कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६
अन्तर्वार्ता

‘विश्वविद्यालय र उपकुलपतिको चीत्कारको सुनुवाइ भएको छैन’ [भिडियो]

काठमाडौँ — कान्तिपुरले विश्वविद्यालय विमर्शमा देशको उच्चशिक्षामा उत्कर्षमा पुगेको बेथितिलाई उजागर गर्दै आएको छ । नयाँ कुलपतिका रूपमा धर्मकान्त बाँस्कोटा आएपछिका तीन वर्षमा विश्वविद्यालयमा तीन सय ४२ दिन तालाबन्दी भएको छ, शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा मानविकी र शिक्षामा मात्र होइन, विज्ञान/प्रविधि, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा समेत विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ ।

‘विश्वविद्यालय र उपकुलपतिको चीत्कारको सुनुवाइ भएको छैन’ [भिडियो]

त्रिविका जग्गामा प्रयोगशालाहरू बन्नुपर्नेमा भाडाका भवन बन्ने र त्रिविले भाडा उठाउने स्थिति छ, यो पृष्ठभूमिमा कान्तिपुरका उमेश चौहानसुदीप कैनीले उपकुलपति बाँस्कोटासँग विस्तृत संवाद गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथितिको सुरुवात भएको, स्तर खस्किएको धेरै भयो । तर प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति भएपछि बेथितिको समाधान हुन्छ र त्रिवि गतिमा अघि बढ्छ भन्ने आशा पनि थियो । तर, आफ्नो कार्यकालको ४८ महिनामध्ये ४० महिना पूरा गर्दा सुधारको सुरुवात भयो भन्ने देखिँदैन । बरु विश्वविद्यालय झन् अस्तव्यस्त भएको छ, तपाईं आफैं आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

यो आम जनमानसको जिज्ञासा हो । विश्वविद्यालय प्रवेश गर्दा मसँग स्पष्ट खाका नै थियो । विश्वविद्यालय प्रवेश गरेको २५ औं दिनमा सिनेटको बैठक (२०७६ मंसिर १३ गते) मार्फत मैले १५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थिएँ । तर, सुरुकै तीन महिनादेखि नै अप्ठ्यारो पर्‍यो । कात्तिकसम्म विश्वविद्यालयको बजेट पास भएको थिएन, बजेट सिनेट गर्न सफल भएँ । ४५औं दिनमा दीक्षान्त समारोह पनि गरें । त्यतिबेला ७० हजार ६ सय विद्यार्थी दीक्षित भए । त्यसपछि नयाँ रेक्टर, रजिस्ट्रारको नियुक्ति गरियो । त्यसको २–३ दिनमै लकडाउन सुरु भयो । शैक्षिक सत्रमा क्षति हुने जोखिम रहेकाले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्नुपर्‍यो । तर, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय थिएन । स्रोतसाधन पनि थिएन ।

नीति, नियमले पनि धेरै कुरा छेकेको थियो किनकि अनलाइनबाट पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । वैकल्पिक विधिबाट कामकाज गर्न ६ हजार शिक्षक र ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गरियो । तीन सातामै अनलाइनबाट पढाउन थाल्यौं । लकडाउनभरिकै समयमा यसैमा व्यतित भयो । जब लकडाउन खुलेर काम गर्न थालियो, बेथिति विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ लागियो । कतिपयको स्वार्थ नमिल्दा तालबन्दी सुरु गरियो । कहिले आंशिक शिक्षक, कहिले विद्यार्थी संगठनको नाममा तालाबन्दी भइरह्यो । यो समयमा अफिसमा बसेर कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न पाइएन । सरकारसँग संवाद गरेर ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम, बजेट पनि ल्याउन सकिएन ।

तर तालाबन्दी दुई/चार दिन भएको होइन, तपाईंको कार्यकालमा तीन सय ४२ विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो । आंशिक प्राध्यापक वा विद्यार्थीहरूलाई संवादमा ल्याउने वा राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ लिने विषयमा उपकुलपति असफल हुनुभयो । त्यो असफलताको जिम्मेवारी नैतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक रूपमा तपाईंले लिनुपर्ने हो कि होइन ? विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाउँदिनँ भनेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने होइन ?

