१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

‘सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली–बेइज्जतीलाई सरकारीवादी मुद्दा बनाउन सकिन्छ’

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल पारिवारिक कानुन, सूचना प्रविधि, सञ्चार र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा पनि गहिरो ज्ञान भएका कानुन व्यवसायी हुन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षासम्बन्धी बहस भइरहेको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जवाफदेही, ‘कन्टेन्ट मोडरेसन’ र सामाजिक सञ्जालको नियमन लगायतका जनचासोका मुद्दामा कान्तिपुरका उमेश चौहान, जयसिंह महरा र सजना बरालले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

‘सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली–बेइज्जतीलाई सरकारीवादी मुद्दा बनाउन सकिन्छ’

सामाजिक सञ्जालका उपयोगिता र चुनौतीका विषयमा नेपाल र विश्वभर ठूलो बहस भइरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि सामाजिक सञ्जाल सारथि हुन् कि चुनौती ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले सामाजिक सञ्जाल सारथि हुन् तर परिवर्तन, विकाससँगै जुनसुकै कुरामा चुनौती जोडिएझैं सामाजिक सञ्जाल पनि अपवाद होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै नभएर सिर्जनशिलताका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल आधार र माध्यम भने हुन् । यीसँग निर्विवाद रूपमा चुनौतीहरू जोडिएका छन् । सुरुआतमा प्रेस पनि स्वतन्त्र थिएन । राजतन्त्र वा अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा पनि छापा प्रकाशित हुन्थ्यो ।

२००७ सालअगाडि नै नेपालमा गोरखापत्र थियो । तर गोरखापत्रले त्यतिखेर प्रकाशित गर्ने समाचार र २००७ सालपछाडिको कन्टेन्टमा आकाश–जमिनको अन्तर थियो । निश्चित अवस्थामा त्यसको उपादेयता स्वीकार गर्दागर्दै पनि तत्कालीन शासन प्रणालीले आफूलाई अहित हुने ठानेर छापा माध्यमलाई बढी नियन्त्रण गरेको थियो, लोकतन्त्र बहाल भएपछि त्यसको सीमा विस्तार हुँदै गयो । चुनौतीहीन कुरा राम्रा हुँदैनन्, तर प्रमुख प्रश्नचाहिँ, त्यसको कारणले विकास र स्वतन्त्रता अवरुद्ध गर्ने कि त्यसलाई उपयुक्त तवरले निराकरण गरेर जाने भन्ने नै हो ।

अहिले जुन किसिमले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र पहुँच विस्तार र विकास भइरहेको छ, यसले लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका लागि कसरी सहयोग गरेको छ ? सर्वसाधारणको चेतनालाई कसरी सशक्तीकरण गरेको छ ?

यो सोझै देखिँदैन । सोझै हेर्नुभयो भने, २०४५ सालपछाडिका मानिसहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यो पाटोबारे अनुभूति छैन तर त्यतिखेर भोग्नेलाई अनुभूति छ । त्यो बेला काठमाडौंभित्र एउटा तहको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो भने त्यही कुरा बाहिर बोल्यो भने अञ्चालाधीशले थुन्थ्यो । काठमाडौंमा एक लेभलको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो तर बाहिर बढी कडा थियो । २०४७ सालपछाडि क्रमशः यसमा परिवर्तन हुँदै आयो । नेपाल त्यस्तो मुलुक हो, जसले सञ्चारको हक दिन्छ । अमेरिकाको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कायम गर्‍यो । तर हाम्रोजस्तो छुट्टै प्रेस स्वतन्त्रताको कानुन छैन । हामी अपवाद छौं ।

विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा नेपाल अन्य मुलुकसँग तुलनीय छैन । २०४७ सालअघि २०१९ सालको संविधानमा समेत प्रेस स्वतन्त्रता व्यवस्था थियो । तर त्यतिखेर धारा १७ प्रयोग गरेर निर्माण भएको कानुनमा बन्देज लगाउन बाधा पर्ने छैन भनिएको हुनाले प्रेसलाई बन्देज लगाउन सरकारसक्षम थियो । त्यसकारण २०४७ सालअघि प्रेस बन्द गरिएका, जफत गरिएका थुप्रै उदहारण छन् । त्यसैले २०४७ सालको आन्दोलनमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक हकका रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो र राखियो पनि । भारत, अमेरिका कहीँ पनि प्रेस स्वतन्त्रता भनेर छुट्टै संवैधानिक प्रावधान पाइँदैन । त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्रै यसलाई व्याख्या गरेर समावेश गरेका छन् । तर हामीलाई त त्यतिले पनि पुगेन भनेर थप र स्पष्ट प्रबन्ध गरिएको छ ।

२०४७ सालपछि प्रेस स्वतन्त्रता कायम भएपछि पनि राजाको शासनकालमा टेलिफोन, इन्टरनेट बन्द गरियो । त्यसकारण अन्य मुलुकमा व्याख्याले व्यवस्था गरिएकामा हामीले पोजेटिभ संवैधानिक प्रावधानले समावेश गर्‍यौं र सञ्चारको स्वतन्त्रता र सञ्चारमा प्रि–सेन्सरसिप लाग्दैन भनेर पहिल्यै भनिसकिएकामा अब सञ्चारबाट वञ्चित गरिँदैन भनेर नयाँ संवैधानिक प्रावधान राख्यौं ।

सामाजिक सञ्जालबाट ‘फेक न्युज’ र ‘हेट स्पिच’ जुन गतिमा प्रकाशित र प्रसारित भइरहेका छन्, यसबाट लोकतन्त्रलाई नै ठूलो चुनौती खडा भएको छ भनेर अमेरिका, टर्की, रुसदेखि छिमेकी भारतसम्मै बहस भइरहँदा नेपालमा यो प्रश्न कति सान्दर्भिक छ ?

भारत र नेपालको संविधान र कानुनमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । अमेरिका त कन्जरभेटिभ राज्य हो । अमेरिकाले आजसम्म पनि सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई सुधार एवं संशोधन गरेको छैन । सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटमा पनि रिजर्भेसनमा छ, मृत्युदण्ड त्यहाँ प्रिभेल गरिन्छ । मानव अधिकारको मापदण्डमा भारत र अमेरिकासँग नेपालको तुलना गर्न सकिँदैन । नेपालको तुलना स्क्यान्डिनाभियन देशहरूसँग हुन सक्छ । त्यसमा पनि सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ती मुलुकसमेत कतिपय अवस्थामा नेपालसँग तुलनीय छैनन् ।

हामीले उनीहरूको भन्दा बढी र पोजेटिभ अधिकार दिएका छौं । तर त्यो निरंकुश र नियन्त्रणहिन हुने वा लापरबाही गर्ने अधिकार होइन । पञ्चायतकालमा ‘पत्रिकालाई खुला रूपमा छोडिदिँदा वा एनजीओ दर्ता गर्न दिँदा त्यसले हाम्रो पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्छ, त्यो तहको स्वतन्त्रता त कायम हुनु हुँदैन’ भन्थे । जनताले के चाहेका छन् भन्ने आधारमा त्यसको निर्धारण हुन्छ । संविधान वा कानुन भनेको जनताको भावना र चाहनामा आधारित हुने हो ।

अहिलेको शासन प्रणाली के हिसाबले अधिनायकवादी शासन प्रणालीभन्दा राम्रो छ भनेर तुलना गरी हेरौं । पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा अहिले विकास र निर्माणको गति तिब्र भएको छ ? छैन । भ्रष्टाचार त्यो बेलाको तुलनामा घटेको छ ? छैन । नैतिकता, सदाचार अहिले बढेको छ ? छैन । प्रत्येक चिजमा पहिलेको निरंकुश प्रणालीभन्दा अहिलेको प्रणाली कमजोर छ भने एउटा चीजमा फरक छ जसको आधारमा नेपालमा लोकतन्त्र टिकेको छ । त्यो हो- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा कायम हुनु । प्रणाली टिकाउने हो भने वाक् स्वतन्त्रता रोक्ने होइन, यसलाई विस्तारित गर्नुपर्छ । विकृति कतै देखिएको छ, त्यसका हानिकारक परिणाम देखिएका छन् भने त्यसलाई मिटिगेट कसरी गर्ने भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।

