बजेटमा निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो

उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउन सकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नयाँ आयोजनाहरुमा टेण्डर गर्ने अवस्था नभएको बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निराशा थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्न सक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे ।उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै छ । तर नेपाल सरकारले गर्नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्न सकिरहेको छैन । सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन । यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरु शिथिल भइरहेका छौं । ठूलो समस्यामा रहेको निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दा समेत निर्माण व्यवसायीका कुरा सुन्नुभएन ।'

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले निर्माण व्यवसायीले विगतमा पाउँदै गरेको करमा छुट सुविधा समेत कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी समयमा नदिएको कारण समयमा कर तिर्न नसकेको बताए ।

पूर्वअध्यक्ष शर्माले गत वर्षसम्म सरकारले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मिनाहा दिएको तर अहिले त्यो पनि खारेज गर्दा ५ लाख भ्याट बाँकी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।