‘बहुपक्षीय कूटनीतिका लागि राष्ट्र संघ सबैभन्दा ठूलो मञ्च हो’

महासभामा नेपालको सहभागिताका विषयमा तयारी गर्न परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद भने एक सातादेखि नै न्युयोर्कमा छन् । यूएनको ७८ औं महासभामा नेपालको सहभागिता, नेपालले उठाउने एजेन्डा, सयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका तथा पुनःसंरचना, नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिको अवस्था र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे न्युयोर्कस्थित यूएनका लागि नेपालको स्थायी नियोगको कार्यालयमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आउँदै हुनुहुन्छ । तयारीका लागि केही दिन पहिले नै तपाईं आइपुग्नुभएको छ । महासभालाई लिएर नेपालको तयारी कस्तो छ ?

महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री आइतबार न्युयोर्क आइपुग्नुहुनेछ । महासभाअघि मैले न्युयोर्कको मुख्यालयमै आज पिस बिल्डिङ कमिसन (पीबीसी) ले आयोजना गरेको द्वन्द्वले शिक्षामा पारेको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएँ । त्यसमा मेरो र सियरा लियोनका विदेशीमन्त्रीले आ–आफ्नो मुलुकको अनुभव राख्यौं । पीबीसीका सदस्य मुलुकहरूका राजदूतहरूले पनि भाग लिए । त्यो कार्यक्रम सकिएको छ । त्यसमा नेपालले आफ्नो शान्ति सम्बन्धी अनुभव विश्वलाई सुनाउने अवसर पाएको छ । नेपालको शान्ति सम्बन्धी विषयलाई लिएर विभिन्न सदस्य राष्ट्रले सराहना गरेका छन् । यो विश्वका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ भनेर कतिपय देशले प्रशंसा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्रमका सन्दर्भमा नेपाल अहिले कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्ष मुलुक पनि हो । त्यसै गरेर दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । केही महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि हुँदै छ । हामी

भदौ ३१ देखि असोज ४ सम्म न्युयोर्कमा रहन्छौं । यस समयमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरेर महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता हुन्छन् । नेपालको आफ्नो दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । हामी महासभाका लागि तयारी अवस्थामा छौं । यसका लागि न्युयोर्कमा रहेको यूएनका लागि स्थायी नियोगले गृहकार्य गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यी सबै विषयलाई निगरानी गरेको छ । कतिपय भेट तय गरिएका छन् । मलाई लाग्छ, यस पटकको यूएनको महासभामा नेपालको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा विश्वभरबाट सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख र मुलुकको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क आउनुहुन्छ । संसारभरबाट जम्मा हुने यस मञ्चमा यो पटक नेपालको प्राथमिकता के हो ? नेपालले विश्वलाई यो मञ्चबाट के सन्देश दिन चाहन्छ ?

नेपाल विश्वशान्तिका लागि योगदान गर्दै आएको देश हो । नेपालले राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र पञ्चशीलमा आधारित रहेर त्यसअनुरूपका नीतिहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । हामी असंलग्नताको नीतिमा अगाडि बढिरहेका छौं । विश्व मञ्चमा हाम्रो स्पष्ट कुरा राख्ने सवालमा भने हामी कोहीभन्दा पनि पछि छैनौं । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ । हामी कुनै सैन्य संगठनमा नभए पनि विश्वमा भएका घटनाक्रमप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौं । नेपाल आफ्ना छिमेकीहरू र विश्व समुदायसँग मिलेर शान्ति र विकासका लागि काम गर्न चाहन्छ । र, हाम्रो सबै देशसँगको सम्बन्ध पारस्परिक हितमा आधारित रहेको भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढिराखेका छौं ।

विश्वमा अहिले भइरहेका सामरिक परिवर्तनहरूलाई हामीले नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरिराखेका छौं । कतिपय ग्लोबल एजेन्डा छन् । उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तन, रक्षामा बढ्दै गएको खर्चका कुरा छन् । कतिपय देशको व्यवहारका कारण शीतयुद्धको पुनरावृत्ति हुन्छ कि भन्ने संशय पनि बढिरहेको छ । यी सबै कुरामा नेपालले सह–अस्तित्व र शान्तिका लागि विश्वलाई घचघच्याउने गर्छ । यिनै विषयमा नेपालले यस पटकको महासभामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नेछ ।

सन् १९४५ मा स्थापना भएदेखि नै संयुक्त राष्ट्र सघले विश्वमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने र गरिबी हटाउने भनेर काम गर्दै आएको छ । के राष्ट्र संघ आफूले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भएको छ ?