वाक् स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन्न र राज्यले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन मिल्दैन भन्नुभयो । तर, प्रविधिको सहयोगमा अचेल एउटाको शरीरमा अर्कैको टाउको जोडिदिने, भिडियो डिप फेक गर्ने, अडियो डक्टर्ड गरिदिने जस्ता गतिविधिमार्फत एउटा नागरिकले अर्को नागरिकको मानमर्दन गरेको पनि देखिन्छ । यस्तोमा चाहिँ राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ ?

सजिलो गरी बुझाउन म एउटा उदाहरण दिन्छु । मानौं नेपालको एउटा ख्यातिप्राप्त पत्रिकाले मेराविरुद्ध पूर्ण रूपमा झूटो अभियोग लगाएर समाचार प्रकाशित गर्‍यो । यो मान्छेले चाहिँ कुनै महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गर्‍यो भनेर लेखिदियो । त्यति बेला मैले कानुनी उपचार पाउँछु कि पाउँदिनँ ? पक्कै पाउँछु । गाली–बेइज्जती ऐनअन्तर्गत सो पत्रिकाविरुद्ध मैले मुद्दा हाल्न सक्छु । त्यही चिज कसैले फेसबुक वा टिकटकमा राख्यो भने म मुद्दा गर्न सक्छु । त्यो मुद्दाको प्रकृति भएन, व्यक्ति त्यसरी लड्न सक्दैन भन्ने लाग्छ भने सामाजिक सञ्जालको गाली–बेइज्जती मुद्दालाई सरकारवादी बनाऔं न, अनुसन्धानका लागि नयाँ एउटा निकाय सिर्जना गर्नुस् न । त्यसका लागि राज्यलाई कसले रोक्छ ?

सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्टमाथि मोडरेसन कत्तिको सहज कुरा हो ? नेपालमा कन्टेन्ट मोडरेसन वा कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्नु भाषाका कारणले पनि जटिल हुने भन्ने सुनिएको छ । प्रतिसेकेन्ड हजारौं कन्टेन्ट पोस्ट हुने प्लाटफर्ममा म्यानुअल मोडरेसन गर्नु अर्को जटिलता होला । प्राविधिक रूपमा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

म कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्नै हुँदैन भन्छु । पत्रिकाको हकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रि–सेन्सरसिप लगाउन मिल्दैन भन्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने, ‘तिमी यो कन्टेन्ट राख्छौ भने तिमी कारबाहीमा पर्छौ’ भनेर दण्डात्मक व्यवस्था राख्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, जुनसुकै मुलुकमा पनि प्रविधिसँगै जनतालाई सामञ्जस्यका साथ हिँडाउन शिक्षा र सचेतना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

राज्यले विद्यालय, क्याम्पसका पाठ्यक्रममा वा आम सञ्चारमाध्यममार्फत ‘ल है तिमीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा यी हुन्’ भन्ने चेतना दिन हामीकहाँ कति पैसा खर्च गरेको छ र कहाँ–कहाँ यस्ता कार्यक्रम गरेको छ ? त्यसैले, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोगका लागि सरकारले शिक्षाबाट अभियान सुरु गर्नुपर्छ । कक्षा ६ को विद्यार्थीदेखि प्रौढसम्मलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने विषयबारे जानकारी दिनुस् । यसको परिणाम १२ वर्षपछि देखिन थाल्छ र एउटा सुसंस्कृत पुस्ता तयार हुन्छ । केटाकेटीमा मेरो पुस्ताका मानिसहरू दिनभरिमा कति वटा भँगेरा मारियो भनेर वीरताको तुलना गर्थ्यौं । मैले आज २५ वटा भँगेरा मारें भनेर सुनाइन्थ्यो । मपछिको पुस्ताका छोराछोरीले भँगेरा मार्ने कल्पना गर्न सक्दैनन् । शिक्षाले ल्याएको परिवर्तन हो यो ।

