सुदूरपश्चिमा कुन मन्त्रालयमा कति बजेट ?
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ०८ लाख ५५ हजार अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ चालु ११ अर्ब ०७ करोड १९ लाख ६३ हजार ३५ प्रतिशत विनियोजित छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-0762024075620.gif)
![सुदूरपश्चिमा कुन मन्त्रालयमा कति बजेट ?](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/politics/budjet-pal-1-08131-1-1562024025813-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख अर्थात् कूल बजेटको ४२.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । धेरै बजेट पाउने मन्त्रालयमा दोस्रो स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७४ करोड, १८ लाख ८५ हजार अर्थात् २१.३१ प्रतिशत विनियोजित छ ।
यस्तै तेस्रोमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ३ अर्ब ९ करोड १३ लाख ३४ हजार अर्थात् कूल बजेटको ९.७७ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । चौथोमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि सरकारले २ अर्ब ४ करोड २१ लाख १३ हजार अर्थात् ६.४६ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३८ करोड ५९ लाख ६१ हजार अर्थात् १.२२ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३६ करोड ४३ लाख अर्थात् कूल बजेटको १.१५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३० करोड ९३ लाख ५० हजार अर्थात् ०.९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभाका लागि १८ करोड ८५ लाख १७ हजार अर्थात् ०.६० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग ८ करोड ६८ लाख ७० हजार अर्थात् ०.२७ प्रतिशत भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि ४ करोड २० लाख अर्थात् ०.१३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।