विश्वशान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । विश्वमा शान्ति र सद्भावका लागि विगत ७ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्र संघले वार्ता, संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि कोसिस गरिरहेको छ । देश–देशबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि संयुक्त राष्ट्र संघको फोरम प्रयोग भइरहेको छ । साथै, साना–साना राष्ट्रहरूले पनि राष्ट्र संघको फोरमलाई प्रयोग गर्ने अवसर पाएका छन् । ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई थिचोमिचो नगर्ने तथा साना राष्ट्रहरू एकै स्थानमा आउने मञ्च पनि यही राष्ट्र संघकै भएको छ । नेपालले यस मञ्चको उपयोग गर्नुपर्छ । हामी सन् १९५५ देखि नै यूएनको सदस्य रहँदै आएका छौं । यसको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यदेखि नै विभिन्न समितिमा बसेर नेपालले काम गरिसकेको छ र अहिले पनि काम गरिरहेकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका सन्दर्भमा नेपाल शान्ति स्थापनार्थ खटिने फौजमा पनि दोस्रो ठूलो छ । नेपालको शान्ति सेना विश्वमै उच्च व्यावसायिक सेनाका रूपमा प्रसंशनीय छ । यो दृष्टिकोणले पनि हामी यूएनसँग गहिरोसँग जोडिएका छौं । अपेक्षाकृत रूपमा सानो मुलुक भएको हुनाले हामीलाई ग्लोबलाइज गर्ने विषयमा पनि यूएन फलदायी छ । ठूला दुईवटा छिमेकीका बीचमा रहेका कारणले पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि यूएनसँगको हाम्रो संलग्नताले विश्वव्यापीकरण गर्छ । र, छिमेकीहरूसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई पनि यूएनसँगको संलग्नताले सन्तुलित बनाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई बहुपक्षीय कूटनीतिको केन्द्रका रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालजस्ता साना मुलुकहरूका लागि राष्ट्र संघ र यसमा गरिने बहुपक्षीय कूटनीतिले कतिको लाभ दिन सक्छ ? साथै, नेपालले यो बहुपक्षीय कूटनीतिबाट कसरी लाभ लिनुपर्छ ?

बहुपक्षीय कूटनीतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ सबैभन्दा ठूलो मञ्च हो । हामी असंलग्न आन्दोलन (नाम) को संस्थापक सदस्य हौं । यी मञ्चहरूलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हामी आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्ने कोसिस गरिराखेका छौं । हाम्रो सम्बन्ध विस्तारित हुदै र थप घनिष्ठ हुँदै गइरहेको पनि छ । यी मञ्चहरू बहुपक्षीयका लागि मात्र होइन, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि आवश्यक रूपमा गरिआएका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको यस भ्रमणको बेला र म पनि यहीँ भएको समयमा मित्रराष्ट्रका मुलुकका सरकारप्र्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको भेटवार्ता तय गरिएको छ । मैले पनि आफ्ना समकक्षीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने गरी गृहकार्य भएको छ । यसले यूएनका सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपालको संलग्नतालाई बढाउनेछ ।

राष्ट्र संघकै महासभाका दौरान यस पटक दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) का बारेमा पनि छलफल हुँदै छ । राष्ट्र संघले नै जारी गरेको मध्यावधिको प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने समीक्षा छ । यस विषयमा नेपालको धारणा के हो ?

हामी सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि हाम्रो जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरू छन्, उनीहरूको सहयोग आवश्यक छ । यूएनको यस फोरमले त्यो सहयोग जुटाउनका लागि सघन रूपमा काम गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । हामी सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) प्राप्त गर्नुभन्दा अघि एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी एक पटक स्तरोन्नति गरेर विकासशील मुलुकमा उक्लेपछि पछाडि फर्कनु नपरोस् भन्ने पनि हो । पछि कनिठाइबाट पछाडि फर्कनु नपरोस् भनेर विभिन्न संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि हामीलाई सन् २०३० को एसडीजी प्राप्त गर्न पनि सहज हुनेछ ।

नेपालले विश्व समुदायसामु जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा लिनुपर्ने लाभ लिन नसकेको भन्ने आरोप छ । किनकि नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्छ र बढी गर्ने अन्य मुलुकले नेपालजस्ता मुलुकलाई प्रयाप्त क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । यसमा नेपालले यस पटक कुरा राख्छ कि राख्दैन ?

