कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुन बने पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिम कायमै

कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) अन्तर्गतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुँदा जोखिम उच्च रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने एफएटीएफ र एपीजी प्रतिनिधिको भनाइ
गत साता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको केही संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि ४० मध्ये ३६ मापदण्ड पूरा हुनेछन् 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलासम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्षका अरू मापदण्डमा सुधार नहुँदा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम अझै उच्च छ ।

कानुन बने पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिम कायमै

पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुझाएका क्षेत्रमा सुधारको अवस्थाबारे स्थलगत मूल्यांकनका लागि नेपाल आएका सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) का प्रतिनिधिले ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिम अझै कायमै रहेको बताएका छन् । नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे एफएटीएफ र एपीजीको टोली फागुन १ देखि ४ सम्म स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ ।

टोली नेपालमै रहेका बेला संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि परिमार्जन गरिएको ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । दुवै निकायबाट विधेयक पारित भए पनि कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) निकै कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार नगर्दासम्म नेपालका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ को उच्च जोखिम कायमै रहेको एफएटीएफ र एपीजीले बताएका हुन् ।

‘टोलीले नेपालमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता नदेखिएको, कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष निकै फितलो रहेको, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा निर्मम बन्न नसकेको लगायतका कमजोरी औंल्याएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको कमजोरी कानुन कार्यान्वयन र अनुसन्धान पक्षमा देखिएको हो । यसकारण वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई हुने कारबाहीमा निर्मम बन्नुपर्ने टोलीको सुझाव छ ।’

पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा यति बेला नेपाल एफएटीएफको सूक्ष्म निरीक्षणमा छ । आगामी कात्तिक (२०२४ अक्टोबर) सम्म कायम एक वर्षको अवधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरे नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नेछ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन वित्तीय अपराध निवारणका लागि नेपालले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये अधिकांश कानुन पालना, अनुसन्धान, कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य सुधार गर्न सकेकै छैनौं । यसकारण आउँदो कात्तिकसम्म सुधार गरौंला र ग्रे लिस्टको जोखिमबाट बचौंला भन्ने सम्भावना छैन । अबको लक्ष्य यो क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै काम गरेर ग्रे लिस्टको अवधि कसरी कम गर्ने भन्ने मात्र हो ।’

यद्यपि पछिल्ला सातामा अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि केही काम भए पनि ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिमबाट बच्न ती पर्याप्त नहुने स्रोतको दाबी छ । ‘नेपालले अझै गैरनाफामूलक संस्थाहरूको नियमन तथा मूल्यांकन, नयाँ प्रविधि (क्रिप्टो करेन्सीलगायत डिजिटल मुद्रा), क्यासिनो, घरजग्गा, मानव बेचबिखनलगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले तोकिदिएको न्यूनतम काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले अहिले खोजेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता (हाई पोलिटिकल कमिटमेन्ट) र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटीएफले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको देखाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० वटा मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), हाइली कम्प्लायन्स (पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्स (आंशिक पालना) र नन कम्प्लायन्स (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था पाँच वटामा कम्प्लायन्स, १६ वटामा हाइली कम्प्लायन्स, १६ वटामा पार्सियल्ली कम्प्लायन्स र तीन वटामा नन कम्प्लायन्स छ ।

कुनै पनि राष्ट्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यो समूहमा रहेको ४० मध्ये कम्तीमा २१ वटा मापदण्डमा कम्प्लायन्स वा हाइली कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । गत साता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको केही संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि यो समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३६ मापदण्ड पूरा हुनेछ । यसको अर्थ यो सूचकमा रहेका मापदण्ड पूरा नभएकै कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने छैन ।

तर अहिलेको कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले जोखिम उच्च छ । यो समूहअन्तर्गत ११ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । यी मापदण्डलाई पनि हाइली कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स (पर्याप्त पालना), मोडरेट (मध्यम) र लो (न्यून) गरी चार प्रकारले मूल्यांकन गरिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नेपालजस्ता राष्ट्रले यो समूहमा रहेका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा हाइली कम्प्लायन्स वा सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स प्राप्त गर्नुपर्छ । तर हाल नेपालले ११ मध्ये ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन पाएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षअन्तर्गत जोखिम नीति र समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धान तथा अभियोजनमा मध्यम मूल्यांकन पाएको छ । बाँकी सुपरभिजन, नियन्त्रणका उपाय, कानुनी व्यक्ति र व्यवस्थापन, जफतलगायत मापदण्डमा न्यून मूल्यांकन पाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यो समूहका मापदण्ड पूर्ण रूपले अनुसन्धान र कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएकाले राज्यले प्रभावकारी पालना नभए एफएटीएफको नकारात्मक जोखिममा पर्ने निश्चितजस्तै भएको हो ।

नेपालको स्थलगत मूल्यांकनपछि एपीजीले ०७९ माघमै सरकारलाई पारस्परिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा राज्यका निकायहरूको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

क्यानडामा गत असार अन्तिम साता (जुलाई ९–१४) भएको एपीजीको २३औं वार्षिक साधारणसभामा उक्त प्रतिवेदनमा आधारित रहेर नेपालको अवस्था विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछिको अन्तिम प्रतिवेदन गत कात्तिकमा सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनले राज्यका नियमनकारी निकायहरू शंकास्पद लगानी, गैरकानुनी धनको कारोबारको निगरानीमा अत्यन्त उदासीन देखिएको, गैरकानुनी सम्पत्तिको अनुसन्धानमा राज्यको अठोट हुन नसकेको, जोखिमअनुसारको ग्राहक पहिचान पद्धति लागू नभएको (विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्ति र वास्तविक धनीको हकमा), जोखिमअनुसार व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन नभएकोलगायत कैफियत औंल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा निगरानी राख्ने निकाय कमजोर रहेकाले तिनको कानुनी र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

एफएटीएफले कुनै पनि राष्ट्रलाई एकै पटक नकारात्मक वा कालोसूचीमा राख्दैन । आवधिक मूल्यांकनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ‘ग्रे लिस्ट’ र त्यसपछि मात्र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्ने हो । एफएटीएफको साधारणसभाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने एपीजी प्रतिवेदनको सुझाव पारित गरे पनि सुधारका लागि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय पाउँछन् । अहिले नेपालले त्यही समय पाएको हो । सुधारका लागि पाएको समयमा पनि नेपालले न कानुन पास गर्न सकेको छ, न त अनुसन्धान र नियमन नै बलियो बनाएको छ । गएका ६ महिनाको उपलब्धि हेर्दा बाँकी अवधिमा तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि उल्लेख्य मात्रामा बढेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त अवधिमा सरोकारवाला निकायले अनिवार्य रूपमा एफआईयूमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) को संख्या घट्दा पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्नुले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि पनि बढेको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै वित्तीय अपराधसम्बन्धी उजुरीहरू पनि बढेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ हजार ७ सय ८० वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ) का उजुरी प्राप्त भएकामा गत आवमा बढेर ५ हजार ९ सय ३५ वटा पुगेको छ । एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकबाट ८७.४०, विकास बैंकबाट ४.३३, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलगायतबाट ३.४० र कम्पनीबाट २.४५ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढे पनि सहकारी क्षेत्रबाट आउने यस्तो उजुरीको संख्या भने घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०८० ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?