ऋणमा बनाइएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणबारे अख्तियार र संसदीय समितिको छानबिन

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समेटिएका दुवै आयोजना केही वर्षअघि नै सम्पन्न भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, विमानस्थल निर्माणमा स्वार्थ समूहले अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएको विषय पनि थप शंकास्पद छ । पोखरा विमानस्थलमा केही अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्डबाहेक अरू उडान भएका छैनन् । कुवेतको जजिराले गौतम बुद्धमा उडान भर्दै आएकामा वैशाखबाट ऊ पनि बाहिरिसकेको छ । पोखरामा अहिलेसम्म व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहयोग र गौतम बुद्ध एसियाली विकास बैंकसहितका दाता–एजेन्सीको ऋण सहयोगमा बनाइएका विमानस्थल हुन् ।

संसदीय उपसमितिको छानबिनमा परेका विमानस्थल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाट बनाइएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार दुवै विमानस्थल सम्पन्न गर्न ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर उडान नियमित नभएपछि विमानस्थल निर्माणको औचित्य र यसको भविष्यलाई लिएर समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानको बोझ कम गर्न भन्दै दाताबाट ऋण लिएर विकल्पका रूपमा पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिएका हुन् ।

महालेखाको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पोखरा विमानस्थल २५ अर्ब ३४ करोड र गौतम बुद्ध विमानस्थल ३५ अर्ब ६६ करोडमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । पोखरा विमानस्थल दुई वर्षमा सक्ने गरी २२ अर्ब र गौतम बुद्ध ३ वर्षमा सक्ने गरी ३० अर्ब ९१ करोड लागतमा बनाइने टुंगो लागेको थियो । तर पोखरा विमानस्थल बनाउन पूर्वनिर्धारितभन्दा थप २ वर्ष र गौतम बुद्ध थप ४ वर्ष अवधि थपेर लागत बढाइएको थियो ।

दुवै विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएका उजुरी अख्तियारदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा परे पनि संलग्न व्यक्ति अझै कारबाहीको दायराबाहिरै छन् । राजनीतिक सत्ता–शक्तिकेन्द्र र व्यापारी मात्र नभएर बाह्य पक्षका स्वार्थ जोडिएकाले यसको निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा संसदीय समितिबाट निष्पक्ष छानबिन हुनेमा भने संशय छ ।

दुवै विमानस्थल निर्माणसँग राजनीतिक दलका स्वार्थ र आर्थिक चलखेल पनि जोडिएका छन् । ‘विमानस्थल निर्माणको काममा प्रश्न उठाएर त्यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्नेभन्दा पनि कसैलाई चोख्याउने नियतका साथ त समिति बनेका होइनन् ? यो विषय मूल कुरा हो,’ विमानस्थल निर्माण र अनियमिततालाई नियालिरहेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘दुवै संसदीय उपसमितिले निर्माणमाझ भएका चलखेलमाथि सूक्ष्म अध्ययन/छानबिन गर्नेमा पनि संशय छ ।’ लेखा समितिले दुवै विमानस्थल निर्माणको समग्र पाटोको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय र गौतम बुद्ध विमानस्थलको छानबिन गर्न एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति बनेको छ । दुवै उपसमितिलाई अधिकतम एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन गर्न भट्टराईको संयोजकत्वमा अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, विक्रम पाण्डे, मञ्जु खाँण, मनीष झा, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ ।

पोखरा विमानस्थल आयोजना आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट सुरु गरी ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी २२ अर्ब लागत तोकिएकामा २ वर्ष ढिलो गरी ०७९/८० सम्म लम्ब्याइयो । यसमा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च लागत देखाइयो । गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण ०७१ माघ १ मा सुरु भई ०७४ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो कार्यतालिका पनि संशोधन गरी निर्माण सम्पन्न अवधि ०७८ पुससम्मलाई सारियो । ०७९ जेठदेखि यो विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । तर अहिले व्यावसायिक उडान ठप्प छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजनामा सुरु सम्झौता ३० अर्ब ९१ करोड रहेकामा निर्माण अवधि लम्ब्याएर मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३५ अर्ब ६६ करोड पुर्‍याइयो ।

