तलबभत्ता नपाउँदा धनगढीका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

मोहन बुडाऐर

धनगढी — धनगढी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू महिनौंदेखि तलबभत्ता नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत असोजदेखि नै तलबभत्ता नपाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

धनगढी उपमहानगरले संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तलबभत्ता नपठाउँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ । ‘संघ सरकारबाट समायोजन र सरुवा सहमति लिएर आएका स्थायी स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता पनि पठाउँदै आएको थियो,’ मेयर गोपाल हमालले भने, ‘६ महिनादेखि उनीहरुको तलबभत्ता पठाइएको छैन ।’

उनले स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ताका लागि दुई पटक संघ सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय धाएको समेत बताए ।उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा आवश्यक दरबन्दी संख्या १६ जनाको मात्रै थियो । कर्मचारी समायोजनमा र सरुवा सहमति लिएर ३८ जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी पठाइएको छ । तर उनीहरुको तलब उपमहानगरले बेहोर्न सक्ने स्थिति नरहेको मेयर हमालको गुनासो छ ।

‘संघ सरकारले कर्मचारी मागेको भन्दा बढी पठाइदिने । तलबभत्ता नियमित नपठाइदिने गरेको छ । स्थानीय तहले उनीहरुको तलबभत्ता खुवाउन सक्दैन,' मेयर हमालले भने ।

आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी योगेश अवस्थीले पटक–पटक नियमित तलब पाउन नसकेकाले स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । उनले अघिल्लो वर्ष पनि ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।

‘आन्दोलनमा उत्रेपछि मात्रै तलब संघ सरकारले पठाइदिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले नियमित तलबभत्ता पाउन भनेर अहिले निर्णायक आन्दोलनमा छौं ।’ उनले संघ र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित तलबभत्ता पाउने व्यवस्था जसरी पनि मिलाउनुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय सरकारले संघबाट सरुवा र समाजोजन भइआएकोले तलब पनि उतैबाट पठाएपछि पाउनुहुन्छ भन्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारबाट नियमित तलबभत्ता प्राप्त हुँदैन । आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । अब यसको अन्त्य आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीहरु धनगढीमा आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना बसेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी हड्तालले मुलुकको प्रमुख भन्सार नाकाको काम ठप्प, राजस्व प्रभावित

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी)मा कार्यरत नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका करार कर्मचारी हड्तालमा उत्रिएका छन् । कामकाज ठप्प पारेर उनीहरु हड्तालमा उत्रिँदा भारतबाट भित्रिने र नेपालबाट बाहिरिने मालबाहक सवारी साधन ठूलो संख्यामा रोकिएका छन् ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत रामचन्द्र ढकालले कर्मचारी हड्तालले भन्सारको कामकाज प्रभावित भएको बताए । ‘हड्तालले कामकाज मात्रै नभई राजस्व असूली समेत प्रभावित भएको छ’ उनले भने । वीरगन्जको आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको कम्पनी कैलाश टर्मिनल्सलाई दिन लागिएकोमा कर्मचारीले रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सेवा सुविधाको माग गर्दै हड्तालमा उत्रिएका हुन् । समिति अन्तर्गतको आईसीपी वीरगन्जमा कार्यरत ३४ जना कर्मचारी तथा ४० सुरक्षा गार्डले एकसाथ काम ठप्प पारेका हुन् । करारका कर्मचारीले ३ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट बर्सेनि १ महिना बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने, समिति र टर्मिनल्स व्यवस्थापक कम्पनीबीच करार गर्दा अन्य शर्तहरुजस्तै आईसीपीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई रोजगारी सुरक्षित गर्न पहिलो चरणमा नै न्यूनतम १ वर्ष करार सम्झौता गरिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ । हाल नेपाल सरकारबाट लागू भई खाईपाई आएको सेवा सुविधा तथा तलब भत्ता नघटने गरी ठेक्का लिने कम्पनीसँग सम्झौता गराइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

वीरगन्जस्थित इन्टर मोडल यातायात विकास समिति कार्यालयका प्रमुख कमल ज्ञवालीले आफूले समिति केन्द्रीय कार्यालयमा करारका कर्मचारीहरुको मागबारे समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल लगायत सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेको बताए । उनले समस्या समाधान तथा आन्दोनलमा उत्रिएका कर्मचारीहरुसँग छलफल हुने पनि बताए । चैत १८ देखि वीरगन्ज आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन लागेको समिति र कैलाश टर्मिनल्स जेभीका अध्यक्ष माधव प्रसाद बरालले कम्पनीले हाल कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्डलाई हटाउनेबारे केही पनि नबोलेकोमा उनीहरुले अनावश्यक काम ठप्प पारेको बताए ।

‘हामीले कुनै पनि कर्मचारी हटाउने वा नयाँराख्ने बिषयमा बोलेकै छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई आफै अनुभवी, मेहनती र इमान्दार कर्मचारीको आवश्यकता छ, सक्दो हालकै कर्मचारीलाई हामी निरन्तरता दिने मनस्थितिमा छौं ।’ कैलाश टर्मिनल्स जेभीले ५ वर्षका लागि १ अर्ब ८० करोड ९० लाख १ हजार २ सय रुपैयाँमा आईसीपी सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ ।


प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×