वास्तवमै हाम्रो हिमालय क्षेत्र भौगोलिक रूपमा संसारकै सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको कारण हिमालमा दिनप्रतिदिन हिउँ पग्लिँदै छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या संसारभर नै छ, तर नेपालजस्ता हिमाल भएका मुलुकमा बढी प्रभाव परिरहेको देख्न सकिन्छ । संसारका विशेष गरी दुई महासभ्यता उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत छन् । यस्तो ठूलो सभ्यताका बीचमा चाहिँ करिब ३ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ । दक्षिण एसिया र चीनतर्फ रहेको ठूलो जनसंख्या रहेको क्षेत्र सुरक्षित रहन जरुरी छ । यसलाई सुरक्षित राख्नका लागि नेपालले काम गरिरहेको छ । ग्लोबल वार्मिङका लागि नेपालको कुनै पनि नकारात्मक योगदान छैन । हामी संसारको तीव्र औद्योगिकीकरणको सिकार मात्र भएका छौं । त्यसकारण संसारभर हाम्रो सन्देश स्पष्टसँग जाओस् भनेर यूएनको फोरमलाई प्रयोग गर्छौं । र, हामी हिमालय

बचाउ अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँछौं । साथै, विकसित संसारले हिमालय वा विश्व वातावरणका लागि नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई योगदान गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मुद्दालाई उठाउँछौं ।

अहिले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्‍यो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । उदाहरणका लागि यसको सबैभन्दा बलियो अंग सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य ५ बाट बढाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ । साथै, नेपालले दुई वर्षअघि नै सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता भारतले पाउने सवालमा सहयोग गर्ने बताइसकेको छ । के अहिलेको अवस्थामा यूएनमा पुनःसंरचना आवश्यक छ ?

७८ वर्षअघि बनेको यूएनको संरचनाले काम गरिराखेको छ । तर विश्वका राजनीतिक घटना र भएका उतार–चढावका कारण आएका परिवर्तनलाई यसले आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वमा सामरिक रूपले पनि परिवर्तन आएको छ । ७५ वर्षअगाडि जो शक्तिराष्ट्रका रूपमा थिए, त्यो समीकरणमा पनि परिवर्तन आएको छ । र, नयाँ अभ्युदय भएर आइरहेको छ । यसरी अभ्युदय भएका मुलुकहरूमा भारत, ब्राजिल लगायत छन् । त्यस कारण हाम्रो कोशिस के रहन्छ भने यी मुलुकहरू समेत संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका रूपमा रहे भने विश्व शान्ति ज्यादा दिगो र भरपर्दो हुन सक्छ । त्यसैले भारतको सदस्यताप्रति हामी सकारात्मक भएका छौं । विश्वका अन्य पनि त्यस्ता मुलुक छन्, जसको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व भयो भने विश्व शान्तिको लागि सन्तुलन र सहज हुन सक्छ ।

सुरुआतमा भारत र पाकिस्तानको विवाद तथा त्यसपछि अफगानिस्तानको समस्याका कारण विगत ३ वर्षदेखि यूएनको महासभामा सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैंठक हुन सकेको छैन । नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहेको हैसियतले तपाईंले दुई साताअघि काठमाडौंमा यस पटकचाहिँ साइड लाइन बैंठक गर्छु भन्नुभएको थियो । यो वर्ष न्युयोर्कमा त्यस्तो बैठक हुने सम्भावना छ त ?

हामीले सार्कको बैंठक राख्ने कोसिस गरिरहेका थियौं । हामी सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएका कारणले मन्त्रीस्तरीय साइड लाइन बैंठकबाट अनौपचारिक सहमति बनाएर सार्कलाई ज्यादा व्यवस्थित रूपमा पुनः सक्रिय बनाउने कोसिसमा थियौं । सार्कको बडापत्र अनुसार यसको कुनै पनि कार्यक्रममा सबैको सहमति हुनुपर्छ । तर अहिले सहमति नजुटिसकेको अवस्था छ । हामीले सहमति जुटाउन कोसिस गर्दा गर्दै पनि त्यो बैंठक हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

अब चीन भ्रमणको प्रसंगतिर लागौं । प्रधानमन्त्री दाहाल असोज ४ मा महासभामा सम्बोधन गरेर भोलिपल्ट न्युयोर्कबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । साथमा तपाईं पनि त्यस भ्रमणमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डा के–के हुन् ?