पोखरा विमानस्थल चीन सरकारले २२ अर्ब ऋण र गौतम बुद्ध एडीबीसहितको ७ अर्ब ऋण तथा बाँकी नेपाल सरकारकै आर्थिक दायित्वमा बनाइएको हो । दुवै विमानस्थलको आवश्यकता छ भनेर कसरी माग प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भन्नेदेखि गुरुयोजना, लागत/ठेक्का, निर्माण र अहिलेसम्म भएका समग्र पक्षलाई अध्ययन/छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिइएको लेखा समिति सभापति पोखरेलले जनाए ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइएका थिए । तर अहिले दुवै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन,’ सभापति पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘के यसले देशको मानप्रतिष्ठा, गौरव बढायो त ? उडान नै नहुने आयोजना किन बनाइयो ? आयोजना सुरु हुनुअघि आयोजना सम्पन्न भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ भन्नेबारे किन विमर्श भएन ? यो पाटोलाई हामीले गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार/चोकमा चिया दोकान खोल्नुअघि त चिया दोकान चल्छ कि चल्दैन भनेर दसपल्ट सोचविचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ भने यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त राष्ट्रिय गौरव घोषित आयोजना हुन् । के यसले देशको गौरव बढायो त ? अहिले यो विषय बडो पेचिलो बनेको छ ।’

पोखरा विमानस्थलमा २ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार आशंकामा गत वर्ष नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसको अनुसन्धान जारी रहेको एक अधिकारीले बताए । उजुरीपछि पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना इकाइका अधिकारी तथा ठेकेदार आयोजना निर्माणको अनियमितता आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका छन् । ०७९ पुस १७ बाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सुरु भएको थियो । त्यसयता ४ वटा चिनियाँ र एउटा भुटानी जहाजले चार्टर्ड गरेबाहेक अरू उडान हुन सकेको छैन ।

ठेकेदारले भन्सार शुल्क, महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ मिनाहा गरेकामा छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर मात्रै काट्नुपर्नेमा सम्झौताविपरीत ४० मिटर कटान गरेको, छिनेडाँडो काटेर निस्किएको ढुंगा, माटो रनवेमै प्रयोग गर्दा पनि सबै सामग्री ५ किमि टाढाबाट रोयल्टी तिरेर ल्याएको भनी फर्जी दाबी गरेको, विमानस्थलका अरू थुप्रै भौतिक संरचना पनि सर्त र सम्झौताविपरीत निर्माण गरेको, प्रोभिजिनल सम्झौतामा ९० लाख डलरलाई मिलेमतोमा घटाएर ३१ लाख ७० हजार कायम गरेको तथा परामर्श खर्च सुरुकै बजेटबाट २२ करोड ९८ लाखको जोहो र सम्झौताविपरीत ३७ करोड ९५ लाख ९० हजार देखाइएको विषयमा अख्तियारले मुख्य प्रश्न उठाएको छ ।

०८० असोज २३ बाट करिब डेढ साता लगाएर अख्तियारले राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाइलगायत निकायबाट विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । चीन सरकारले एक्जिम बैंकबाट लगानी हुने गरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट आयोजना निर्माण गरेको थियो ।

०७१ जेठ ८ निर्माण सम्झौता भएकामा ०७२ चैत ८ मा ऋण लिनेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ०७२ जेठ २३ मा सहुलियत ऋणसम्बन्धी पत्रमा प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो । महालेखाले आयोजना सम्पन्न गर्न भएको सुरुको सम्झौतामा नभएका प्रावधानपछि थपेर राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।