निश्चय पनि हो । तर पछाडि रहस्य के छ भन्नेमा जानुपर्छ । मागहरू यस्ता थिए कि जति संवाद गरे पनि पूरा हुनै सक्दैन थिए । माग राख्नेहरू साँच्चै विद्यार्थी थिए भने क्रिमिनल (आपराधिक) गतिविधि कसरी भए ? ताला किन लगायौ ? खोलौ भन्दा हाम्रै उपप्राध्यापकलाई कुटेर खुट्टैसमेत भाँचेर मरणासन्न बनाए । यस्तो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको हैसियतले मैले मेरो शिक्षकहरूलाई सुरक्षा दिन नसकेको स्थिति आयो । सरकारसँग सहयोग मागें । सरकारबाट त्यति राम्रो सहयोग पाइनँ । आपराधिक अभियोगमा मद्दा चलेको अवस्थामा स्वयम् नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा फिर्ता गर्ने स्थिति बन्यो । विश्वविद्यालयका आफ्नै समस्या छन् । प्राज्ञिक प्रश्न भए बहस गरेर सल्टाउन सकिन्छ । तर ‘क्रिमिनल’ विषयमा आत्मसमर्पण गर्ने बानी परेको छैन । हुन त मैले विश्वविद्यालयलाई घात गर्नुभन्दा हामीले बाटो छोडिदिने हो कि भनेर सल्लाह पनि गरेको थिएँ । तर विश्वविद्यालयको हित चाहने धेरै शिक्षक, कर्मचारीले यस्तो आपराधिक गतिविधिकै कारण तपाईंले छोड्दिनुभयो भने त्यो प्रवृत्तिले झन् प्रश्रय पाउँछ, बरु यस्ता गतिविधिसँग लडेरै बस्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यही अठोटले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भेटें । उहाँले आदेश पनि दिएकै हो । प्रधानमन्त्रीको आदेश गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भएन । यो जगजाहेर छ ।

तपाईंले भनेजस्तै विश्वविद्यालयमा राजनीति हस्तक्षेप छ । राजनीति हावी भयो भनेर प्राज्ञिक समूह, नागरिक समाज, मिडियाले भनेको छ । तर विश्वविद्यालयमा राजनीति हावी कहाँबाट आउँछ भने तपाईंहरूमार्फत । सरकारले विश्वविद्यालयमा सुरक्षा दिन सकेन र उसले आफ्ना विद्यार्थीलाई गुन्डागर्दीमा उतार्न खोज्यो भने या त त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, होइन भने म छोड्छु भन्नुको सट्टा राजनीति दलप्रति बफादार हुने पदाधिकारी पनि दोषी होइन ?

मैले तीनवर्षे कार्यकालमा ३ जना प्रधानमन्त्री पाएँ । तीनै जनालाई भेटेर विश्वविद्यालयका हरेक विषयमा जानकारी गराएँ । धेरै कुरा ‘ग्याप’ रहेछ । हामीले छिटो समय पाए छिटो नै समन्वय गर्थ्यौं होला । तर के गर्ने ? प्रधानमन्त्रीहरूसँग समय नै छैन । उहाँहरूलाई विश्वविद्यालयको समस्या थाहा नै छैन । के गर्नुपर्छ भने खाका हामीसँग छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ योजना छ । त्यो सुन्ने, बुझिदिने समय छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भीमकाय छ, आफ्नै बोझले थिचिएको छ । ७६ जिल्लामा ११ सय क्याम्पस छन् । एउटा विश्वविद्यालयले यति धेरै क्याम्पस हेर्न खोज्नु स्वाभाविक हो ? त्यसका लागि विश्वविद्यालयसँग जनशक्ति, बजेट, कार्यक्रम वा योजना छ त ? यो सम्भव छ ?