रूखप्रतिको संवेदनशीलता पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै बढेको छ । कुनै पनि चीज परिवर्तन गर्नु छ वा संस्कृति विकास गर्नु छ भने त्यसबारे पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ र आमाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । विद्यालय र आमाबाट दिइएको ज्ञानको नतिजा समाजमा १२ वर्षपछि देखा पर्छ । ‘हिजो आयो, हामीले थाम्न सकेनौं, त्यसैले बन्द गर्छौं’ भन्न मिल्दैन । राज्यको जिम्मेवारी सचेतना वृद्धि गर्नु, त्यसले नभए दण्डित गर्नु र त्यसपछि पनि नभए समाधानका थप उपाय खोज्नु हो ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका कुराहरूमा हरेक व्यक्ति जवाफदेह हुनुपर्छ, सामाजिक र कानुनी रूपमा पनि, तर प्रयोगर्कताहरू किन गम्भीर नभएका होलान् ? यसका लागि कमजोरी कानुनमा छ कि कार्यान्वयनमा ?

कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन ! हामीकहाँ भिक्षा माग्न निषेध गर्ने कानुन २०२० सालअघि नै बनेको हो । तर त्यो ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिएको वा प्रहरीले समातेको मान्छे एउटा पनि छैन । ऐन बन्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । राज्य कति कमजोर भयो भने, जति पनि गाली–बेइज्जतीका कानुनहरू छन्, ती सबै व्यक्तिका टाउकामा हालिदिएको छ, व्यक्ति आफैंले मुद्दा लड्नुपर्छ । म एउटा सामान्य मान्छे, फलानोले मेरा मानमर्दन गर्दा कुन अदालतमा गएर कसरी मुद्दा हालुँ, यो झन्झट किन बेहोरूँ भन्ने मनस्थित मान्छेको हुन्छ । सरकार संवेदनशील हो भने यसलाई सरकारवादी मुद्दा बनाइदिनुपर्छ ।

सरकारविरुद्ध बोलेको कुरालाई चाहिँ राजद्रोह भनेर सरकारवादी बनाएर मुद्दा चलाउने, तर कुनै प्राइभेट/इन्डिभिजुअल वा एउटी निरीह महिलाविरुद्ध कसैले वेश्यावृत्तिको झूटो अभियोग लगायो भने पनि ऊ त्यो फिराद बोकेर जिल्ला अदालत जानुपर्ने न्याय प्रणाली बनाउन मिल्छ ? तपाईं कानुन सरकारवादी बनाउनुस् न ! साधनस्रोत अपर्याप्त भयो भने नयाँ सिर्जना गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि सार्वजनिक बहसमा आउनुस्, के गर्दा हुन्छ भनेर छलफल गर्नुस् ।

सामाजिक सञ्जालका विषयमा बहस हुँदा पहिलेदेखि नै उठ्ने प्रश्न र गुनासो के हो भने, फेसबुक, मेसेन्जरबाट सम्बन्ध बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने, फिरौती माग्ने, सार्वजनिक गाली–बेइज्जती गर्ने गरिन्छ । कसैले कसैको चरित्रहत्या गरेर स्टाटस लेख्यो भने पनि त्यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर कारबाही गर्ने राज्यको शैली छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो संसद् र राजनीतिक दल र सरकारले के गर्नुपर्थ्यो ?

पहिलो त आफ्नो सामाजिक सन्दर्भमा समस्या पहिचान गर्नुपर्‍यो । सामाजिक सञ्जालले नेपालमा पारेका दुष्प्रभावहरू केके छन् ? त्यसको पहिचान धेरै तरिकाबाट हुन सक्छ । चीनले सामाजिक सञ्जाल निश्चित उमेरभन्दा कमको बच्चालाई दिनको निश्चित घण्टाभन्दा बढी चलाउन दिने बाबुआमालाई दण्डित गर्ने कानुन बनायो । कम उमेरको बच्चालाई इन्टरनेटको पहुँच अधिक समय दिँदाखेरि एडिक्सन सुरु हुन्छ र हानि हुन्छ भनेर त्यहाँ समस्या पहिचान गरियो । बच्चालाई त जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन । त्यही भएको हुनाले बाबुआमालाई जिम्मेवार बनाउने भनेर उनीहरूले मापदण्ड निर्धारण गरे । त्यो समस्या उनीहरूले आफ्नो लागि पहिचान गरेका हुन्, नेपालको लागि होइन ।

