कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

खर्च बढाउन सक्दैन प्रदेश सरकार

चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखि कात्तिकसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै छ, कुल खर्च पनि आठ प्रतिशत नाघ्न सकेन
अर्जुन शाह

धनगढी — आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिको विकास खर्च विगत जस्तै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखि कात्तिकसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै छ । कूल खर्च पनि आठ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन ।

खर्च बढाउन सक्दैन प्रदेश सरकार

चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट १७ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ७२ हजार रहेकामा ८९ करोड ४५ लाख ६० हजार मात्र अर्थात् झन्डै पाँच प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार छ । कात्तिकसम्म दुई अर्ब ४० करोड ४९ लाख अर्थात् झन्डै आठ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट ११ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रहेकामा एक अर्ब ५१ करोड ३ लाख ९१ हजार अर्थात् झन्डै साढे १२ प्रतिशत छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिक अवधिमा पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा साढे ६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । त्यस आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट २४ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ६७ हजार बजेट रहेकामा ९६ करोड ३ लाख ४४ हजार अर्थात् चार प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा कूल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेकोमा दुई अर्ब ४४ करोड ३९ लाख ४६ हजार खर्च थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकको यही अवधिमा पूँजीतर्फ कूल बजेट १७ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख रहेकामा ६३ करोड ८० लाख अर्थात् साढे तीन प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १२ अर्ब १९ करोड ६२ लाख ७७ हजार पूँजीगत बजेट छ । त्यसमध्ये पहिलो चौमासिकमा ७१ करोड २ लाख २६ हजार अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च गर्न सकेको छ ।

कूल खर्चको अधिकांश हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा आएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतका वर्षझैं चालु आर्थिक वर्षमा पनि नटुट्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा उक्त मन्त्रालयमा पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख बजेट रहेकामा पहिलो चौमासिक अवधिमा ७७ करोड ४ लाख ७९ हजार अर्थात् साढे चार प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । उक्त मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म अर्थात् वर्षभरिमा भने ६७ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

पहिलो चौमासिकमा खर्च नहुनाका अनेक कारण रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेशराज भट्ट बताउँछन् । ‘भदौमा कर्मचारी सरुवा हुने समय हो । सरुवा होला कि भनेर कर्मचारीहरू यस अवधिमा काम गर्ने जाँगर नै देखाउँदैनन्,’ इन्जिनियर भट्टले भने, ‘बजेट पारित हुनेबित्तिकै स्वतः अख्तियारी जाने भए पनि खर्च नहुने प्रमुख कारण त्यो हो ।’

विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवा असोजसम्म झिक्न नपाउने भएकाले पनि निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्ने अवस्था हुँदैन । ‘अर्कोतिर यही अवधिमा दसैं–तिहार लाग्छ, कर्मचारी घरतिर जान्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश नयाँ योजना हुन्छन् । कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजना मात्र भए सहज हुने हुन्छ, त्यसो हुँदैन । नयाँ सर्भे, ठेक्का प्रक्रिया मंसिरमा आएर मात्र सुरु हुन्छ ।’ अहिलेकै परम्परा कायम रह्यो भने अन्तिम दुई महिनामा मात्र खर्च बढी देखिने परम्परा नहट्ने उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट एक अर्ब ४३ करोड ८९ लाख रहेकामा पहिलो चौमासिक अवधि खर्च भने ११ करोड ३४ लाख ६८ हजार मात्रै भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रणका कार्यालयले जनाएको छ । बजेट वक्तव्य आउने हरेक असारमा साउनदेखि नै काम हुने भाषण हुने भए पनि काम भने माघ फागुन नलागी सुरु नहुने अवस्था फेरिएको छैन ।

‘असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म केही फरक हुने अवस्था देखिन्न,’ नागरिक अगुवा खडकराज जोशीले भने । सरकारी खर्च नहुँदा मुद्रा होल्ड हुने र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्ने गरेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा आएर मात्र दिनरात खर्च गर्ने चलन दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई पनि बढावा दिन्छ,’ उनले भने ।

कहिले कति भयो विकास खर्च ?

आर्थिक वर्ष
पूँजीगत बजेट
पहिलो चौमासिक
खर्च प्रतिशत
०८०/०८१
१७,०२,२३,६०,०००
८९,४५,६०,९२९
५.२५
०७९/०८० २४,१२,४३ ६१,०००९६,०३,४४,२०४३.९७
०७८/०७९
१७,७२,७८,०६,०००
६३,८०,१३,०५९
३.५९


प्रकाशित : मंसिर १८, २०८० २२:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?