दूधको भुक्तानी माग्न आन्दोलन चर्काउँदै किसान
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — आफूले बिक्री गरेको दूधको बक्यौता रकम तत्काल पाउनुपर्ने मागसहित देशभरका किसान सातादेखि विरोधमा उत्रिएका छन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि दूध खन्याएर विरोधसहित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![दूधको भुक्तानी माग्न आन्दोलन चर्काउँदै किसान](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/main-newsphoto-0232024032524-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
सोही क्रममा बिहीबार किसानले राजमार्गसहित ३३ ठाउँमा चक्काजाम गरेको नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।
‘किसानलाई भुक्तानी नदिएको विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका चापागाउँ, साँगा, भक्तपुर, हेटौंडा, चन्द्रनिगाहपुर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ७ वटै प्रदेशमा एकदेखि २ घण्टासम्म चम्काजाम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानको विरोध तथा आन्दोलन कार्यक्रम मुलुकभर चर्किएको छ । अब भुक्तानी नभएसम्म ब्याक हुन्नौं ।’
किसानका १५ संघ/संगठनले विरोध गरेसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, सांसदहरूलाई भेटेर किसानको बक्यौता रकम दिलाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । सोही क्रममा उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत नेतालाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेर आफ्ना गुनासा पोखेका छन् ।
‘भेटका क्रममा नेताहरूले आफूहरू किसानको पक्षमा रहेका बताएका छन् । देउवाले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर यस विषयमा उपयुक्त सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको पनि छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाललाई टेलिफोन गर्दा उहाँको मोबाइल अफ रहेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले किसानको भुक्तानी दिलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन नै कार्यान्वयन भएको छैन । बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म किसानको आन्दोलन रोकिन्न ।’ सञ्जालका अनुसार विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत फागुन २१ मा माइतीघरमा धर्ना दिइने जनाएको छ । धर्ना कार्यक्रममा ५/७ हजार किसानलाई काठमाडौंमा उतार्ने सञ्जालले जनाएको छ । ‘सञ्जालमा आबद्ध देशभरकै दूध किसान काठमाडौं आउँदै छन्,’ उनले भने, ‘अब कसैलाई भुक्तानी दिने र कसैलाई नदिने हुँदैन । सबै किसानले बक्यौता रकम पाउनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय डेरी उद्योगीले ३/४ महिनायताकै भुक्तानी गरेका छैनन् । खपत घटेको र बिक्री नभएर स्कट बढेको भन्दै उनीहरूले किसानलार्ई भुक्तानी नगरेका हुन् । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी उद्योग, नेपाल डेरी एसोसिएसनसहितले दिनुपर्ने गरी ७ अर्ब बक्यौता छ । डीडीसीका अनुसार धूलो दूध ८ सय २० टन र बटर ६ सय ८० टन गरी १ अर्ब १० करोडको स्टक छ । किसानलाई तिर्नुपर्ने करिब ९० करोड बक्यौता छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनसँग करिब २ अर्बको बटर र धूलो दूध मौज्दात छ ।
किसानलाई करिब १ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नेपाल डेरी उद्योग संघसँग ५ हजार टन धूलो दूध र ८ हजार टन बटर मौज्दात छ । किसानलाई करिब ५ अर्ब तिर्नुपर्ने छ । डेरीसँग अर्बौं रुपैयाँको सामान मौज्दात भइराख्दा आयातको अवस्था पनि उस्तै छ । अर्बौं रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । डेरीमा स्टक बढेपछि पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध तथा दुग्धपदार्थ आयातमा बन्देज लगाएको छ । बन्देज लगाउनु सकारात्मक भए पनि सरकारले निर्णय लिन ढिलाइ भएको जानकार बताउँछन् ।
‘डेरीमा स्टक बढेको महिनौं भयो, आयात बन्देज ५/७ महिनाअघि नै लगाउनुपर्थ्यो,’ एक डेरी उद्योगले भने, ‘ढिला भए पनि सकारात्मक निर्णय भयो, अब सीमा नाकामा पनि कडाइ गर्नुपर्छ ।’ खुला सीमाका कारण भारतबाट सस्तोमा दूध भित्रिएको छ । सरकारले त्यता पनि कडाइ गर्नुपर्ने डेरी उद्योगीको भनाइ छ । ‘तर विडम्बना, सस्तो दूध किन्न डीडीसी र डेरी उद्योगीहरूले सीमा नाकामै संकलन केन्द्र राखेका हुन्छन्,’ ती उद्योगीले भने । बक्यौता तिर्नकै लागि डीडीसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग ३० करोड (सहुलियत ऋण) माग गरेको छ । डीडीसीको प्रस्तावलाई कृषिले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण प्रक्रिया सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले बताइन् । ‘भुक्तानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्देशन छ । सोहीअनुसार ऋण लिने प्रक्रिया सकरात्मक छ । निजी क्षेत्रले पनि सहजीकरणको माग गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सहुलियत ऋणसँगै निर्यातको प्रयास पनि जारी छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार तुलनात्मक रूपमा नेपाली वस्तु महँगो देखिएको छ । महँगो भएकै हिसाबले यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने डेरी उद्योगीहरूको माग छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले केही गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । ‘चैत–वैशाख सुक्खा सिजन भएकाले अहिले स्टक केही खपत हुन्छ । तर मौज्दात सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मौज्दात सक्न निर्यात नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तयारी भइराखेको छ ।’
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)