आयोजना निर्माणकै क्रममा उजुरी परे पनि महालेखाबाट समेत प्रश्न उठेपछि अख्तियार अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपछि जाँचबुझको काम अघि बढाएको अख्तियारले ९ महिनाअघि सबै कागजात सम्बन्धित निकायबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारले विमानस्थल निर्माण चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीमार्फत हुने गरी सन् २०१४ मे २२ मा सम्झौता गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धिकरसहित गरेर पछि आयोजनाको लागत २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याएर सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा देशभित्र र बाहिर जुनसुकै कम्पनी भए पनि निर्माणमा लाग्ने कर शुल्क र महसुल भुक्तानी गर्ने जिम्मा निर्माण व्यवसायीकै हुने उल्लेख छ । तर सुरु सम्झौताविपरीत ठेकेदार/निर्माण कम्पनी, आयोजना इकाइ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा गुरुयोजनाको सूचीमै सर्तविपरीतका प्रावधान थपेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापत हुने रकम छुट दिएको भेटिएको छ । यसरी सम्झौताविपरीत छुट दिइनुलाई अख्तियारले अनियमितताका रूपमा लिएर अनुसन्धान गरेको हो ।

महालेखाले ६०औं प्रतिवेदनमा सुरु सम्झौताविपरीत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको विषयलाई प्रश्न उठाएको छ । विमानस्थलको रनवेबाट पूर्वीतर्फ १ दशमलव ५ किमि दूरीमा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी सुरु सम्झौता भएको थियो । तर मिलेमतोमा सुरुको सर्त/सम्झौता परिवर्तन गरेर रनवेको उचाइ ४० मिटर काटियो । उचाइ बढी कटान गर्नुको कारण त्यहाँबाट निस्कने ढुंगा, माटो रनवेका लागि प्रयोग गर्ने नियत थियो । जबकि रनवेमा चाहिने सामग्री ५ किमि दूरी टाढाबाट रोयल्टी तिरेर ल्याउने सम्झौता थियो । रनवेको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेलसहितको ढुंगा, माटो विमानस्थल निर्माणमै प्रयोग भए पनि आयोजना इकाइ र ठेकेदारको मिलेमतोमा ५ किमि परबाट ल्याएको फर्जी कागजात पेस गरियो । त्यसलाई आयोजना इकाइले सदर गरेको देखिन्छ ।

‘डाँडो कटानपछि निस्केका ढुंगा, गेगर र माटो विमानस्थल निर्माणकै लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । प्रयोग भएको थिएन भने त्यो निर्माण सामग्री कतै व्यवस्थापन हुन्थ्यो, प्रमाणका रूपमा अहिले पनि देख्न सकिन्थ्यो,’ अनुसन्धान स्रोतले भन्यो, ‘कटानबाट निस्केका सामग्री विमानस्थल निर्माणमै प्रयोग गरियो तर भुक्तानी गर्दा भने ५ किमि टाढाबाट रोयल्टी तिरेर सामग्री ल्याएको फर्जी विवरण पेस भयो, यो त सरासर भ्रष्टाचार हो ।’

‘रनवेको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटो निर्माण व्यवसायीले बाहिर डिस्पोज गरेको नदेखिएकाले त्यसबाट निस्केको ढुंगा, माटोसहितको रनवेमा नै प्रयोग गरेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसबाट निर्माण व्यवसायीले बाहिरबाट रोयल्टी तिरेर ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सामग्री साइटमा नै भएकाले व्यवसायीले बाहिरबाट खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा यसबाट परेको प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

परामर्शदाता व्यवस्था गर्न सुरुकै बजेटबाट २८ लाख अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको सटहीअनुसार २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार) रहने उल्लेख भएकामा त्यसविपरीत व्ययभार बढ्ने गरी छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको थियो । ठेकेदारसँग मिलेमतोमा प्राधिकरणले परामर्शदाता खर्च बढाउन सुरुको सम्झौता संशोधन गराएको आरोप छ । मापदण्ड संशोधन गरेर परामर्शदाता खर्च ३७ करोड ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ कायम गरियो ।

‘सम्झौतामै परामर्श सेवाको खर्च व्यवस्था भए तापनि प्राधिकरणले त्यसबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजाइन संशोधन गरी अर्कै परामर्शसँग ३७ करोड ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरी सम्झौता गर्‍यो, यो निर्णयले राज्यलाई नोक्सान भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।