१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

 १३औं खरिद नियमावली संशोधन : आवश्यकता हेरी आयोजनालाई म्याद थप सुविधा

नियमावली जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले आवश्यक समयसहित म्याद थपको निवेदन दिनुपर्ने 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबमा संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार आयोजनाहरूमा आवश्यकताअनुसार म्याद गरिने भएको छ । त्यसका लागि १३औं खरिद नियमावली संशोधन भएको मितिबाट ३० दिनभित्र व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअनुसार आउँदो चैत २० भित्र म्याद थपको निवेदन दिइसक्ने समय छ । 

 १३औं खरिद नियमावली संशोधन : आवश्यकता हेरी आयोजनालाई म्याद थप सुविधा

‘सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम के–कस्ता कारणले काम हुन नसकेको, काम गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी गर्न पाइने छैन,’ जारी नियमावलीमा भनिएको छ, ‘काम गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी कार्य सम्पादन जमानत, बिमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्नेछन् ।’

निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद नथप्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिए र नियमबमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए खरिद सम्झौता अन्त्य गरिनेछ ।

‘खरिद सम्झौता अन्त्य भए सार्वजनिक निकायले खरिद ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाउनुपर्नेछ,’ नियमावली भनिएको छ, ‘थपिएको समयभित्र निर्माणको काम भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।’ थपिएको अवधिको गणना म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

उक्त मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिने जनाइएको छ । माइलस्टोन तोकिएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद थपसँगै आवश्यकताअनुसार माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले करिब २ हजार आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तै व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूमा माइलस्टोन तोक्न नहुने माग पनि अघि सारेका छन् । त्यहीअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट यो नियम लागू भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । ‘नियमावलीमा टेकेर आयोजनाहरूको म्याद थप हुनेछ,’ उनले भने, ‘नियमावली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएको हो । अब सबै कार्यालयले यसको पालना गर्नेछन् ।’

खरिद नियमावली पहिलो पटक संशोधन गरिएको भने होइन । व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले ५ वर्षमा आठ पटक खरिद नियमावली संशोधन गरेको हो । ०७६ यता खरिद नियमावली व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले संशोधन गर्दै आएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको पालामा पाँच, शेरबहादुर देउवाको पालामा दुई र पुष्पकमल दाहालको पालामा एक पटक खरिद नियमावली संशोधन भएको हो ।

०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला मात्रै नियमावली चार पटक संशोधन भएको हो । छैटौं संशोधन ०७६ वैशाख ३०, सातौं संशोधन ०७६ जेठ २३, आठौं संशोधन ०७६ साउन १६ र नवौं संशोधन ०७६ पुस १४ मा भएको हो । पाँचौं पटक ०७७ वैशाख १५ मा १० औं संशोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा नियमावली दुई पटक संशोधन भएको हो ।

देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला ०७८ चैत ३ मा ११औं र ०७९ असार २० मा १२औं संशोधन भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले १३औं पटक संशोधन गर्ने निर्णय लिएको हो । आयोजनाहरूमा समस्या आइरहने विषयलाई संशोधित खरिद नियमावलीले निराकरण गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

‘अहिले आयोजना सक्न कति समय लाग्छ, त्यसअनुसार म्याद थप गरिने भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभाव र जग्गा–जमिनको समस्याले गर्दा म्याद थपको कुरा धेरै उठ्ने गरेको हो, नियमावली संशोधनअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय खुलाएर म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ कति समय म्याद थप गरिने भन्नेबारे नियमावलीमा उल्लेख छैन । ‘निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम त्यसलाई आवश्यक पर्ने म्याद दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि संशोधित नियमावलीबाट म्याद थपको समस्या समाधान भएको छ । काम भएका आयोजनामा अब म्याद थप गरेर रकम भुक्तानी लिन बाटो खुलेको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०८० ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?