दोहोरिए घर–जग्गासम्बन्धी नीति

घरजग्गाको सरकारी मूल्यांकन र वास्तविक कारोबारमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूले एकरूपता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ ।

सरकारी मूल्यांकन र बजारमा हुने कारोबारको मूल्यमा धेरै फरक रहेको र एकरूपता ल्याउनुपर्ने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यर्क्रममा उल्लेख छ । यसअघि हरेक नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै गर्ने उल्लेख हुन्थ्यो । यद्यपि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सेयर बजारको जस्तै अवधारणा ल्याउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ । ‘सरकारले शब्दमा परिवर्तन गर्दै विगतको जस्तै नीति ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबार पारदर्शी बनाउन सेयर बजारको जस्तै अवधारणा ल्याउनुपर्छ, हाम्रो माग पनि यही हो ।’

सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । ‘नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने, डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिने, आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनः नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।’

भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने सरकारले जनाएको छ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । यसअघि आफैंले जग्गा किनेर वा व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर जग्गा विकास गर्न पाउने व्यवस्था रहेको महासंघका अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् ।