कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५२

बजेटको सिलिङ नबढाए नयाँ योजना ल्याउन सकिँदैन : पूर्वाधार सचिव शर्मा

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको सिलिङ नबढाए नयाँ विकास निर्माणको योजना ल्याउन नसकिने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको सिलिङ बढे मात्रै नयाँ विकास निर्माणका योजना अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

बजेटको सिलिङ नबढाए नयाँ योजना ल्याउन सकिँदैन : पूर्वाधार सचिव शर्मा

उनले बजेटको सिलिङ बढाउने विषय सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नखुलेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १२४ अर्बको सिलिङ आएको बताए । उनले नयाँ योजना समेत गर्नुपर्ने हुँदा मन्त्रालयलाई २०० अर्बको सिलिङ आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले १२४ अर्बको सिलिङबाट पनि पुराना आयोजनाहरुलाई बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङ नथपिएमा नयाँ काम केही पनि गर्न नसकिने बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हाम्रो मन्त्रालयको बजेट १६५ अर्ब थियो। यसमा १० प्रतिशत मात्रै बढाएको भएपनि ०८०/०८१ मा १८२ हुनुपर्थ्यो । भयो १३१ अर्ब । अब आउने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को हाम्रो सिलिङ २०० अर्ब हुनुपर्थ्यो,' उनले भने, 'अझ आर्मीको फास्ट ट्रयाक पनि यसैमा छ । आर्मीको फास्ट ट्रयाक त समय सकिन थाल्यो । अब त्यहाँ धेरै बजेट दिनुपर्छ । तर अहिले पनि सिलिङ आयो १२४ अर्बमात्रै । यो १२४ अर्ब पुँजीगत बजेटले हाम्रो सिनारियो कस्तो छ भने यो भन्दा पहिल्यै ठेक्का भइसकेकोका योजनाका लागि हामीसँग बजेट कमी हुँदैछ ।'

उनले बजेट नहुँदा काम गर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्दै पूर्वाधार समितिमा आफू निरीह रहेको बताए । 'मैले मेरो निरीहता यहाँ प्रस्तुत गरेँ । मैले सिलिङभन्दा बाहिर गएर त बजेट बाँड्न सक्दिनँ । अहिले जुन सिलिङ आएको छ, यो आधारमा आगामी वर्ष नयाँ योजना समावेश गर्न सकिदैन,' उनले भने, 'यति बजेट पूरानै आयोजनाको क्लियरेन्समै अपूग हुनसक्छ ।'

उनले पूर्वाधार मन्त्रालयको अवस्था पौडी खेल भनेर हात खुट्टा बाँधिदिएको जस्तै भएको बताए । 'काम गर भनिएको छ । योजना छन् । ठेक्का लागेका छन् । काम पनि भइरहेको छ । तर बजेटको अभाव छ,' उनले भने ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको खर्च हालसम्म २९ प्रतिशत रहेकाे जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०८० १६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×