२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९
अन्तर्वार्ता

‘केन्द्रका नेताहरूले आफूखुसी प्रदेश चलाउन खोजिरहेका छन्’ 

काठमाडौँ — कांग्रेसबाट ‘विद्रोह’ गरेर एमालेको समर्थनमा केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा हलचल गरायो । यस घटनाले कांग्रेसमा सृजना गरेको अन्तरविरोध अझै मत्थर भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो सत्तायात्रा बीचमै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको राजनीतिले पनि अझै लय समातिसकेको छैन ।

‘केन्द्रका नेताहरूले आफूखुसी प्रदेश चलाउन खोजिरहेका छन्’ 

मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता, सभामुखको निर्वाचन र बजेटजस्ता विषय थाती रहेकाले अनेक संशय कायमै छन् । यसै सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य, कुलचन्द्र न्यौपानेगंगा बीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एक वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा विभिन्न सरकार बने । तपाईं मुख्यमन्त्री बन्दा पार्टीबाटै विद्रोह गर्नुभयो । यो तहमा कसरी पुग्नुभयो ?

अघिल्लो कार्यकाल (२०७९ को चुनावअघि) मा म प्रमुख सचेतकको भूमिकामा थिएँ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्दा प्रदेशसभाको नियमावलीदेखि दलसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदासम्म धेरै अनुभव भयो । त्यति बेला संघीय संसद्को विघटन र अदालतबाट भएको पुनर्बहालीको पृष्ठभूमि, दलसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमा भएको विश्वास, अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारलाई दिने समर्थन र समर्थन फिर्ताको अवस्था सबैका बारेमा गहिरो अध्ययन र अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिल्यो । त्यस छलफलसँगै म आन्तरिक मामिला मन्त्री पनि भएँ । आन्तरिक मामिलाभित्र कानुन मन्त्रालय पनि छ ।

कानुनका जानकारहरूसँगको उठबस पनि भयो । त्यसले गर्दा संविधानका धेरै प्रावधानका बारेमा म पूर्वजानकार थिएँ । प्रदेशमा निर्वाचित भएर आएपछि संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेँ । दलको नेतामा असफल भइयो । संघमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रदेशमा पनि त्यही गठबन्धनको सरकार भयो । हामी प्रतिपक्षमा भयौं । जब केन्द्रमा गठबन्धन पुरानै ठाउँमा आइपुग्यो, प्रदेशलाई पनि उत्साही बनायो तर संख्यात्मक समीकरण हाम्रो पक्षमा आइसकेको थिएन । त्यस बेलादेखि नै मलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बन्छ भन्ने भित्रैदेखि लागेको थियो । कोशीमा सत्ता गठबन्धन अर्थात् कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको बहुमत थिएन । त्यहाँ एमाले, राप्रपा र जसपाको गठबन्धनको पक्षमा बहुमत थियो । यो गठबन्धन नै कायम भएको भए हामीले सरकार बनाउन सक्ने थिएनौं ।

जसपा एमाले गठबन्धन छाडेर आएपछि मात्रै हाम्रो पक्षमा बहुमत पुगेको हो तर सभामुख गठबन्धनबाटै भएका कारण सरकार बनाउन संख्यात्मक समस्या कायमै थियो । मैले त्यति बेलै नेताहरूलाई कि त हामीले ६ सिट रहेको राप्रपालाई ल्याउन सक्नुपर्छ नत्र धारा १६८(५) को सदुपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ भन्ने जानकारी गराउँदै आएको थिएँ । तर, नेताहरूले अदालतमा जे पनि गर्न सकिन्छ भनेजस्तो गरेर सभामुखसमेतको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री बनाउने गलत बाटो लिनुभयो ।


कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा धारा १६८(५) को सरकार बन्ने संकेत गर्दै आउनुभएको थियो । मलाई पनि त्यही लागेको थियो । सभामुखसमेतको हस्ताक्षर गराउने अभ्यासको शेखर दाइले सुरुदेखि नै विरोध गर्नुभयो, हामीले विरोध गरौं । सभामुख छुट्टै सांसद हो भन्नेजस्तो व्यवहार गर्नु नितान्त गलत थियो । माओवादीभित्रै पनि विरोध भइरहेको थियो । माथिबाट गठबन्धनको निर्णय भनेर पछि हस्ताक्षर गर्ने र राजीनामा गर्नेसम्मको नेताहरूको निर्णय मान्नुभयो ।