नेपालमा यसले पारेका दुष्प्रभावहरूको पहिचानको प्रयत्न औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा राज्य संयन्त्रले आजसम्म गरेको देखिँदैन । आम नागरिकको हिसाबले भन्दाखेरि, दुष्प्रभाव पारेको एउटा क्षेत्र कन्टेन्ट हुन सक्छ । कन्टेन्टमा अश्लील कुरा सामाजिक रूपमा पाच्य नहुने प्रकृतिका कुरा, अपराध भनेको पेडोफेल चाइल्ड पोर्नोग्राफीलगायत हुन् जसका लागि अरू कानुनले पनि दण्डित गरेका छन् । तर, त्यो सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटका माध्यमबाट हुन्छ भने बढी गम्भीर मान्नुपर्ने प्रकृतिको कन्टेन्ट हो । त्यस्तै धार्मिक सद्भाव, सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्‍याउने विषयहरू छन् । अहिले पनि छापाखाना ऐनमा त्यो शब्दावली छ, राज्यविरुद्धको ऐनमा, फौजदारी संहितामा छ । त्यो कुरा इन्टरनेटको लागि लागू हुने गरी कानुन बनाउन किन नसकिने ?

त्यसका निम्ति मापदण्ड निर्धारण गर्न किन नसकिने ? छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी धेरैजसो ऐन हुँदाहुँदै प्रेस काउन्सिलले पनि एउटा किसिमको नियमन त गर्छ नि, गल्ती छ भने भन्ने बाटो त्यहाँ पनि छ, मुद्दामा जानुभन्दा बाहेक । कन्टेन्टको बारेमा मिडिया कमिसन भन्ने बेग्लै संयन्त्र जरुरी हुन्छ । मिडिया कमिसन राख्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो छलफलको विषय होला । हामीकहाँ पत्रिका दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा जापानका साथीहरू छक्क पर्थे, ‘तिमीहरूकहाँ पत्रिका पनि दर्ता गर्नुपर्ने ? तिमीहरूको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन कस्तो हो ? हामीकहाँ त दर्ता गर्नुपर्दैन, कम्पनी दर्ता गरेको भोलिपल्टदेखि पत्रिका चलाउन सकिन्छ’ भन्थे ।

मैले कान्तिपुर भनेरै अर्को पत्रिका चलाएँ भने कान्तिपुरले मुद्दा हालिहाल्छ नि ! गलत समाचार छापियो भने पीडितले मुद्दा हालिहाल्छ नि ! तर जापानमा पत्रिका दर्ता गर्ने भन्ने अवधारणा नै छैन जापानमा । कम्पनी दर्ता गर्नुस्, व्यक्तिगत रूपमा छाप्नुस् र मैले यो पत्रिका चलाएँ भनेर चलाउन सक्नुहुन्छ, ग्राहकसँगको सम्झौताका आधारमा । तर हामीकहाँ पत्रिका दर्ता गर्नुपर्छ, अझ अनलाइन मिडियाका लागि एउटा मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको निम्ति मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । ती सबैलाई संवैधानिक रूपमा चुनौती दिन सकिन्छ, कानुनी आधारबेगरका छन् । ती सबैका पछाडि कानुनी आधार केही पनि छैन । कुन कानुनी आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर भन्ने ? ऐन बनाउनुपर्‍यो नि संसद्ले !