छैन । त्यही भएर हामीले योजनाबद्ध काम गर्न नसकेको हो । उपकुलपतिले विश्वविद्यालयमा गुणस्तर दिन्छु भन्यो भने अहिले कसैले पनि पत्याउँदैन । एउटा उपकुलपतिले एउटा क्याम्पसलाई एक दिन समय दिँदा पनि ११ सय २४ दिन जान्छ । यसरी सम्बन्धन बाँड्नु उपयुक्त थियो कि थिएन होला ? मेरा अग्रजहरूले दिनुभयो, के हिसाबमा दिनुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । तर, एउटा विश्वविद्यालयले यति ठूलो संरचना हाँक्न सक्दैन । देश संघीयतामा जानुअघि पनि अरू विश्वविद्यालय त खुले । नयाँ विश्वविद्यालय आएपछि ती ठाउँमा त्रिविले नयाँ कलेज नखोलेको भए हुने थियो । संरचना जस्तोसुकै होस् सम्बन्धन बाँड्नेतर्फ मात्र ध्यान दिइयो । अहिले त देश संघीयतामा गएको छ । विश्वविद्यालयको संरचना एकदमै ठूलो छ । यसलाई संघीयताअनुरूप संरचना गरौं भनेर अढाई वर्ष पहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा समेत प्रस्तुतीकरण गरिसकेको थियौं । तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त अढाई घण्टासम्म छलफल गरियो । उहाँले यो काम अघि बढाउन शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो । त्यसको डेढ महिनामै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री फेरिनुभयो । नयाँ प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) आउनुभयो । शिक्षामन्त्री आउनै ३ महिना लाग्यो । त्यसपछि पनि कुरा नराखेको होइन । उहाँहरूलाई सुन्ने समय पनि भएन । कुनै पनि राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूमा उच्चशिक्षाप्रति प्राथमिकता देखिँदैन । कसरी लैजाने भन्ने बहस हुँदैन ।

प्रस्तावित पुनःसंरचनामा गए विश्वविद्यालयको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? काम कसरी विकेन्द्रित हुन्छ ?

पुनःसंरचना हुँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै रहन्छ । तर, हरेक प्रदेशमा रेक्टर वा डिनको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयको युनिट रहन्छ । त्यसको काम त्यो प्रदेशभित्रका कलेजहरूको अनुगमन, अध्यापन र परीक्षा लिने लगायत हुन्छ । पाठ्यक्रमहरूचाँहि केन्द्रबाट नै बनाइन्छन् । के स्वतन्त्रता दिइन्छ भने मधेस र कर्णालीको भूगोल फरक छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम पनि जोड्न लचकता दिइन्छ । २० देखि २५ प्रतिशत पाठ्यक्रम त्यहाँका विज्ञहरूले निर्धारण गर्छन् । सबै ठाउँमा त्रिविको संरचना पुगेको छ, त्यस हुँदा कम लगानीमा पुनःसंरचना सफल हुन सक्छ । त्यसो हुँदा हरेक प्रदेशले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन ।

संघीय रूपमा पुनःसंरचना हुन सकेको छैन, त्यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी होला । तर, विश्वविद्यालयले आफ्ना संकायअनुसार कार्यक्रमलाई स्कुल मोडलमा लग्ने पनि भनिएको थियो, त्यो लागू गर्नचाहिँ कसले रोक्यो ?

भिजन २०२०/३० मा यो कुरा पनि छ । स्कुलहरूको अवधारणामा जान डिनहरूलाई निर्देशन दिइराखेका छौं । १/२ जना डिनले मानिराख्नुभएको छ । जस्तो स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट चलिराखेको छ, तर त्यहाँ दरबन्दी छैन । दरबन्दी भनेको विश्वविद्यालयले दिन सक्दैन, सरकारबाटै आउनुपर्छ । ‘स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्स’ सुरु भएको धेरै भयो । तर पूर्वाधार नभएर जनप्रशासनको भवनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हरेक स्कुलमा मिटिङ हल, प्रशासनिक भवन त हुनुपर्‍यो नि । त्यसमा पनि समस्या आएको छ । आन्तरिक निर्णय गर्न सकिन्छ । झट्ट जान नसकेको मूल कारण भौतिक संरचनाको अभाव नै हो । सहयोग चाहिएको छ । तालाबन्दीले पनि धेरै काम गर्न रोकियो ।

त्रिविको एकीकृत क्यालेन्डर किन छैन ? भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा कहिले हुने किन टुंगो छैन । १५ महिनासम्म किन नतिजा आउँदैन ? यी काम गर्न पनि सरकारले रोकेको हो र ?

