागि भारततर्फ राष्ट्रिय राजमार्गको चक्करपुरदेखि पहुँच मार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । गत वर्षदेखि नै उक्त काम सुरु गरिएको हो । जमिनको भोगाधिकार पाउनेबित्तिकै सुक्खा बन्दरगाहको कामे पनि सुरु हुने गुजुरेलले बताए । नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र गड्डाचौकीदेखि मलेरिया नालासम्म ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत वर्ष भएको भारत भ्रमणका केला सुक्खा बन्दरगाह भारत सरकारले नै निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने योजना थियो । यसका लागि ६ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर सम्झौता भएका एक वर्षसम्म पनि सुक्खा बन्दरगाहको काम भने जग्गा प्राप्तिमै अल्झेको छ । सुरुमा नेपाल सरकारले नै सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी सँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रसमेत निर्माण गर्ने योजना थियो । त्यसका लागि गौरीशंकरसँगै मायापुरी सामुदायिक वनको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । करिब ३ सय बिघा जमिन आवश्यक पर्नेमा अपुग जमिन स्थानीयबाट समेत अधिग्रहण गर्ने योजना थियो । तर अहिले एकीकृत जाँच चौकी मात्रै निर्माण हुने भएपछि गौरीशंकर सामुदायिक वनको २५ हेक्टर मात्रै जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।