‘यो ईपीजीले गर्न सकेन भने अर्को ईपीजी बनाइयोस्’

नेपाल–भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सहमतिपछि बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ भने अर्को प्रति भारतीय पक्षसँगै छ । यही सन्दर्भमा ईपीजीका नेपाल संयोजक भेखबहादुर थापासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

अब ईपीजी कार्यदल र प्रतिवेदनको कुरै नगर्ने मुडमा हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फिर्नुभएको छ । नेपाल पक्षको ईपीजी संयोजकका रूपमा यो स्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

वास्तविकता त्यो होइन (प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो) । १९५० को मैत्री सन्धिको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा विवादित रहँदै आएको छ । नेपाली जनताले त्यसलाई सहस्र रूपमा स्विकारेनन् । यसमा संशोधन या परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि एउटा एजेन्डाका रूपमा रहिरह्यो ।

दुई देशको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न समयमा भएका गतिविधि हेर्दा यो विवादित हुनुका साथसाथै पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नैपर्छ भन्ने आवाज उठिरह्यो, जुनै दल वा जसको सरकार भए पनि । बी–बीचमा भारतीय पक्षले सकारात्मक संकेत नदेखाएको पनि होइन । म सम्झन्छु, भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री (सन् १९६३–६५) नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रसँग प्रधानमन्त्री शास्त्रीको सौहार्द वार्ताले अब दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ आयाम समात्ने आस गरिएको थियो । शीर्षस्थबीचको बैठकपछि राजा महेन्द्रले बाहिर आएर भनेका थिए, ‘अब दुई देशको सम्बन्धमा एकरूपता आउला, सहमति बन्ला भन्ने आस लिएको छु ।’ तर, त्यसो हुन सकेन ।

त्यसपछि आईके गुजराल प्रधानमन्त्री (सन् १९९७–९८) छँदा उहाँले पनि द्विदेशीय सम्बन्धमा लचकता चाहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । सम्बन्धका कुरामा ‘गुजराल डक्ट्रिन’ ले राम्रो छाप छाडेको थियो । त्यो अध्याय पनि टुंगियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आएर संविधानसभालाई सम्बोधन गरेपछि हामीबीच उदारता र सामीप्य देखिएको थियो । त्यसले गर्दा दुई देशबीचका सम्पूर्ण कठिनाइ हट्ने र सकारात्मक माहोल बन्ने अपेक्षा थियो । त्यही परिप्रेक्ष्यमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा २०७२ माघमा ईपीजी गठन भएको थियो । अहिलेसम्म नेपाल–भारत समस्याका कुरामा मन्त्री, सचिव वा अन्य तहमा सुधार ल्याउने प्रयत्न भइरहेकै थियो, त्यसले अगाडि बढाउन सकेको थिएन । त्यसकारण दुई देशका स्वतन्त्र र विज्ञ समूहले ‘अब्जेक्टिभ आउटलुक’ राखेर समस्या समाधानको बाटो खोज्नका लागि ईपीजी सुरुवात भएको थियो ।

ईपीजीको काम र अबको अवस्थामा निराश हुनुभएको हो ?

प्रधानमन्त्री हुनुअघि मोदीजी नेपाली दूतावासमा हुने समारोहमा आइरहनुहुन्थ्यो । त्यसबेला मोदीले नेपालका बारेमा राख्ने दृष्टिकोण विशेष खालका हुन्थे । त्यही व्यक्ति पछि सत्तामा आएमा यसको केही अंश पारित होला र सम्बन्ध सहज रूपमा अघि बढ्ला भन्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा लिएको थिएँ, त्यो अध्याय पनि खासै अघि बढेको देखिन । ईपीजी कार्यदलले दुई वर्ष लगाएर बनाएको प्रतिवेदन दुई देशका परराष्ट्र सचिव बसेर अध्ययन गर्लान् र समाधानको बाटो खोज्लान् भन्ने लागेको थियो, त्यो यसै बिलाएर गयो । अथवा, ईपीजीलाई सरकारी संयन्त्रमा होइन, निजी बौद्धिक समुदायलाई अध्ययनमा दिएर निष्पक्ष अवधारणा अघि बढाइएला भन्ने आशा–अपेक्षा थियो, त्यो पनि रहेन ।

दुई वर्षको समय लगाएर भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोसियारी र नेपालबाट म संयोजक रहेर गम्भीरताका साथ प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नेपाल–भारत सम्बन्धका विमति हल हुन्छन् र सम्बन्ध नयाँ बाटोमा जान सक्छ । प्रतिवेदनमा विमति छैन, सहमति मात्रै छ । प्रतिवेदन बन्दा उठेका विमतिमा पनि सौहार्दपूर्ण समाधानको बाटो खोजियो । तर, भारतीय कूटनीतिक तहका व्यक्तिसँग कुरा गर्दा ईपीजी प्रतिवेदनलाई स्विकार्ने समयतालिका भारतले कहिल्यै अघि बढाएन । प्रतिवेदनका बारेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ शंका पैदा गरेको छ । अब ईपीजीबारेमा उच्चारण गर्दा मात्रै पनि सम्बन्धको वातावरण खल्बलिन्छ भन्ने भनाइले थप समस्या उब्जाएको छ ।