जसरी पत्रिकाको लागि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन बनाइएको छ, त्यसरी नै सामाजिक सञ्जाल दर्ता ऐन भनेर संसद्ले बनाउनुपर्‍यो । त्यसबाट लाभ कति भएको छ, हानि कति भएको छ, पैसा बाहिर कति गएको छ, भित्र कति आएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । र, नियन्त्रण गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ । राजनीतिक र कमर्सियल विज्ञापन जान्छ भने त्यसमा सरकारले सोझै हिर्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ गर्नुस् न नियन्त्रण, त्यो त अभिव्यक्तिको विषय होइन !

जस्तै ?

मानौं, म चुनाव लडेको छु, मेरो विज्ञापन युट्युबमा र फेसबुकमा आउँछ ! मैले त्यसका लागि पैसा हुन्डीबाट

पठाएँ ! वैदेशिक मुद्रा आय गर्न मेरो वैधानिक स्रोत देखिनुपर्‍यो नि ! त्यस्तो विषय बढी संवेदनशील हो । राजनीतिक र कमर्सियल विज्ञापनमा हिर्काउनुस् न, कसले रोक्छ ? तर, मैले अभिव्यक्त गरेका कुरालाई चाहिँ रोक्ने ? सरकार अथवा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिईकन कमर्सियल र राजनीतिक विज्ञापन गर्नेलाई १० वर्ष जेल हाल्छु भन्दा पनि समस्या भएन । तर मैले कुनै लगानीबेगर कुनै कुरा अभिव्यक्त गरेको छु र पब्लिकले हेरिराख्या छन्, कसैलाई हानि पुर्‍याएको छैन भने सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलियो भन्ने अर्थ गरेर रोक्न पाइँदैन ।

पछिल्लो समय धरान, मलंगवा र नेपालगन्जमा धार्मिक सद्भाव भड्काउन टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको भनिरहेका थिए राज्यका निकायहरूले । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?

त्यो पत्रिका, ह्वाट्सएप, एसएमएसले पनि भएको छ । सामाजिक सञ्जालको अर्को पाटो पनि हेर्नुस्, सुसूचित गर्न र शिक्षा दिनका लागि योभन्दा अर्को राम्रो साधन के हुने रहेछ ? त्यस्ता कुराको नियमनको लागि कानुन बनाउनुस् । दण्डात्मक कानुन बनाउनुस् । अहिले पनि गाली–बेइज्जती राज्यविरुद्धको अपराधको कानुन छैन र ? मैले राजद्रोह फैलाउन खोजें भने, पत्रिकाले सेन्सरसिप नहुने भाषण गरेकोमा टिकटकमा राख्यो भने म इम्युन त हैन नि, त्यहाँ पनि दण्डको व्यवस्था त छ । त्यसको निम्ति राज्य सक्रिय भएर लाग्न नसक्ने, आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न नसक्ने अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्पूर्ण रूपमा रोक्ने ? कन्टेन्टमा बन्देज लगाएर कानुन बनाउनुस् न ! टिकटक, फेसबुकमा यो–यो प्रकृतिको अभिव्यक्ति दियो भने यति वर्ष कैद बस्नुपर्छ भनेर ऐन बनाउनुस् ।

संविधानले सूचना तथा सञ्चारको हकको सुनिश्चित गरेको छ । प्रविधिको विकाससँगै टिकटक, युट्युबजस्ता एप, फोरम आइरहेका हुन्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा संविधानले यी माध्यमलाई कसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यम भनेर संरक्षण प्रदान गर्छ ?

तपाईंले कुनै एपलाई आधार मानेर कानुन बनाउनुभयो भने त्यसलाई टेक्नोलजिकल लकिङ भनिन्छ । उदाहरण, छापाखाना तथा प्रेससम्बन्धी ऐन बनायौं । त्यसले टीभीलाई पनि छोएन, त्यो ऐन त कागजमा छापिएको कुरालाई मात्रै भन्ने प्रकृतिको बन्यो । त्यसको होराइजन नै त्यति थियो । तर अहिले बनेको सञ्चारको हकले जुनसुकै माध्यमबाट होस्, विद्युतीय वा प्रिन्ट, विद्युतीय माध्यमभित्र जुनसुकै नयाँ एप आओस्, त्यो स्वतः पर्छ भन्यो । त्यसैले कानुन बनाउँदाखेरि अब निषेध गर्ने ऐन बनाउने हो भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमका अभिव्यक्ति उल्लंघन केलाई मान्ने भनेर स्पष्टसँग खुलाइयो भने त्यसको सम्बोधन हुन्छ ।

