‘सांसद कोष’ खर्च गर्न लबिइङ

प्रत्युत्तरमा मुख्यमन्त्री शाहले आक्रामक भएर जवाफ फर्काए । ‘संसद्भित्रको जवाफ संसद्भित्र खोज्नुहोला । म हरेक कुराको जवाफ दिने सामर्थ्य राख्छु,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको देखिए तत्काल राजीनामा दिन्छु ।’

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका शाह र सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीका सांसद यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममै आमनेसामने हुनुको पृष्ठभूमि छ । प्रदेश सांसदहरूको मुख्य चासो र चिन्ता आफ्नो सिफारिसमा योजना र बजेट हुनुपर्नेमा छ । सांसदहरू सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को वैकल्पिक बाटोबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने लबिइङमा छन् । उनीहरू बजेट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

सरकारले सांसद कोषका नामले चिनिने उक्त कार्यक्रममा दुई करोड थप गरेर पाँच करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेपछि चालु वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्न सत्तारुढ दलका सांसद तयार भएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि सांसदहरू सरकारले कुनै उपाय निकालेर विनियोजित र थप प्रतिबद्धता भएको गरी पाँच करोडका योजना दिनुपर्ने लबिइङमा छन् ।

‘सरकारले सर्वोच्चको आदेश देखाएर सांसदका कुनै पनि कुरा सुन्दै नसुन्नेजस्तो देखियो,’ सांसद ओलीले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक उपायका लागि छलफल गर्नुपर्ने हो ।’ सरकारले त्यसतर्फ अग्रसरता नदेखाएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरू रुष्ट देखिएका हुन् । ‘चुनावका बेला अनेक आश्वासन दिएर भोट माग्यौं, अहिले कुनै योजना छैन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘हामीलाई त जनता–कार्यकर्ताका बीचमा जाने बाटो नै बन्द भएको छ ।’

माओवादीका एक सांसदले प्रदेश सरकारले दशैंतिहारअघि नै यसबारे वैकल्पिक निकास गरिसक्ने आवश्वासन दिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले चाँडो निकास देओस् भन्नेमा सबै सांसद एकमत छन् । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट भने सर्वोच्चले रोक लगाएको विषयमा छलफलको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् ।

‘सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका केही योजनाका लागि कोष पाउनुपर्छ भन्नु अन्यथा होइन । चुनावका बेला हामी सबैले आश्वासन बाँडेकै हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर अदालतले रोकेको विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य छैन ।’ मन्त्री भट्टले कुनै छलफल नभएको दाबी गरे पनि सरकारले उक्त कोष कार्यान्वयनको वैकल्पिक उपायबारे छलफल गरिरहेको छ ।

गठबन्धन दलबीच खटपट उत्कर्षमा पुगेको देखिए पनि प्रतिपक्षी एमाले चुपचापजस्तै छ । एमाले सांसद धर्मराज पाठकले मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई सरकार र संसद् जिम्मेवार बन्नुपर्ने विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको दाबी गरे ।

‘विधिमार्फत नभई सिधै योजना र बजेट वितरण गर्नेमा हाम्रो सुरुदेखि नै विरोध थियो । संसद्मा हामी जनताका समस्या बोलिरहेकै छौं । सरकारलाई पनि बेलाबेला सुझाव दिइरहेकै छौं,’ उनले भने । माओवादी सांसद ओली असमझदारी बढेको स्विकार्छन् । सरकारले यसै साता गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा पनि माओवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

माओवादी सांसद मानबहादुर धामीले सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसले एकलौटी गरिरहेको आरोप लगाए । त्यसको बदला माओवादीले कांग्रेस सांसदको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश सभा नियमावली संशोधन समितिमा असहमति जनाएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदको असहमति रहेकै बेला माओवादीको समेत विमति भएपछि उक्त समिति पटकपटक म्याद थप गरेर निष्कर्षमा पुग्न नसकी निष्क्रिय भइसकेको छ । सरकार गठनका बेला मुख्यमन्त्री शाहले हाल कायम रहेका चार वटा संसदीय समिति संख्या बढाएर ६ वटा पुर्‍याउने र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दुईवटा समितिको नेतृत्व दिने समझदारी गरेका थिए ।

सरकारले संसदीय समिति संख्या बढाउने तयारी गर्दा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले असोज ७ गते हाल कायम रहेका चार वटा प्रदेशसभाका विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि असोज १२ (शुक्रबार) गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरे ।

तर, मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनमा २४ घण्टा नबित्दै निर्वाचनको कार्यक्रम नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । यसबाट सरकार र सभामुखबीच असमझदारी बढेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै बढिरहेको खटपटले प्रदेशसभा निष्क्रियझैं भइरहेको छ । कानुन निर्माण र जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणको आवाज व्यक्त गर्ने थलोको रूपमा रहेको प्रदेश सभा एक महिनादेखि ठप्प छ ।