यसको पछाडि पनि कारण छन् । रेक्टर कार्यालयले सबै डिनलाई निर्देशन दिएको हुन्छ । चारमध्ये मेडिकलको भर्नाको क्यालेन्डर हामीले निकाल्न सक्दैनौं, त्यो काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्न सक्छ । अरूको क्यालेन्डर छ । तर, कोभिडले भताभुंग भयो । तर एकीकृत क्यालेन्डर नआउनुको कारणचाहिँ फरकफरक प्रकृतिका संकाय भएकाले हो । मेडिकलमा भर्ना नपाएका विद्यार्थी विज्ञानमा आउँछन् । इन्जिनियरिङमा भर्ना नपाए अर्को विषयमा जान्छन् । एउटै क्यालेन्डर बनाउने हो भने विद्यार्थी मर्कामा पर्छन् । त्यस्तै परीक्षा लिएपछि नतिजा ढिला किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा दुईवटा कारण छन् । कोभिडका बेला विद्यार्थी जहाँ छन्, त्यहींबाट परीक्षा दिन पाउने भनियो । विद्यार्थीले उहींबाट अनलाइन फाराम भरे । फाराम रुजु भएन । रजिस्ट्रेसन लेख्ने ठाउँमा मोबाइल नम्बरसमेत लेखिएका छन् । ३३ प्रतिशत फाराममा त्रुटि देखियो । सबै रुजु गर्दा धेरै समय लाग्यो । अर्कोतर्फ २०७३ सालदेखि कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनौं । कर्मचारीको साह्रै अभाव छ । सेवा आयोग तालाबन्दी, मुद्दामामिलाले काम रोकियो । अहिले ७ महिनादेखि सेवा आयोग नेतृत्वविहीन छ ।

सेवा आयोग किन नेतृत्वविहीन छ ?

मैले जानकारी गराएको छु । पटकपटक ध्यानाकर्षण पनि गरेको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावअघि मंसिरमा नै नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृति पनि लिनुभएको अवस्था हो । तर, किन नियुक्ति हुन सकेन ? यो उपकुलपतिलाई थाहा हुने कुरा होइन । पहिले पनि, अहिले पनि मेरो चीत्कार सुनाएको छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उपकुलपतिको चीत्कारको सुनुवाइ भएको छैन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि तीन चोटि भेटेर भनिसकें तर काम हुन सकेको छैन । तर कुलपतिलाई काम गर्ने वातावरण होस् भन्नेमा म संवेदनशील छु । म आजै तपाईंलाई भन्छु– मेरो कार्यकाल सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा म कुलपतिलाई चिठी लेख्नेछु र तीन महिनाअघि नै उपकुलपति नियुक्ति गर्दिनुस् भन्छु । कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टदेखि उपकुलपति खोज्ने होइन । नयाँ आउनेले तीन महिनादेखि कार्ययोजना बनाएर बस्ने अवसर पाउनुपर्छ ।

फेरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयतर्फ फर्कौं । ७७ जिल्लाबाट नामथर, जन्ममिति सच्याउन पनि विद्यार्थी काठमाडौं नै आउनुपर्छ । पनिकालाई विद्यार्थीमैत्री, प्रविधिमैत्री बनाउन किन सकिँदैन ?

यो कुरा मैले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छु । मेरो १५ बुँदे कार्ययोजनामा पनि विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा छ । सबै निकायको वेबपेज बनाइएको छ । यसमा मेरो धेरै समय गयो । दुई चोटि टेन्डर गरियो । त्यसलाई पास गराउन धेरै समय लाग्यो । पहिलेदेखि विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई हरेक काममा थप सुविधा दिने प्रचलन रहेछ, कर्मचारीको सोचाइ कस्तो भने ‘आईटी सिस्टम’ आयो भने सबै कम्प्युटरले गर्छ, आफ्नो अवसर गुम्छ । त्यो अर्थमा सहयोग पाइएन । तर पनि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ, अबचाहिँ हुन्छ । ट्रान्सक्रिप्ट लिन यहाँ आउनु पर्दैन । अनलाइन फाराम भरेपछि उही पाइन्छ । नियम नै भौचर काट्नु पर्छ भन्ने थियो । यस्ता नियम परिवर्तन गरियो । एक महिनाभित्र अनलाइन फाराम सुरु गर्छौं । क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई सक्रिय बनाउँछौं । कति दिनमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, कति दिनमा नतिजा निकाल्ने पहिले नै निर्क्योल हुन्छ । परीक्षा भएको ३ देखि साढे ३ महिनाभित्र नतिजा आउने तालिका तयार भइसकेको छ । केन्द्रित प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरिन्छ ।

विश्वविद्यालयले अनिवार्य ई–हाजिरी गर्नुपर्ने नियम पनि सुरु गरेको छ । के प्राध्यापकहरू नियन्त्रणबाहिर जान थाले भनेर यस्तो गर्नुपरेको हो ? वा यो प्रक्रियागत सुधार मात्र हो ?

