कर्णालीका ५ जिल्लामा पौष्टिक चामल

अहिले ५ जिल्लाका सम्बन्धित डिपोबाट बिक्रीवितरणको काम सुरु भएको र बिस्तारै अन्य डिपोबाट पनि बिक्री थालिने कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख माधव मिश्रले बताए ।

कुपोषणको सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लामा बर्दियाको राजापुरमा उत्पादन गरिने यो चामल बिक्रीले कर्णालीको कुपोषण न्यूनीकरण र समृद्धिका लागि वितरण सुरु गरिएको कम्पनीका विभागीय प्रमुख भीम थापाले जनाए । यो अभियान दिगो रूपले अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

अहिले ६ सय टन चामल उत्पादन गरेर बिक्रीवितरणका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको उनको भनाइ छ ।

स्तरोन्नति गरिएको पोसिलो चामलमा आइरन, जिंक, भिटामिन ए, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२, थायमिन, नियासिन र पाइरिडक्सिनलगायत पौष्टिक तत्त्व मिसाइएको छ । खाद्य कम्पनीका अनुसार ०७४ मा यो चामलको बाजुरामा परीक्षण भइसकेको छ ।

सन् २०२४ अन्तिमसम्म ७६ हजार क्विन्टल चामल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । उत्पादन भएको २४ महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने यो चामल २५ केजीको प्याकमा हुनेछ । कम खर्चिलो र सरल तरिकाले पोषण तत्त्व उपलब्ध हुने भएकाले सरकारले कर्णालीमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद कोइरालाले जनाए ।

सन् २०३० मा सबै प्रकारका कुपोषणको अन्त्य गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । त्यसैले यो चामललाई देशैभरि सहज रूपमा उपलब्ध हुने बनाउने सरकारको योजना छ । चामल बढी खपत हुने मुलुकमा चामलमा सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएकाले यो विधिको प्रयोग गरिएको उनले बताए । ‘चामलको पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्दा पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्छ । स्तरोन्नति गर्दा पनि चामलको स्वाद, बास्ना र रङमा समेत केही फरक पर्दैन । विभिन्न मुलुकको अभ्यासबाट कुपोषण घटाउने यो विधि फलदायी हुने कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ,’ कोइरालाले भने । खर्चको दृष्टिले यो चामल कम लागतमै धेरै प्रतिफल दिने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०२१ मा गरेको नेपालको पोषक तत्त्वको आवश्यकता र लागतसम्बन्धी सर्वेक्षणले स्तरोन्नति गरिएको चामल सम्पूर्ण पोषक तत्त्व प्राप्त गर्न नेपालीको खानामा गरिरहेको खर्चलाई २७ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने देखिएको छ । नेपालमा चामलमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्नेबारेमा सन् २०१६ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । चामलको स्तरोन्नतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग सहकार्य भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्लाका २३ प्रतिशत घरधुरीमा खाद्य असुरक्षा छ । कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने सरकारी तथ्यांक छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा कुपोषणका कारण ३६ प्रतिशत मानिसमा पुड्कोपनको समस्या छ । कुपोषणकै कारण उत्पन्न भएको ख्याउटेपनबाट ४ प्रतिशत बालबालिका प्रभावित छन् । ३६ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या छ । खाद्यान्नलाई फोर्टिफाइड गर्न कर्णालीमै पनि प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘कर्णालीमा अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा यो विधि उपयोग गर्न प्लान्ट स्थापना गर्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गरौं,’ उनले भने, ‘यसले कर्णालीको पोषणमा सुधारसँगै यहाँको औद्योगिक विस्तारको पहल गर्न सक्छ ।’