बजेट सुनिश्चितताको मागसहित सुदूरपश्चिम सरकारको टोली काठमाडौंमा

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको रकम भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाएपछि दबाब परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कटौती हुने बताइएपछि झस्किएको छ । सुदूरपश्चिमलाई विकास सूचकका आधारमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित शीर्ष नेताहरुलाई भेट्न प्रदेश सरकारको टोली काठमाडौं पुगेको हो ।

‘मंगलबार अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर सुदूरपश्चिमलाई उपलब्ध हुने कुनै पनि अनुदान कटौती नगर्न र आगामी दिनमा कम्तिमा पनि निश्चित केही वर्ष केही सूचक निर्धारण गरेर आर्थिक स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले भने, ‘सुदूरपश्चिम उपेक्षित भयो, बहिष्करणमा पारियो, स्रोतको पहुँचमा कमजोर बनाइयो र समग्र विकास सूचकांकमा पछाडि भयो । यसर्थ, संघीय सरकारले हाम्रो प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता र स्रोत वितरणमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ संघीय सरकारका नजरमा सुदूरपश्चिमको समग्र विकास अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर हुनु हाम्रो मात्रै दोष होइन, यो समग्र राज्य व्यवस्थाको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपज भएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको जेठ ६ गतेको बैठकले समेत समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न र आगामी दिनमा कम्तीमा पनि निश्चित केही वर्ष वा केही सूचक निर्धारण गरेर त्यसअनुसार स्रोतमाथि सुदूरको विशेषाधिकार प्रदान सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्याक्षलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताए । ‘विकासका सवालमा सिंगो सुदूरपश्चिम एक ढिक्का छ भन्ने सन्देशसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुखलगायत सिंगो सरकारको टोली उपस्थित भएर अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अगुवाइमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका राजेन्द्रसिंह रावललगायत सबै मन्त्रीहरु टोलीमा सहभागी छन् ।