२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

बैंकर पक्राउमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आपत्ति

'घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई पदीय ओहोदाकै भरमा कारबाहीको भागीदार बनाउने र अनुसन्धान पहिला नै थुन्ने प्रवृत्ति मौलायो'

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले कसुर प्रमाणित नभएसम्म कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरेर आतंकित नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका गरी चारवटा छाता संगठनले बुधबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर ‘अपराधी नउम्किने तर निर्दोषले सजाय नपाउने’ भन्ने न्यायका सिद्धान्तका आधारमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका हुन् । 

बैंकर पक्राउमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आपत्ति

धितो मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेकै कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागीदार बनाइनुहुन्न,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रिया पहिला सुन अनि थुन हुनुपर्नेमा पहिले थुन अनि सुन भन्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ ।’ यसले बैंकरहरूको मानसिक तथा सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पुर्‍याएको, कर्मचारीको मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा यसले असर पुग्न बैंकहरूको दाबी छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चल/अचल सम्पत्तिबाहेक परियोजना, व्यापार, नगद प्रवाहलगायत थुप्रै आधारहरू हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पारदर्शी रूपमा नियामक निकायबाट निर्देशित सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्दै अगाडि बढिरहेको संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू भयरहित रूपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछौं ।’

बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको धरपकड एवं पक्राउबारे समस्त बैंकिङ क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेकाले राज्यका सम्बन्धित निकायहरू यस विषयमा गम्भीर भइदिन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । ‘कर्जा लगानीका सम्बन्धमा नियमाकीय निर्देशनको परिधिभित्र रही आ–आफ्नो कर्जा नीति तथा कार्यविधिभित्र बसी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले गरेको कामकारबाहीलाई नै आधार मानी हुने धरपकड नरोकिएमा यस क्षेत्रमा ठूलो चुनौती आउन सक्ने भएकाले तत्कालै गम्भीर हुन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको धितो सम्बन्धमा प्रहरीको बुझाइमा बैंकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । धितोभन्दा बढी कर्जा दिएको आरोपमा प्रहरीले मंगलबार तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत तुलसी गौतमसहित ११ जना कर्मचारी पक्राउ गरेको सम्बन्धमा छलफल गर्ने बुधबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । पक्राउ परेकामध्ये मनोज न्यौपाने हाल प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । पक्राउ परेका ११ मध्ये पाँच हाल प्रभु बैंकमै कार्यरत छन् भने बाँकीले केही महिनाअघि मात्र अवकाश लिएका हुन् ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरू ललितपुर सातदोबाटोस्थित देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग आबद्ध सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित कम्पनीका विवरण र ती कम्पनीलाई तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट प्रवाह गरेको ऋणको धितोको विषयमा पक्राउ परेका हुन् । उक्त सहकारीका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता नगरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्र बैंकसँग सोधपुछ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । ‘अनुसन्धानका क्रममा यो बैंकले गुडविलका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेको देखियो, त्यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सोधेका थियौं । यही फागुन ४ मा राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्रमा गुडविलका आधारमा कर्जा दिन मिल्दैन भन्नेछ,’ प्रवक्ता बोगटीले भने, ‘देउराली सहकारीले गरेको ठगी र बदमासीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा बैंकसँग पुग्नुपरेको हो । नत्र बैंकको खराब कर्जाबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि सीआईबीसँग छैन ।’

विगतमा देउराली सहकारीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिएको भए पनि पछिल्लो समयमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले स्वाप गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक भने यो विषयमा बोल्न मानेको छैन । ‘सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले अहिले हामी बोलेका छैनौं,’ स्रोतले भन्यो । कर्मचारी पक्राउ गरेको विषयमा बैंकर्स संघले बुधबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०८० ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?