विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत, ३० दिनमै ढल्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी सहित अन्य जनाको जेलमुक्तिको सर्त पुरा गर्न सत्तागठबन्धनले नसकेपछि सरकार नै ढलेको हो । विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना हो ।

मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव सुरुमै ध्वनी मतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । नाउपा बैठकमै सहभागी भएन । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्‍थ्यो ।

संघीय सरकारलाई पनि समर्थन र विश्वासको मत दिएको नाउपाले रेशमसहित नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको थियो ।

नाउपाका प्रदेश सांसदहरूले काठमाडौं पुगेर जेलमा रहेका नेता रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग नै बसे ।

गत पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नाउपा सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने रेशमलगायत नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो ।

नाउपाले संघीय सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नगई विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अहिले विश्वासको मतै दिएन । सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको उपसभामुख नाउपालाई दिए पनि उसले अस्वीकार गरेपछि एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी थिइन् ।