सरकारी गोदाममा मल छ तर किसानले मागे जति पाउँदैनन्

मौज्दात परिमाणबाहेक केही परिमाणमा किसानलाई बिक्री भइसकेको छ । मन्त्रालयले भनेजस्तो वास्तविकतामा भने फरक छ ।

सरकारले मलको मौज्दात दाबी गरे पनि सबै किसानले सहजै पाएका छैनन् । विगतको जस्तो हाहाकार नभए पनि किसानले मागे जति मल पाउन नसकेको नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले जनाए । ‘विगतको जस्तो हाहाकार नभए पनि मलको समस्या कायमै छ । सहकारीमा मल भए पनि कृत्रिम अभाव बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘जुन किसिमको मल बाँड्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सबै किसानले सहजै पाएका छैनन् ।’

चितवन र मकवानपुरमा सहकारीले बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको महासंघको भनाइ छ । उनीहरूले ढुवानी र लेबर खर्चका नाममा एकै बोरामा ३ सय रुपैयाँ बढी लिएको महासंघमा गुनासो आएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । ‘बढी मूल्य लिएको सन्दर्भमा किसानले गुनासो गरेका छन्, जिल्ला कार्यसमितिमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने ।

कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको भनाइ पनि उस्तै छ । सरकारी गोदाममा मल भएको दाबी गरे पनि कतिपय जिल्लामा हाहाकार नै भएको तिमिल्सिनाले जनाए । ‘अहिले पूर्वदेखि रोपाइँ सुरु भएको छ । झापा, मोरङ, उदयपुर, सुनसरी, इलाम, ताप्लेजुङलगायत क्षेत्रको कुलो लाग्ने ठाउँमा रोपाइँ सुरु भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘उदयपुरमा मलको समस्या छैन, झापामा मल पर्याप्त छैन । इलामको कुरा गर्दा हाहाकार नै छ, किसानले पाएका छैनन् ।’

रोपाइँ हुने बेला डीएपी मल प्रयोग गर्नुपर्छ । गोडेर युरिया मल दिनुपर्छ । युरियाको तुलनामा डीएपी मल महँगो हुँदा किसानले सुरुदेखि नै युरिया प्रयोग गर्ने गरेको जानकार बताउँछन् । ‘सरकारले धान बाली विशेषलाई चाहिने परिमाणसहित मिलाएर अनुदान दिएको राम्रो हुन्थ्यो । तर विडम्बना, किसानले समयमै मल नै पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘आयात भइसकेको मल सरकारी गोदाममा थन्किरहँदा किसानले सहजै पाउन सकेका छैनन् ।’

कारण हो, मल विक्रेता व्यवस्था कार्यविधि । कार्यविधि परिमार्जन नभएसम्म धेरै अभाव भइराख्ने मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ । ‘धेरै किसान भएको ठाउँमा थोरै कोटा निर्धारण भएको छ । जहाँ थोरै किसान छन्, त्यहाँ धेरै कोटा निर्धारण गरिएको छ, त्यहाँ मल उठाइँदैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यही कारण समस्या देखिएको हो । कोटा प्रणाली नमिल्दा गोदाममा मौज्दात देखियो । तर किसानले सहजै नपाउने समस्या भयो ।’

ती अधिकारीका अनुसार अनुदानको रासायनिक मल विक्रेता व्यवस्था कार्यविधिअनुसार मलको कोटा प्रदेश सरकारले तोक्छ । नगरपालिका/गाउँपालिकाले कोटा वितरण गर्छ । कोटाअनुसार सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण गरिन्छ । तर वितरण प्रक्रियामै समस्या देखिएको हो । ‘किसानले मल नपाएको बारेमा मन्त्रालयमा पटकपटक छलफल भएको छ । कार्यविधि परिमार्जन गर्नेसम्मको कुरा भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सबै क्षेत्रबाट तथ्यांक मगाइएको छ । त्यसपछि मन्त्रालयले निर्णय गर्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार टन हो । तर सरकारले समयमै ढुवानी गर्न सक्दैन । जसले गर्दा किसान व्यापारीले खरिद गरेको महँगो मल किन्न बाध्य हुन्छन् । सरकारले युरियामा प्रतिकिलो ६४.४९, डीएपीमा ५२.३८ र पोटासमा ४६.०९ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । ०७९ फागुन २९ सम्म रासायनिक मलमा करिब ८० प्रतिशतसम्म अनुदान थियो । सरकारी अनुदान मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटाका आधारमा मल आयात गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्छन् ।

कृषिसँग मल पर्याप्त रहेकाले अभाव नहुने कृषि कम्पनीका खरिद विभाग प्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीको दाबी छ । युरिया ३१ हजार ६ सय ९९ टन, डीएपी १३ हजार १ सय ४२ टन र पोटास ७ हजार ३ सय ४६ टन मौज्दात रहेको उनले जनाए । यी परिमाणबाहेक ३० हजार टन युरिया आउने क्रममा रहेको कार्कीले बताए ।

‘३० हजार टन युरियाको पहिलो लट दुई–चार दिनमा वीरगन्ज, भैरहवा नाकामा आइपुग्छ । असार अन्तिमसम्म सबै आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘युरियाबाहेक २५ हजार डीएपी पनि आउने क्रममा छ । कोलकातामा प्याकिङ सुरु हुँदै छ ।’ यीबाहेक ३० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डीएपीका लागि टेन्डर भइसकेको उनले जनाए । कृषिले युरिया, डीएपी र पोटास गरी २ लाख २२ हजार ५ सय ८८ टन मल बिक्री गरिसकेको जनाएको छ ।

साल्टका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले पनि मलको मौज्दात रहेको दाबी गरे । उनले पनि अभाव नहुने दाबी गरे । ‘साल्टको गोदाममा २ वर्षदेखि नै मल छ, यसपालि मौज्दात झन् राम्रो छ,’ उनले भने, ‘मौज्दातको हिसाबले अभाव हुँदैन, वितरण प्रणालीले समस्या भएको छ ।’ साल्टसँग युरिया १८ हजार ७ सय, डीएपी १६ हजार ८ सय र पोटास २ हजार ५ सय ७५ टन मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । ‘मौज्दातबाहेक २५ हजार टन डीएपी सम्झौता भई चलान भएर हिँड्दै छ, यो महिनासम्म सबै आइपुग्छ,’ उनले भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

कति मौज्दात छ मल ?

कृषि सामग्री कम्पनी

• युरिया : ३१,६९९ टन
• डीएपी : १३,१४२ टन
• पोटास : ७,३४७ टन

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन

• युरिया : १८,७०० टन
• डीएपी : १६,८०० टन
• पोटास : २,५७५ टन