जति बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन लाग्नुभएको थियो, त्यति बेला उहाँलाई भेटेरै मैले ‘उद्धवजीको पक्षमा बहुमत जुटाउन कठिनाइ हुन्छ, तपाईंले विकल्प ओपन गर्नुपर्छ’ भनेँ । ‘विकल्पमा तपाईंले जसलाई चाहनुहुन्छ उसलाई अघि सार्नुहोस्’ भन्दै आएको थिएँ । नेताहरूलाई यस्तो कुरा भ्रम हो, पार्टी–पार्टी मिल्छन् भन्ने पर्‍यो । मुख्यमन्त्रीमा उद्धवजीको नियुक्ति अदालतले पहिलो पटक उल्टाइदिएपछि दोस्रो पटक पनि गठबन्धनले फेरि उहाँलाई नै अघि सार्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो निर्णयप्रति कांग्रेस र माओवादीभित्रै विरोध थियो । यही पृष्ठभूमिमा धारा १६८(५) को प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले भित्रभित्रै गृहकार्य गरिरहेको थिएँ ।

अरू हुँदा बहुमत पुग्ने तर उद्धव थापा हुँदा नपुग्ने अवस्था कसरी थियो ?

उद्धवजीलाई एमालेले सहयोग गर्ने अवस्था थिएन । हामीसँग राप्रपा विकल्प थियो । राप्रपाले उद्धवजीलाई समर्थन नगर्ने बटमलाइन नै बनाएको थियो । राप्रपाका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला र उद्धवजीबीच झापाको राजनीति मुख्य समस्या थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उद्धवजीलाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक देखिए पनि भक्ति सिटौला त्यो मान्न तयार थिएनन् । यो धरातलीय यथार्थ गठबन्धनका नेताहरूले बुझ्नै खोजेनन्, एमालेले राम्रोसँग बुझेको थियो । त्यसैले उद्धवजीको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउँदैन र अन्ततः धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ ।

धरातलीय यथार्थ नबुझी निर्णय गर्दा माथिका नेताहरू चुके । दोस्रो पटक उद्धवजीलाई गठबन्धनले अघि बढाएदेखि नै मैले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीसँग छलफल अघि बढाइसकेको थिएँ । त्यसपछि कुराकानी बाक्लिँदै गएर यो स्थितिमा आइपुगेको हो ।

गठबन्धनका नेताहरूले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा तपाईंलाई पार्टीभित्र विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनाउनुमा कस्तो स्वार्थ थियो ?

उद्धवजीकै विश्वासिला पात्राहरूबीच ‘दोस्रो पटक पनि उहाँलाई अघि सार्नु हुँदैन, बरु अविश्वासकै प्रस्ताव राखेर दलको नेताबाट हटाई विकल्प अघि सारौँ’ भनेर स्थानीय तहमा कुराकानी भइरहेको थियो । त्यसो नगरे कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउँदैन भन्ने थियो । साथीहरूले संसदीय दलको नेता बदल्न हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले मलाई खुट्टा टेक्नुपर्छ भन्दै आउनुभयो । सफल होइन्छ कि होइन्न तर खुट्टा टेक्छु भनेर म पनि जुटेँ ।


कांग्रेसका १९–२० सांसदले ‘उद्धवजीलाई हटाउनुपर्छ, उहाँले गर्दा हाम्रो भविष्य पनि अन्योलमा पर्ने भयो’ भनेर हस्ताक्षर गर्नुले मलाई अघि बढ्न प्रेरणा मिल्यो । मेरो मुख्य शक्ति नै त्यही थियो । अर्को कुरा, मैलै संसदीय दलको नेताको चुनावमै ९ भोट ल्याएको थिएँ । माओवादीका साथीहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको थियो । माओवादीकै केही सांसदले पनि मलाई ‘नेताको मुख नताकौँ, धारा १६८(५) को प्रयोग गर्नुपर्छ’ भनिरहनुभएको थियो । ग्राउन्ड तयार भएको थियो, माथिका नेताहरूले नबुझेर मात्रै हो ।

एमालेलाई मनाउनमा कसरी सफल हुनुभयो ?