अर्को कुरा, ऐन बनाउँदाखेरि पृष्ठभूमिमा संविधानले प्रदान गरेको सञ्चारको हकलाई प्रवर्द्धन गर्न भनेर प्रस्तावनामा राख्ने अनि भित्रको कन्टेन्टमा जति प्रावधान राखिन्छ ती प्रवर्द्धन गर्न हैन कि नियन्त्रणमुखी राख्ने ! के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा शब्द उल्लेख नहुने, के गर्न हुँदैन भन्ने बारेमा मात्रै राख्ने गरेर प्रवर्द्धनात्मक कानुन नभई आपराधिक कानुन बनाउने प्रयत्न गरिन्छ अनि ती विवादीत हुन्छन् । त्यसैले राज्यले पहिला खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्छ । नियन्त्रण कहाँकहाँ आवश्यक छ भन्ने कुरा संवैधानिक दायराभित्र स्पष्ट चित्रण गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति अनुसन्धान र दण्ड बढी आवश्यक छ भने बनाउनुस् कानुन ।

युनेस्कोले ६ नोभेम्बरमा एउटा एक्सन प्लान जारी गरेको रहेछ । सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई कसरी सशक्तीकरण र सँगसँगै फेक न्युज र हेट स्पिचले कसरी थ्रेट गरिरहेको छ भन्ने विषयमा १३४ देशमा अनुसन्धान गरिएको रहेछ । त्यस्तै, सन् २०२३ मा चुनाव हुने १६ देशमा उसले मत सर्वेक्षण पनि गरेको रहेछ जहाँ ८५ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सञ्जालमा आएका फेक न्युजले चुनावलाई प्रभावित पारिरहेको छ, ८७ प्रतिशत मानिसले आउने चुनावलाई पनि यसले प्रभावित गर्छ भनेका छन् । ८८ प्रतिशत मानिसले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेका छन् । यो अनुसन्धान बाहिर गरिएको भए पनि नेपालको अवस्था फरक नहोला । यसप्रति संसारभरि जस्तो सार्वजिनक चिन्ता छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होला ?

सामाजिक सञ्जालको प्रारम्भ समाचार दिने हिसाबले भएको होइन । टिकटक, फेसबुक, एक्स समाचारका लागि होइनन्, छोटो सन्देशका लागि हुन् । तर तिनीहरूको भूमिका समाचार सम्प्रेषण गर्ने भएको छ । तिनीहरूका ९९ प्रतिशत सामग्री अरुहरूले प्रकाशित गरेका समाचारका लिंक हुन्छन् । छापा, टीभीलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई विश्वसनीय र स्वतन्त्र बनाउन नसके समस्या केही गरी समाधान गर्न सकिन्न । सामाजिक संजालको जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतासँग जोडिएको हुन्छ । सञ्चारमाध्यमको विश्वसनियता बढाउने नियम बनाउनुभयो भने सामाजिक सञ्जाल आफैं नियन्त्रित हुन्छ, त्यो बनाउनुभएन भने कसैले पनि बचाउन सक्दैन ।

भारतकै उदाहरण हेर्नुस्, लोकतान्त्रिक देश हो, यद्यपि लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धेरै तल पर्छ भारत, आर्टिकल १९ लगायतको रेटिङ हेर्नुभयो भने त तल मात्रै परेको होइन कि भारतमा लोकतन्त्र नै छैन कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । जम्मै मिडिया कसको कन्ट्रोलमा छ ? नेपालमा सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रता छ तर भारतको कुनै समाचार पढ्नुभयो वा टीभी हेर्नुभयो, अमेरिकाको फक्स न्युज हेर्नुभयो, अस्ट्रेलियाको स्काई न्युज अस्ट्रेलिया हेर्नुभयो भने अवस्था बेलायतको भन्दा खराब छ । तिनीहरूले तपाईंलाई विश्वसनीय सूचना दिन्छन् ?