यसबीच ईपीजीमा भारतीय संयोजक भगतसिंह कोसियारीले ‘अब ईपीजीको साटो नयाँ उपायबाट नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम पहिल्याऔं, ईपीजी भुलौं’ भन्ने सारमा मन्तव्य राख्नुभएको रहेछ । तपार्ईं के भन्नुहुन्छ ?

यो प्रतिवेदनले उठाएको गम्भीरता र सान्दर्भिकता त हटेर जाँदैन नै । प्रतिवेदन पेस नहुनेबित्तिकै समस्या समाधान हुने कुरै होइन । तर, एउटा प्रक्रिया त सुरु हुन्थ्यो नि प्रतिवेदन बुझिएको भए । प्रतिवेदनको उद्देश्य र निष्कर्ष सान्दर्भिक छन् । कोसियारीले जुन संलग्नता र उत्साह देखाएर काम गर्नुभएको थियो, त्यसलाई स्मरण गर्दा उहाँले पनि हरेस खाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यत्ति हो, हाम्रो धैर्यको बाँध टुटेको छैन । तर, यो बाँध कहिलेसम्म यसरी रहने भन्ने आशंका थपिएको छ । ईपीजीलाई लिएर अहिले देखापरेको गतिविधिलाई हेर्दै अब कार्यदलका साथीभाइसँग सल्लाह गरेर कसरी अघि बढ्ने निधोमा पुग्नेछौं । सरकारी संयन्त्रलाई कुन रूपमा ब्युँताउने हो वा यसलाई अन्त्य गर्ने हो भन्ने निर्क्योलमा हामी पुग्नेछौं ।

तपाईंले त्यस्तो के कठिनाइ वा सुझाव/सिफारिसका बुँदा देख्नुभयो, जसका कारण यो प्रतिवेदन स्वीकार गर्नै नसकिने अवस्था आएको हो ?

यो कठिन प्रश्न हो । जुन विषयमा हामी प्रवेश गर्‍यौं, जुन उद्देश्य राखेर यसलाई अघि बढायौं, यसबीच दुई देशको सम्बन्धलाई लिएर बी–बीचमा उठेका विवादित सबैजसो विषयहरू (सीमा, सन्धि, पानी आदि) प्रतिवेदनमा आएको छ । विमति केमा थियो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । त्यो कार्यदलमा भारतीय वा नेपाली पक्ष भन्ने थिएन, ८ जनाको एउटै समूह थियो । तर, के समस्याले गर्दा उहाँहरू हिचकिचाउनुभयो भन्ने अड्कल गर्न गाह्रो छ । हामी सरिक भएर कुनै झूट कुरा गरेको छैन । प्रतिवेदनलाई यसरी ढिलाइ गर्दैमा मरेर जाँदैन, औचित्य रहिरहन्छ । १९५० को सन्धिदेखि आजसम्म उठेका दुई देशका विवादित विषय सम्बोधन नगरिन्जेलसम्म सम्बन्धमा सुधार आउन गाह्रो छ, यो निश्चित कुरा हो ।

अनन्त समस्या यथावतै राखेर र समस्याको बुँदा हस्तान्तरण मात्रै गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्री उत्साहित भएर फर्कनुभएको छ । समस्या थाती राखेर मात्रै सम्बन्ध सहज र समधुर हुन सक्ला र ?

यसलाई नेपाली जनताले कसरी हेर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । केही कुरामा भएको प्रगतिलाई हेर्ने हो भने यो पहिलेदेखि चलिआएको विषय हो, नयाँ होइन । त्यही पुरानै विषयले पनि पूर्णता पाएको कुरा राम्रो हो । मूल कुरा एउटा देशले अर्को देशलाई गर्ने (देखाउने) व्यवहारमा सुधार ल्याउन आपसमा विमति भएका विषयलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । ठीक छ, यो ईपीजीले गर्न सकेन भने अर्को ईपीजीले गरोस् न त । भारत स्वतन्त्र भएयता कति समस्या हामीले कहिले सचिवको तहमा, कति मन्त्रीको तहमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरेकै हौं, तर पार लगाउन नसकेको यथार्थ त हो नै । सम्बन्ध सुधारको कुरामा यतापट्टि ध्यान नराखिन्जेल सम्बन्ध यथास्थितिमै रहिरहन्छ ।