चीन हाम्रो महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो । चीन विकासको दृष्टिकोणले पनि अघि बढिरहेको छ । चीनसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । चीनको विकासबाट हामीले विभिन्न क्षेत्रमा लिनुपर्ने लाभ र सिक्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले चीन भ्रमणका एजेन्डा तय गरेका छौं । यसरी तयार पारिएका एजेन्डामा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी केही छन् । विशेष गरेर उत्तरतिरका सडक सञ्जाल जति पनि छन्, त्यसमा नयाँ सञ्जाल बनाउने, भएकालाई मर्मत र थप विस्तार गर्नेजस्ता एजेन्डामा छन् । त्यसै गरी पहिलेदेखि नै नेपाल र चीनको तिब्बतसँग जोडिएका सिजनल नाकामा व्यापार हुँदै आएको छ । केही नाका नियमित छन् । भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीपछि तातोपानी र रसुवागढी नाका खोलिएका थिएनन् । तर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ती नाका खोलिएका छन् । अब हामी कोरोला नाका पनि खोल्ने प्रयासमा छौं । त्यसै गरी दार्चुला, बझाङ, मुगु, हुम्लाको हिल्सा नाका, गोरखा, दोलखा, सोलु, संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकालाई पनि नियमित गर्ने पक्षमा छौं । भविष्यमा यी नाकालाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ । चीनतर्फ लगभग सडकहरू बनिसकेका छन्, नेपालमा चाहिँ हामीले पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा छौं । हामीले चीनलाई पहिले परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा भएका ती सबै नाकालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छौं । अर्को विषय भनेको नेपालको चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा छ । यो व्यापार घाटाको सन्दर्भमा पनि हामीले चीनतर्फ बिक्री हुन सक्ने उत्पादन केके हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गरिराखेका छौं । अध्ययनका क्रममा हाम्रो कृषि उत्पादन चीनतर्फ निर्यात हुन सक्ने देखिएको छ । नेपालको हेलेज घाँसको निर्यात प्रक्रिया सुरुआत भएको छ । कफी निर्यातको प्रक्रिया पनि सुरु हुन सक्छ । त्यसै गरी भैंसीको मासु निर्यातको पनि कुरा चलिराखेको छ । च्यांग्राको मासु निर्यातको सम्भावना पनि हामीले हेरिराखेका छौं । यसका लागि चीनले नेपालमा आफूले आयात गर्न सक्ने कृषिजन्य कुरामा सहयोग गरिदिँदा सघाउ पुग्छ भन्ने प्रस्ताव पनि राख्दै आएका छौं । विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय पनि छ । त्यो पनि ऐजेन्डामा पर्छ । चीन इच्छुक भएको खण्डमा चीनमा निर्यात गर्न सक्ने विद्युतीय परियोजनाहरूका बारेमा भ्रमणमा अगाडि बढाउने पक्षमा छौं । यी यस्ता कुरा हुन्, जसमा चीनबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ । यी मुद्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणमा ‘बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन’ सम्बन्धी सम्झौता गर्ने भन्ने चर्चा चलेको छ । के यो सत्य हो ?

बीआरआईका सन्दर्भमा हामीले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको हो । यो बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका बारेमा विभिन्न तहमा छलफल चलिराखेको छ । नेपालमा यसबारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ । बीआरआई परियोजनाको अनुदान सम्बन्धी हिस्सालाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं । हामी सानो राष्ट्र भएको हुनाले ठूला परियोजना ऋणमा बनाउन सक्दैनौं । ऋणमा बनेका ठूला परियोजनाले लगानीको प्रतिफल दिन सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पहिले नै हुन सक्नुपर्छ । त्यो ग्यारेन्टी भएपछि र प्रयाप्त अध्ययनपछि मात्र हामी त्यस किसिमको आयोजना छनोट गर्छौं । यो कुरा चीनले पनि महसुस गरेको पाएको छु । बीआरआईका सन्दर्भमा विशेष गरेर विकास सम्बन्धी परियोजना र त्यसमा पनि अनुदानका परियोजना नेपालका हितमा हुन्छन् ।

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुनुअगावै चीनले पहिल्यै निर्माण भइसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनिदियो । यसलाई लिएर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि कान्तिपुरसँगकै अन्तर्वार्ताका दौरान आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । तपाईंले पनि संसदमा सांसदहरूलाई जवाफ दिने क्रममा नेपालमा हालसम्म बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना लागू भएको छैन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालको यस भ्रमणका दौरान हामीले चीनमा माथिल्लै स्तरमा केही कुरा राख्छौ त ?

