सुदूरपश्चिमको बजेट :  सार्वजनिक निर्माणमा ई-बिडिङ 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्य र विनियोजन ऐनमार्फत सार्वजनिक निर्माणका योजना ठेक्का प्रक्रिया (ई बिडिङ) द्वारा गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको हो । ‘नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, घेरबार तथा पर्खाल, सिंचाई कुलो, मठ मन्दिर, लगायत सबै सार्वजनिक निर्माण कार्य एउटा स्थानीय तह वा जिल्लाको एउटै प्याकेज बनाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सूचना (ईबिडिङ) गरि ठेक्का प्रक्रियाद्वारा गराउनु पर्नेछ,’ विनियोजन ऐनमा भनिएको छ । बजेट वक्तव्यमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्थापछि अब कुनै पनि कार्यालयले उल्लेखित योजनाहरु कार्यान्वयन सिधै उपभोक्ता समितिद्वारा गर्न पाउने छैनन् । सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो जिल्लामा आएका सबै योजनाहरुको एकमुस्ट प्याकेज बनाएर सार्वजनिक ठेक्का गर्नुपर्ने छ । तर जिल्लाभरमा सम्बन्धित क्षेत्रको एकमुष्ठ बजेट एक करोडभन्दा न्यून भएमा भने कार्यालयहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस प्रदेशमा आगामी वर्षका लागि विनियोजित योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले एकमुस्ट प्याकेज बनाउनु पर्ने र त्यसो गर्दा सबै योजनाहरुको बजेट योग एक करोड भन्दा बढि हुन आएमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न पाउने छैनन् ।

प्रदेश सरकारले कानुनी रुपमै गरेको उक्त व्यवस्थाले बजेट निर्माणका बेला कमिशन लेनदेन गरेर सेटिङमा योजना पार्न खोज्नेहरु वा त्यसरी योजना पारेकाहरुलाई अवरोध हुने भएको छ । सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माणका बेला विगतदेखि नै विचौलियाहरु सक्रिय भएर योजनामा चलखेल हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कूल बजेटमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ०८ लाख ५५ हजार अर्थात ५५.४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख अर्थात कूल बजेटको ४२.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।