बेथितिको पराकाष्ठा छ नि । मैले सुनेअनुसार एकाउन्टेन्टहरूले ‘सर, तपाईंको हाजिर गर्नुस् है । तलब आउने बेला भयो’ भन्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्बन्धित प्राध्यापकले आएर एकै दिन सबै हाजिर गर्छन् । त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्न ई–हाजिरी सुरु गरिएको हो । केन्द्रीय कार्यालयभरको हाजिरी एकै ठाउँबाट हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । मोबाइल एप्सबाट हरेक क्याम्पसको हाजिरी हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । विश्वविद्यालय कस्तो छ भने ई–हाजिरी गर्नुपर्‍यो भनेर त्यसको डिभाइस नै बोकेर घर लैजाने प्राध्यापक पनि यहाँ छन् । यी त मैले भर्ना गरेका प्राध्यापक होइनन् । तर सोच र व्यवहार त्यस्तो छ । प्राध्यापक संघले विरोधको काम गर्छ । हिजोसम्म बस्ने कुर्सी चाहिएन आज हाजिरी लागू गर्नेबित्तिकै बस्ने कुर्सी माग गरिएको छ । हाम्रो संघ/संगठन कहाँ पुगेका छन् ? हाम्रो समाजले यो कुरा विश्लेषण गरेको छ कि छैन ? विश्वविद्यालयमा जताततै फोहोरको डंगुर मात्र छ, सफा गर्न क्रेन नै चाहिने अवस्था छ ।

अधिकांश समय यसैमा खर्च हुन्छ । रचनात्मक काम नै गर्न पाइएन । कति प्राध्यापक कामविहीन छन्, कतिलाई धेरै काम थुप्रिएको छ । अब काम कम भएकाहरूलाई काम धेरै भएको ठाउँमा पठाउने काम हुन्छ ।

विश्वविद्यालयका आफ्नै ‘थिंक ट्याक’ हुनुपर्ने हो ? तर, त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू थला परेका छन् । उता, त्रिविका पदाधिकारी कीर्तिपुरदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म जग्गा र सटर भाडामा लगाएर बस्नुभएको छ । प्राज्ञिक निकायले अनुसन्धानमा ध्यान दिने हो कि सटर भाडामा ?

यो मेरो कार्यकालभन्दा पहिल्यै भएको काम हो । यो कुरा उहाँहरूलाई नै सोध्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मैले त गणतन्त्र पार्कलाई दिएको ६० रोपनी, प्राध्यापक संघलाई दिएको ४ रोपनी जग्गा फिर्ता लिएको छु । प्राध्यापक संघले बसपार्क बनाउन दिएको थियो । हामीले संघबाट फिर्ता लिइसक्यौं । मुद्दा हालेको थियो, त्रिविले जितिसक्यो । मेरा अग्रजहरूले प्रहरीलाई पनि जग्गा दिनुभएको रहेछ । भवन बनिसकेको थियो । विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पुलिस बस्यो भने तोडफोड गर्छौं भनेर आए । भवन बन्दासम्म कोही बोलेनन् । तर, मैले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयसँग टक्कर लिएर पुलिसलाई विश्वविद्यालयमा राख्न रोकेको हो । यो मैले गर्नुपर्ने काम नै होइन । त्रिपुरेश्वरको भाडा उठाउन कति ताकेता गर्नुपरेको छ । १५ दिनमा पैसा नतिरे हटाऊ भनेर पत्र लेखेपछि भाडा तिर्न थालेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति अध्यापन र अनुसन्धानको वातावरण बनाउनुको सट्टा भाडा उठाएर बस्ने हो र ?

यो मैले गरेको होइन । पहिल्यै भाडामा दिइएको रहेछ । त्यसलाई म्यानेज त गर्नुपर्‍यो नि । कि सित्तैमा खाऊ, बस भन्नुपर्‍यो । नयाँ भाडामा दिने काम त पटक्कै मेरो पालामा भएकै छैन । शिक्षकले पढाउने भनेको ५० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ५० प्रतिशत त अनुसन्धान नै गर्ने हो । अनुसन्धान केन्द्रहरू मृतप्रायः थिए । चारवटा अनुसन्धान केन्द्रलाई ५० लाखको दरले २ करोड बजेट थियो । त्यसले के अनुसन्धान हुन्छ ? अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय डुलेर बजेट ल्याएको छु । पहिलो वर्ष ९ करोड, दोस्रो वर्ष १० करोड र अहिले १० करोड छुट्याएको छ । यसपालि के भएर साढे ७ करोड मात्रै आउने सुनिराखेको छु । अनुसन्धानका लागि कार्यविधि बनाएर विधा तोकिएको छ । १ करोड, ५० लाख, २० लाख र १० लाखको अनुसन्धान गर्ने थालनी सुरु भइसकेको छ । सरकारबाट आउने बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट पनि थप गरिएको छ ।

अनुसन्धान केन्द्रहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । कार्यविधि बनाएर पदाधिकारीले बजेटको डाडुपन्युँ हातमा लिए भन्ने गुनासो र आरोप नि छ नि ?

विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरू म आउनुअघि पनि थिए नि । खै त सरकारबाट बजेट ल्याएर अनुसन्धान गर्न सकेको ? उत्कृष्टता खै ? बजेट ल्याइदिनुपर्ने भीसीले, अनि लु गाडी चढ् भनेर दिनुपर्ने ? अहिले पनि खुला छ । राम्रो प्रस्ताव ल्याऊ न । एक करोड एउटा प्रस्तावका लागि दिन्छौं । त्यसो भन्दा तीनवटाभन्दा प्रस्ताव आएनन् । सिनासले अनुसन्धानको प्रस्ताव नै ल्याएन । जसले अनुसन्धान प्रस्ताव नै ल्याएन, त्यसलाई हामीले लगेर पैसा दिनुपर्ने ?

त्रिविमा ४ लाखभन्दा बढी युवा विद्यार्थी पढ्छन् । नेपालको अब १० वा २० वर्षपछिको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने यहाँ आज पढ्ने विद्यार्थीले के पढ्छन्, कस्तो सिक्छन्, कस्तो प्रवृत्ति छ, थिति, बेथिति के छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । विद्यार्थीको मूलः प्रवृत्तिचाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ? अनि तिनलाई पढाउने प्राध्यापकको मूल प्रवृत्ति कस्तो छ ?

प्राध्यापक र कर्मचारी मिश्रित खालका छन् । हाजिर गरेर दिनभरि चहार्ने, घुम्ने हेलमेट शिक्षक पनि छन् । जसले ई–हाजिरीहरूको विरोध गर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर हाजिरीको विरोध गर्ने प्राध्यापक देख्नुहुन्न । यही काठमाडौंभित्र मात्र यस्तो हो । किनकि १० ठाउँ चहारेर खान पल्केका छन् । रातदिन खटेर काम गर्ने र विश्वविद्यालय बनाउन खोज्ने शिक्षक पनि छन् । विद्यार्थीहरू मिश्रित खालकै छन् । लगनशील भएर पढ्ने पनि छन् । विद्यार्थी मात्र हुन आएका पनि छन् । यहाँ आएर नेतागिरी गरेर फाइदा लिने पनि छन् । तर, भर्ना गरिसकेपछि जस्ता भए पनि विद्यार्थी नै भए । त्यसैले शिक्षालाई ४ भागमा विभाजित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

पहिलो, बजारले के माग्छ त्यो विषय तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्‍यो । तेस्रो, राष्ट्र निर्माणमा कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्नुपर्‍यो, विश्वविद्यालयले त्यस्तै कोर्स चलाउँछ । टनेल इन्जिनियरिङको कुरा सुरु भयो । हामीले पोखरामा पढाइ सुरु गर्‍यौं । जलशाययुक्त जलशायको इन्जिनियरिङ चाहियो भनेपछि त्यो पनि प्रक्रियामा छ । रेलसम्बन्धी पढाइ पनि पाइप लाइनमा छ । चौथो, माग छैन तर पनि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । जस्तो भूगोल, भाषा, कला, इतिहास, संस्कृति यी कुरा राष्ट्र समृद्धि बनाउन अपरिहार्य विषय हुन् । बजारमा जागिर तत्काल पाउला, नपाउला तर अनुसन्धानमा लगाउन सकिन्छ । यो हिसाबले गयो भने युवा बाहिर जानु पनि पर्दैन । राज्यको अठोटचाहिँ चाहिन्छ । तर, विश्वविद्यालय धराशायी छ । राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । शुल्क, बढाऔं, आय गरौं भन्यो भने आगो लगाउँछन् । विद्यार्थीले क्याम्पस प्रमुखलाई फुटबल जसरी हानेको उदाहरण त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नै छ । गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ भन्ने महसुस राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने अप्ठ्यारो छैन ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?