फेक न्युजको सबैभन्दा ठूलो स्रोत तिनीहरू हुन् जस्तो लाग्छ । अहिले विश्वसनीय न्युज हेर्‍यो भने अलजजिरा रोजाइमा हुन्छ, बीबीसीभन्दा । यो हाँसउठ्दो होइन अहिलेको समयमा ? जुन मुलुक (कतार) मा लोकतन्त्र छैन, त्यहीँको हो अलजजिरा । आफ्नै मुलुककै समाचारमा होला उसको त्रुटि, तर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हेर्ने हो भने स्वतन्त्र भनेर बुझ्नुपर्‍यो । अलजजिराले केही कुरा दियो कि भन्या जस्तो अनुभव हुन्छ । त्यसैले अहिले सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक सञ्जालमाथिको दोषारोपण सञ्चारमाध्यमको असफलताको काउन्टर प्रोडक्ट हो । संसारभर सञ्चारमाध्यमलाई विश्वसनीय र बलियो बनाउन सके त्यसको प्रभाव रहँदैन । मैले देखेको समाधानचाहिँ यो हो ।

सामाजिक सञ्जालका हामी उपभोक्ता पनि हौं । तर उनीहरू पनि हाम्रा उपभोक्ता हुन् । हाम्रा डेटाहरू उनीहरूले लिइरहेका छन् । तिनको सुरक्षालाई लिएर संसारभरि बहस भइरहेको छ । फेसबुकले भारतलगायत विभिन्न देशमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि बेलायतको क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई दसौं लाख व्यक्तिका डेटा बेचेको भन्ने आयो । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा जाने डेटाको सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूलाई कसरी जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ?

यसको समाधान भनेको राष्ट्रिय रूपमा दर्ता गर्नु हो । पोटेन्सियल बिजनेस सबै मुलुकमा छ भने त्यो मुलुकको कानुनलाई उसले स्वीकार गर्नुपर्‍यो । त्यो भनेको रजिष्ट्रेसन गर्नु र गाइडलाइन फलो गर्नु हो । मैले थाहा पाएसम्म, अहिले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीपूर्वक त्यस्तो फलो गर्नेमा टिकटक छ रे, संसारभर । जुनसुकै मुलुकमा पनि । अमेरिकाले टिकटकलाई हाम्रोजस्तो प्रतिबन्ध किन गर्न सकेन भन्दा, चीनपछिको ठूलो कन्टेन्ट उत्पादक अमेरिका छ टिकटकमा । चीनविरुद्ध निकै कन्जरभेटिभ सरकार छ अमेरिकामा । चीनविरुद्ध उनीहरू एकमुख हुन्छन् । अरू कुरामा काटाकाट गरे पनि चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन एकै ठाउँमा हुन्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले टिकटकलाई आजदेखि बन्द गर्छु भन्न सकेन । संसद्मा बोलाएर टिकटकको सीईओसँग छलफल गरे, ग्रिल गरेर प्रश्न सोधे, त्यसको बाबजुद बन्द गर्न सकेनन् ।

डेटा सेक्युरिटीको इस्यु हो, त्यसलाई रोक्नका लागि गर्ने भनेको मुलुकमा रजिस्ट्रेसन गराउने र उनीहरूसँग सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी लिने हो । कन्फिडेन्सियल एग्रिमेन्ट गराएपछि बाहिर बाँड्दिनँ भन्न लगाउने हो । यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने, बैंकले डेटा बेचिरहेको छ ! संस्थाले होइन, स्टाफले बेचिरहेका छन् बैंकका डेटा । मैले केवाईसी फारम भरें, मेरो डेटा बैंकको स्टाफले थर्डपार्टीलाई बेचिरहेको छ । त्यो क्रिमिनल अब्लिगेसन भएको छैन । त्यो राम्रोसँग राख्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले अरु बैंकलाई आचारसंहिता लगाएको पनि छैन ।

तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर

प्रकाशित : मंसिर १०, २०८० १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?