जग्गाधनीले मुद्दा हालेपछि मध्यरावाखोला जलविद्युतको काम अवरुद्ध

केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलाको खत्री गाउँमुनि रावाखोलामा निर्माणाधीन ‘मध्यरावाखोला साना जलविद्युत आयोजना’ निर्माणका क्रममा जग्गाधनीलाई थाहै नदिइ पेनस्टक पाइप लाइन खनेर जग्गा ध्वस्त बनाएको भन्दै जेठ १३ गते जिल्ला अदालतमा उजुरी परेको हो ।

केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलाकी लीलामाया दाहाल खत्रीको कित्ता नम्बर ६२७ को दुई रोपनी १५ आना दुई दाम, प्रकाश खत्रीको कित्ता नम्बर ६२२ को सात रोपनी १२ आना एक पैसा, रत्नबहादुर खत्रीको कित्ता नम्बर ५४७ को पाँच रोपनी दुई पैसा तीन दाम, कित्ता नम्बर ५४८ को तीन रोपनी एक आना एक पैसा, कित्ता नम्बर ६३० को आठ रोपनी आठ आना तीन पैसा एक दाम, केवलबहादुर खत्रीको कित्ता नम्बर ६२३ को आठ रोपनी दुई आना तीन दाम, भोजबहादुर खत्रीको कित्ता नम्बर ७०१ को दुई रोपनी दश आना दुई दाम, कित्ता नम्बर ६९७ को दुई रोपनी नौ आना एक दाम, लालबहादुर अधिकारीको कित्ता नम्बर ६९८ को छ रोपनी पााच आना एक पैसा तीन दाम, भक्तबहादुर अधिकारीको कित्ता नम्बर ७०४ को चार रोपनी छ आना जग्गामा थाहै नदिई पेनस्टक पाइप लाइन खनेर जग्गा ध्वस्त बनाएको भन्दै उनीहरुले अदालतमा मुद्दा दिएका हुन् ।

उक्त जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालक अध्यक्ष राजनकुमार दाहाल, सर्वधन राई, ध्रुबकुमार रेग्मी, हिराकुमारी दाहाल विरुद्ध जग्गा किचौला मेटाई चलन समेत चलाई पाउँ भनी उजुरी दिएका छन् । यसबारे जिल्ला अदालत खोटाङले सम्बन्धित विपक्षीलाई म्याद तामेली समेत गराई दुबै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ १८ गते बोलाएको छ ।

गरिव जनतालाई उचित मूल्य नदिई हेपाहा प्रवृत्तिले जानकारी नै नदिई जग्गा ध्वस्त बनाएकाले उजुरी दिनु परेको जग्गाधनी रत्नबहादुर खत्रीले बताए । पूर्व पर्यटन राज्यमन्त्री सर्वधन राई, कुभिण्डे गाविसका पूर्व अध्यक्ष राजनकुमार दाहाल, केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलाका पूर्व वडाअध्यक्ष गणेश अधिकारी, वर्तमान वडाअध्यक्ष खड्गबहादुर तामाङ, स्थानीय प्रकाश गुरुङ लगायतले डरधाक धम्की दिएर जबरजस्ती जग्गा ध्वस्त पारेको खत्रीको भनाई छ । ‘बेसीमा भएको जग्गा नै त्यत्ति थियो, भएजति जग्गा सबै सकियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर अदालतको शरण लिएका हौं, अदालतले पनि न्याय दिएन भने जंगल पस्नु पर्ने अवस्था छ ।’

पहुँच हुने व्यक्तिको जग्गालाई भने लाखै मुल्य तिरेर खरिद गरेको जग्गाधनीहरूको भनाइ छ । पुर्व वडाअध्यक्ष गणेश अधिकारीकी आमा रणमाया अधिकारीको नाममा रहेको ६१७ कित्ता नम्बरको सात रोपनी १४ आना एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा भने ९५ लाख रूपैयाँमा २०७७ असार ४ गते खरिद गरेको उनले बताए ।

उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय विद्युत विकास विभागले दिने विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रमा आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने कम्पनीले आवश्यक पर्ने निजी जग्गा सम्वन्धित जग्गाधनीसंग खरिद गरी प्रवर्द्धक कम्पनीको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर जग्गा खरिद नगरी जबरजस्ती पेनस्टक पाइप लाइन खनेको उनीहरूले बताएका छन् ।

आयोजना सञ्चालक राजनकुमार दाहालले भने बिचौलियाका कारण अदालतमा मुद्दा परेको बताए । ‘सुरुमा जग्गाधनीले जग्गा दिन्न भनेका थिएनन् । तर बिचौलीयाले गर्दा मुद्दा पर्‍यो’ दाहालले भने, ‘तर केही छैन खेप्दै जाउँला ।’

उक्त जलविद्युत आयोजनाको काम करिब ५० प्रतिशत सकिएको दाहालले बताए । पावरहाउस, इन्टेक ढलान, ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको र पाइप राख्ने काम भइरहँदा मुद्दा परेको दाहालको भनाई छ । करिब ५० करोड लगानीमा आगामी फागुनसम्म सक्ने गरी आयोजनाको काम थालिएको दाहालले बताए ।