आफ्नो सरकार कुनै पनि हालतमा अघि बढ्ने अवस्था नभएपछि एमालेले विकल्प खोजिरहेको थियो । एमाले व्यक्ति–व्यक्तिमा खेलिरहेको थियो । हाम्रा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि एमालेसँगकै कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाइहालौँ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो ।

सांसद अमृत अर्याललाई मुख्यमन्त्री बनाउने दाउ दुई महामन्त्रीको थियो । ‘केदार हुँदैन, अमृत अर्याललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ’ भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गरिरहनुभएको थियो । एक पटक त अमृतजीलाई नै ओलीजीसँग कुरा गर्न पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि नै ओलीजीले शेखर दाइलाई मुख्यमन्त्री बन्ने मान्छे चेन्ज गर्नुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव पठाउनुभयो । शेखर दाइले मान्नुभएन । शेखर दाइ नमानेपछि ल भैहाल्यो भनेर ओलीजीले मलाई समर्थन गर्ने गरी हस्ताक्षर पठाउन लगाउनुभएको हो ।

त्यति बेला एमालेसँग दीर्घकालीन सहकार्यको सहमति भएको थियो कि बिनासर्त समर्थन जनाएको हो ?

पहिला राम्रै कुरा भएको हो । धेरै कुरा गर्दा बाहिर हल्ला होला र अर्को दुर्घटना होला भनेर विस्तृतमा केही भएन । अर्को कुरा, ओलीजीले भनेपछि एमाले सांसदहरूले दायाँ–बायाँ गर्दैनन् भन्ने मलाई विश्वास थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि मात्रै सत्ता साझेदारीका कुरा गरौँला भनेर हामीले पहिल्यै यस विषयमा कुरा गरेनौँ ।

एमालेको समर्थनमा तपाईं मुख्यमन्त्री भइसकेपछि गठबन्धनका नेताहरूलाई यसबाट सल्केको आगो अरू प्रदेश हुँदै संघमा समेत आउने हो कि भन्ने भय भयो । त्यसै कारण उहाँहरूले शेखर कोइरालासँग सम्झौता गर्नुभयो । अब कोशी प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको सहकार्य कस्तो कुन रूपमा अघि बढ्छ ?

मुख्यमन्त्रीमा मैले दाबी गरिसकेपछि देउवाजी र प्रचण्डजी मेरो नाममा राजी हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो पार्टीमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गर्नुभयो । प्रचण्डजी शेखर दाइ र मीनेन्द्र रिजालसँगको भेटमा ‘कांग्रेस मिल्छ भने म समर्थन गर्छु’ भनेर तयार हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सभापति शेरबहादुरजीले मिलाउनुभएको थियो । प्रचण्ड सकारात्मक हुनुभयो र राप्रपासँग कुरा गर्न भन्नुभयो । त्यसपछि शेखर दाइले राप्रपासँग कुरा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराकानी सभापतिलाई सुनाउन जाँदा त्यहाँ (धुम्बाराहीमा) पदाधिकारी बैठक बसिरहेको थियो । बैठकमा शेखर दाइलाई ह्युमिलिएसन हुने गरी कुरा भएछ । उहाँका कुरा इग्नोर गर्ने काम भएछ ।

पूर्णबहादुर दाइ र दुई महामन्त्री ‘बरु कांग्रेसको सरकार नबनोस् तर शेखरनजिकको व्यक्ति मुख्यमन्त्री नहोस्’ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । विश्वप्रकाशजी र गगनजीलाई केदार नबनोस् भन्ने थियो । तर पूर्णबहादुर दाइलाई ‘शेखर भोलि पार्टी सभापतिको प्रतिस्पर्धी हो, कोशीमा शेखरको मान्छे भयो भने मलाई अप्ठ्यारो पर्छ’ भनेर शेखर दाइको ग्रुपकै नहोस् भन्ने थियो । उहाँहरू तीनै जना मिलेर पार्टी सभापतिलाई घेराबन्दी गर्ने र प्रचण्डजीलाई कन्भिन्स गर्ने काममा लाग्नुभयो । उद्धवजी नहुने भएपछि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गठबन्धनबाट भयो । यस्तो प्रस्ताव पूर्णबहादुर दाइले गर्नुभएको थियो । त्यसपछि त हामी सक भयौं ।

विद्रोह हुँदै छ भनेर सबैलाई जानकारी थियो र ?