बीआरआई परियोजनालाई सन् २०१७ मै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेका छौं । कार्यान्वयनका हकमा दुईवटा मुख्य आयोजना हुन्– केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र रातमाटे–रसुवागढी प्रसारण लाइन । यी दुवै परियोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भइरहेको छ । त्योभन्दा बाहेकका परियोजना पहिलेदेखिकै हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भेटवार्तामा विश्वासको वातावरण कसरी बन्न सक्छ ?

चीन र नेपालको सम्बन्ध सधैं हार्दिक रहँदै आएको छ । हामी एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छौं र चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने विषयमा पहिलेदेखि नै दृढ छौं । चीनको विकास सम्बन्धी नीतिलाई नेपालले सधैं अनुसरण गर्न चाहेको छ । विकासमा साझेदारी होस् भन्ने नेपालले चाहेको छ । साथै, चीनलाई एउटा मित्रराष्ट्रका रूपमा हामी हेर्दै आएका छौं ।

चीनले गत भदौ ११ मा नेपालको पुरानै नक्सालाई राखेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । यस विषयमा नेपालमा धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यहीँ बेला प्रधानमन्त्री दाहालको हुने भ्रमणमा चीनले निकालेको नेपालको पुरानो नक्साका बारेमा कुरा उठ्छ कि उठ्दैन ?

नक्साका बारेमा सरकारको विभिन्न तहमा छलफल गरी उपयुक्त तहमा उपयुक्त रूपमा राष्ट्रिय सहमति भएपछि मात्र कुरा अघि बढाइनेछ ।

तत्कालीन सरकारले २०७७ जेठ ७ मा नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि मित्रराष्ट्रहरू र अन्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको छैन भन्ने कुरा तपाईंले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुभयो । त्यसो भए, अब यो सरकारले चाहिँ नयाँ नक्साको सम्बन्धमा मित्रराष्ट्रहरू र अन्य संस्थालाई पत्राचार गरेर जानकारी गराउँछ त ?

पहिलेको सरकारले पत्राचार नगरेको कुरा त आइसकेको छ । यसबारेमा कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा हामी राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा अघि बढ्छौं ।

चीन भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले न्युयोर्कको घुम्ती प्रयोग गर्नुभयो भन्दै टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । यसमा तपाईंको चाहिँ के भनाइ छ ?

संयुक्त राष्ट्र संघको बैंठक बहुपक्षीय मञ्च हो । यो मञ्चबाट नेपालले संसारभर सन्देश दिन सक्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहिरहनुभएको छ । उहाँले यस मञ्चलाई प्रयोग गरेर विश्वमा नेपालको शान्ति मोडललाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । महासभामा अन्य पनि राष्ट्रिय हितका कुरा छन् । त्यसैले यहाँबाट चीन जाने कुरालाई अन्यथा लिन हुन्न । चीनलाई ‘अन्डरमाइन’ गरेर होइन कि उच्च प्राथमिकता दिएरै यहाँबाट सिधै चीन जाने निर्णय गरेका हौं । समय पनि त्यही पर्‍यो र चीनलाई उच्च महत्त्व दिएर हामी यहाँबाट सिधै चीन जाँदै छौं ।

चीनले पछिल्लो समय नेपालमा सक्रिय कूटनीति अपनाइरहेको छ । चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल–भारत विषयमा हालसालै एउटा विवादास्पक अभिव्यक्ति दिए । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

नेपालको भूराजनीतिक परिवेशका बारेमा सबैलाई ज्ञान छ । छिमेकी र अन्य मुलुकलाई पनि हाम्रो बारेमा राम्ररी थाहा छ । यो कुरालाई सबै देशको जानकारीमा छ भन्ने अर्थमा लिएको छु ।