![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
बुटवल — लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयता विरोधी भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि शुक्रवारको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट माथिको छलफल स्थगित भएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![कांग्रेसको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/miscellaneous/new-project-2162024121740-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समय लिएर बैठकमा बोल्दै बजेट संघीयता विरोधी भएको, कृषि र पर्यटन क्षेत्र विरोधी भएकाले कांग्रेसले त्यसको बिरोध गर्दै बैठक अवरोध गर्ने बताएका थिए । त्यस लगत्तै विपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
नेता चौधरीले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले कृषिमा चालु वर्षको भन्दा ५८ करोड बजेट घटाएको, पर्यटनमा पनि बजेट घटाएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । किसानलाई समयमै मलबिउ पुर्याउन नसक्ने सरकार किसान मैत्री हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो ।
उनले सरकारले प्रदेशको लोपोन्मुख समुदाय बादी, गन्धर्व, चमार, नटुवा जातीका लागि राखिएको बजेट पनि कटौती गरेको बताए । बाटो बनाएर मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने भन्दै कांग्रेस बजेटको विपक्षमा उभिने बताए । ‘सरसर्ती हेर्दा बजेट सैद्धान्तिक रुपले संघीयता विरोधी छ, कृषि र पर्यटन विरोधी छ,’ उनले भने, ‘बाटो बनाएर संघीयता लागु हुँदैन, किसानलाई मल बिउ दिने र स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्ने बजेट लुम्बिनीका लागि जरुरी हो ।’
बजेटले निजी क्षेत्रका कुनै पनि माग र चासो सम्बोधन गर्न नसकेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटको खोलो बगेको भन्दै समग्रमा संघीयता विरोधी बजेट आएको भन्दै कांग्रेस बजेटका विपक्षमा उभिने बताए ।
कांग्रेसले विरोध गरेपछि सभामुख तुलाराम घर्तीले संवाद गर्ने गरी आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि बैठक सुचारु हुन सकेको छैन् ।
प्रकाशित : असार ७, २०८१ १६:०३