अरूलाई नभए पनि उपसभापति र दुई महामन्त्रीलाई थाहा थियो । उहाँहरूले ‘निर्णय नमाने त्यसलाई कारबाही गरिन्छ’ भन्दै आउनुभएको थियो । को–को विद्रोह गर्दै छन्, क–कसले सही गरेका छन् भनेर जानकारी भइसकेपछि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको थियो । तर, हामीलाई सम्झाउने नैतिक तागत उहाँहरूले राख्नुभएको रहेनछ ।

पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको समर्थन त तपाईं मुख्यमन्त्री भइसकेपछि मात्रै भएको हो । त्यसअघि नै गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको थियो । यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई शेखर कोइरालाको मात्रै नभई बाह्य शक्तिकै आडभरोसा थियो भनिन्छ नि ?

पूर्ण रूपमा प्रदेशका सांसदहरू नै मेरो मुख्य आडभरोसा हुन् । सांसदहरू पनि देखिने र नदेखिने दुई खाले थिए । हस्ताक्षर गर्न कतिले माने, कतिले हस्ताक्षर नगरेर समर्थन गरे । त्यस्तो गर्ने सांसदहरूको संख्या २१–२२ थियो, जो कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर लागेका थिए । मध्यावधि हुनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येय त्यो समूहको थियो । अर्को कुरा, हामीलाई शेखर दाइको साथ थियो । उहाँले सुरुमा अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर सम्झाउन खोज्नुभएको थियो, हामीले धारा १६८(५) को प्रयोग गर्दा पार्टीले कारबाही गर्न सक्दैन/मिल्दैन भनेका थियौँ । हामीले निर्वाचन आयोगसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ ।


‘अहिलेसम्म नेताहरूको कुरा मान्यौँ, अब संविधानको धारा प्रयोग गर्छौँ’ भनेपछि शेखर दाइले ठीकै छ भनेर सहयोग गर्ने ग्रिन सिग्नल दिनुभयो, सहयोग पनि गर्नुभयो । यसमा बाह्य शक्तिहरूको कुनै हात छैन । प्रदेश सरकारमा बाह्य शक्तिहरूले हात हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन ।

एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएपछि गठबन्धनतर्फ फर्कनुभयो, एमालेलाई छाड्नुभयो । एमालेले खोला तर्‍यो लौरो बिर्सियो भनेर टिप्पणी गरिरहेको छ नि ?

एमालेको समर्थनमा सरकार बनेपछि सहकार्य लामो हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । अझै छु पनि । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी दर्ता गरेपछि नै गठबन्धनबाट मेरा लागि सकारात्मक संकेत आइसकेको थियो । पार्टी उपसभापति र महामन्त्रीले मलाई कारबाहीका गर्न खोजे पनि नहुने अवस्था थियो । म मुख्यमन्त्री भइसकेपछि संसदीय दलमा मेरो बहुमत पुग्ने अवस्था भयो । त्यहीँ आधारमा हामीमाथि कारबाही नहुनेमा विश्वस्त थियौं । गठबन्धनले मलाई समर्थन गर्‍यो ।

विश्वासको मत दियो । त्यसपछि सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर म लागेँ । एमालेलाई छोड्ने अवस्था थिएन । दुवै पक्षलाई लिएर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यहीअनुसार मैले वार्ता गरेको थिएँ । एमालेलाई सरकारमा राखिराख्न अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको थिएँ, अहिले पनि प्रयास जारी राखेको छु । एमाले सरकारमा हुँदा माओवादी नजाने र माओवादी हुँदा एमाले नजाने मुख्य समस्या देखियो । कोशीको परिस्थिति बेग्लै भएकाले नमुना सरकार बनाऔं भन्ने मेरो सुरुदेखिकै प्रस्ताव छ । माओवादीले माने पनि एमालेले हठात् सरकार छाड्यो । एमालेले फेरि सरकारमा आउनका लागि सर्त अघि सारेको छ । उसले एमाले र कांग्रेसको मात्र सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएको छ । म सर्त र बन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेको होइन ।

मध्यावधि टार्नकै लागि धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको हो । एमालेसँग आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति पनि भएको थिएन । मैले एमालेसँग थप एक जनालाई मन्त्री बनाउन नाम मागेको थिएँ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट पनि १–१ जना राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेको थिए । तर माओवादी आएपछि एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । यो अनपेक्षित थियो । मलाई आठ सांसद मात्रै लिएर हिँड्ने होइन, सिंगो पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने दायित्व थियो ।

कोशी प्रदेशमा बजेट पनि आउन सकेको छैन, कामकारबाही ठप्प छन् । सरकार टिकाउन मात्र ध्यान दिएको देखिँदै छ नि ?

मैले सरकार चलाउनका लागि मन्त्री बनाउने, नबनाउने विषयमा सम्झौता गर्नुपर्दैन । भोलि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिएर आए पनि म डराएर सुशासनको कुरामा सम्झौता गर्दिनँ । सरकार विस्तारमा धेरै खचपच भयो भने कांग्रेसको मात्रै पनि सरकार बन्न सक्छ । पार्टीबीचमा तानातानमा फसेर सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान नदिने भन्ने हुँदैन ।

सरकार बन्नेबित्तिकै संसदीय समिति बने, प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा पास हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको गति बढेको छ । संसदलाई बिजनेस अभाव हुन नदिन म प्रतिबद्ध छु । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सबै मन्त्रालयलाई सक्रिय बनाइसकेका छौं । मंसिर १३ सम्म प्रतिस्थापन विधेकय ल्याइसक्नुपर्छ । ६/७ गते टेबुल गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

गठबन्धनको दबाबमा जान्नँ भन्नुहुन्छ तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, किन त ?

सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउन छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो । अब बजेट सकेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । यस विषयमा सबै पार्टीसँग छलफल गर्दै छौँ ।

बजेट पारित गर्न एमालेले समर्थन गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर लैजाँदा पार्टी छुट्टाएका थिएनौं । त्यसैकारण एमालेले समर्थन फिर्ता गरेको छैन । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई पटक बजेट अध्यादेश ल्याएको हो । बजेटमा लफडा गरेर जाने पक्षमा छैनौं । बजेटमा प्रदेशको स्तर राख्छौं । वडा सदस्यले चलाउने बजेट प्रदेश सांसदले चलाए भन्ने आरोप छ । मैले २५ लाखभन्दा तलको योजना नबनाऔँ, प्रतिस्थापन विधेयकमा यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर एमालेसँग नै छलफल गरिरहेको छु ।

कस्तो बजेट ल्याउने तयारी छ ?

विगतमा संघीय सांसद, पार्टीको स्वार्थपूर्ति हुने गरी बजेट आयो । भौतिक विकासलाई मात्र ध्यान दिइयो । अब मानवीय विकास हुनेखालको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर प्रतिस्थापन विधेयकमा सामान्य संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ । मानवीय विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, जनतालाई समृद्ध गर्ने हो । दक्ष जनशक्तिले सरकार सञ्चालन गर्ने आधार तयार पार्छ । यस दिशामा पनि बजेटको उद्देश्य हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारकै अंग ठानेर बजेट बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रबिना सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन । वैचारिक विकास भएन भने भौतिक विकासले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं भनेर मानवीय विकासका लागि बजेटमा जोड दिनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि के–के कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहन्छ ?

हामीले प्रदेशमा केही विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेका छौँ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याउँछौं । हामीले कृषि उत्पादन बढाएर देशमा खाद्य संकट टार्न सक्छौँ । हजारौँ बिघामा कृषि विशेष क्षेत्र बनाएर उत्पादन थाल्ने योजना ल्याउनुपर्नेछ । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ । अहिले थालनी गर्‍यौँ भने मानवीय विकासका लागि आधार तयार हुनेछ ।

सभामुख चयन कहिले हुन्छ ?

यो संसद्भित्रको कुरा भयो । मेरो भूमिका चाँडो सभामुख चयन हुनुपर्छ भन्नेमा छ । धेरै समय सभामुख खाली राख्नु हुँदैन । संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक टेबल हुने भएकाले त्यसमा छलफल हुनुपर्छ । यही बीचमा सभामुख निर्वाचनको कुरा अघि बढ्ला ।

अहिले प्रदेश संरचनाका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्न उठ्नुमा प्रदेश सरकार कत्तिको जिम्मेवार छ ?

हाम्रै पार्टीका महामन्त्री गगन थापा प्रदेश यसरी नै चले खारेज हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । तर प्रदेशलाई नै स्वायत्त बनाउनुपर्छ भनेर बोलेको सुनेको छैन । केन्द्रका नेताहरूले आफूखुसी प्रदेश चलाउन खोजिरहेका छन् । प्रदेशको तालाचाबी हातमा लिने केन्द्रीय नेताहरूले नै प्रदेश संरचनाको बदनाम गर्न खोज्दै छन् ।

अहिले पनि केन्द्रका नेताहरूलाई कोशीमा मन्त्री बनाउन आफूले भनेको मान्दैन भन्ने चिन्ता छ । प्रदेश बलियो बनाउने कार्यक्रम र बजेट केन्द्रबाट दिनुपर्छ भन्ने छैन, कसरी मन्त्री बनाउने भन्ने ध्यान छ । केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले पनि प्रदेश धेरै कमजोर भएको छ । केन्द्रका नेतालाई सोधेर बजेट बनाउने प्रवृत्तिका कारण नेताको चाकरी गर्दा मात्रै बजेट जाने, नत्र नजाने भयो । प्रदेशका माननीयहरूमा पनि प्रदेश बलियो बनाउने भावना जाग्न सकेन ।

प्रदेशको तुलनामा संघ र स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखिन्छन् । प्रदेशको औचित्य सावित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र त्यहाँको संसद्को होइन र ?

संविधान कार्यान्वयन कसले गर्ने ? संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने हो । संघीय संसद्ले कानुन बनाएपछि प्रदेशले बनाउने हो । संघको कानुनसँग प्रदेशको कानुन बाझिनु हुँदैन । संघले कानुन बनाउँला भनेर पर्खेर बस्यौं । कानुन नबन्दा प्रदेशको काम रोकियो । तर केन्द्रका नेताले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा संसद्मा गरेको सुन्न पाइएको छैन । लोकप्रिय कुरा गरेर, सरकारलाई गाली गरेर सामाजिक सञ्जालमा टीआरपी बढाउने काम मात्रै भइरहेको छ । केन्द्रका नेताहरूको चासो कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा बितेको छ । संघीय सांसद प्रदेश सांसद जति पनि जिम्मेवार भएनन् । प्रदेश सांसदहरूले आफूलाई चाहिने कानुन बनाएका छन् । संघले गर्दा निजामती कानुन, प्रहरी समायोजन कानुन अड्किएको छ । नेताहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता हटेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने शासकीय चहलपहल नेताहरूलाई मन परेको छैन ।

प्रदेश सरकारले संविधानतः अधिकार प्रयोग गर्न पाइएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनेदेखि धर्ना बस्नेसम्मका कुराकानी भइरहेको छन्, कोशी प्रदेशले यसमा के गर्दै छ ?

संघले प्रदेशलाई अधिकार दिएन भने म पनि सिंहदबारभित्र धर्ना बस्छु । बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक सकिनेबित्तिकै संविधान कार्यान्वयनमा संघीय सरकारसँग संघर्ष सुरु हुन्छ । अरू मुख्यमन्त्रीले साथ दिनुभएन भने पूर्वबाट घाम झुल्किन्छ, चारैतिर उज्यालो पुग्छ । अधिकार लिन हामी रुन सक्छौँ, कोपर्न सक्छौँ, लडाइँ गर्न सक्छौँ । गैरजिम्मेवार केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन बाध्य पार्नुपर्छ ।

तपाईं केन्द्रको दबाबमा नपरीकनै सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ ?

सक्छु । सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाऔँ भनेरै विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । शपथ ग्रहण गर्ने दिनमा मलाई धेरै दबाब आएको थियो । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पनि मैले प्रदेशमा मिलाएर गठन गरेको हो ।

कोशीमा देखिएको सरकारको अस्थिरतलाई लिएर प्रदेशहरूको बद्नाम भयो भन्ने टिप्पणी छ नि ?

कोशीमा संविधानको धारा १६८ का सबै उपधारा प्रयोग भए भन्दैमा प्रदेशहरूको बद्नाम भयो भन्न मिल्दैन । कोशी प्रदेशसभाको तराजु अस्थिर थियो । अब कोशी सरकार स्थिरताको बाटामा अघि बढेको छ । हिलोमा कमल फुल्छ भन्ने उदाहरण हो अहिलेको कोशीको सरकार ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०८० १३:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?