वन व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री बन्दै

काठदाउराको रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ उनी त्यसैमा इन्ट्री गर्छन् । इन्टरनेटका माध्यमबाट तालुक अड्डामा त्यहींबाट पठाउँछन् । जिल्लामा रहेको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले वन क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रविधिमैत्री बन्दै गएको हो । अब कागजमा टिपेर ल्याई कार्यालयमा आएर पत्राचार गरी पठाउने परम्परागत रेकर्डिङ रिपोर्टिङ प्रणाली अन्त्य भएको सहायक वन अधिकृत थापाले बताए । ‘अत्याधुनिक प्रविधिको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

सामुदायिक र साझेदारी वनमा रूख काट्नुअघि पूर्वस्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार छपान (मार्किङ) गरिन्छ । त्यसका लागि वन प्राविधिकसहितको टोली जान्छ । कुन जातको रूख हो, प्राविधिकले काट्ने रूखलाई नम्बरिङ गर्छन् । त्यसको साइज लिइन्छ । रूख रहेको ठाउँको जीपीएस नाप लिन्छन् । त्यसको लम्बाइ, चौडाइ र गोलाइ नापिन्छ । काठ कति सग्लो आउँछ,, कति धोंद जान्छ, त्यो पनि नापिन्छ । यी सबै तथ्यांक लिएपछि पूरै रूखको परिमाण नापिन्छ ।

लगत निस्कनासाथ सबै तथ्यांक रूख भएकै ठाउँबाट साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट सपोर्ट सिस्टम सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिन्छ । उक्त ट्याब वन ड्राइभ एप्लिकेसनमार्फत इन्टरनेटको सम्पर्कबाट सदरमुकाममा रहेको कम्प्युटर सर्भरमा गएर सेभ हुन्छ । कार्यक्षेत्रबाट पठाउनासाथ जिल्लामा हेर्न सकिन्छ । तथ्यांक भेरिफाइ गरी प्रक्रिया पुर्‍याएर कटान सहमति दिइन्छ । त्यो पनि कम्प्युटरमार्फत नै पत्राचार गरेर पठाइन्छ । कटान सहमति पाएपछि रूख काटिन्छ । काठको अवस्था हेरेर ग्रेडिङ गरिन्छ । स्तरअनुसारको काठको नापजाँच परिमाण निकालिन्छ । यो दोस्रो चरणका सूचना र जानकारी पनि कार्यक्षेत्रबाटै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेर पठाइन्छ । जिल्लामा तत्कालै पुग्छ । यसपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर सामुदायिक र साझेदारी वनहरूलाई बिक्री सहमति दिइन्छ । सहमति पठाएपछि उनीहरू पूर्वकार्ययोजनाअनुसार काठ बिक्री गर्छन् । कतिपय आफ्नै उपभोक्तालाई त, कतिपय बाहिरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् ।

जिल्लाका पटना, पिपरा, बडहरा, मोतीपुर, गोरुसिंगे र चेतरादेंही सबडिभिजन वन कार्यालयले सफ्टवेयर प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरू सबैसँग ट्याब छ । यो प्रविधिमैत्री काम कपिलवस्तु र दाङको घोराही वन डिभिजन कार्यालयमा एक वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको हो । वनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवधारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विज्ञ विजय सुवेदीले ल्याएका हुन् । ‘यसले कामको ओभरलोड घटाएको छ,’ सबडिभिजन वन कार्यालय, गोरुसिंगेका सहायक वन अधिकृत वसन्त थापाले भने, ‘फरम्याटमा लम्बाइ र गोलाइ राख्नासाथ गुणस्तर र परिमाण निस्कन्छ ।’

सफ्टवेयर सजिलो छ । एक्सल फरम्याटको एउटै फोल्डरमा आफ्नो कार्यक्षेत्रका सबै सामुदायिक र साझेदारी वनका काठको परिणाम हेर्न सकिन्छ । ‘जोडघटाउमा त्रुटि कमजोरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘आफूसँग कम्प्युटर नहुँदा पनि गुगल ड्राइभबाट तानेर डाटा हेर्न सकिन्छ ।’ यो प्रविधि कपिलवस्तुका ६९ सामुदायिक वन र २ वटा साझेदारी वनमा लागू गरिएको छ । ६ लाख लागतमा यो सफ्टवेयर भित्र्याइएको हो । ‘वनमा रूखको छपान गर्नासाथ सफ्टवेयरमा सिधै मूल्यांकन भएर आउँछ,’ डिभिजन वन कार्यालयका डीएफओ ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भने, ‘यसको डाटा निकै सुरक्षित हुन्छ ।’

कसैले चाहेर पनि दायाँबायाँ गर्ने सक्दैनन् । दैनिक के कति काम भइरहेको छ, हेर्न सकिन्छ । काममा चुस्तता, एकरूपता र पारदर्शिता बढेको उनले बताए । यसको सर्भर र डाटा डीएफओमा राखिएको छ । सफ्टवेयरको प्रयोगले पत्र टाइप गर्न पर्दैन । रेकर्ड सुरक्षित हुन्छ । रेकर्ड हेर्न फाइल पल्टाइरहन पर्दैन । ‘प्रगति विवरण समयमै पठाउन सकिन्छ,’ सफ्टवेयरका समन्वयकर्ता सहायक वन अधिकृत मदनमोहन शाण्डिल्यले भने, ‘सेवाग्राहीले छिटोछिटो सेवा पाएका छन् ।’ कर्मचारीमा पनि कार्यक्षमता वृद्धि भएको छ ।

निजी वनबाट फाइदा लिन समस्या

लीला पौडेलसहित चार जनाले रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका केरबानीमा निजी स्वामित्वमा रहेको करिब तीन बिघा जग्गामा वन पालेका छन् । वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनमा उनीहरूले फाइदा भने पाएका छैनन् । ‘बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने काम गरेका छौं । तर, रूख काट्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘आफ्नै खेतको रूख काट्न पनि डराउनुपर्ने र मुद्दा मामिला भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था छ ।’

व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा लगाएको वा संरक्षण गरेका वन परिवारिक निजी वन हो । लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सय ४ सहित देशभरमा ३ हजार ७ सय ५३ निजी वन छन् । वन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यसले १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । निजी वन यसअघि जिल्ला वा डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुन्थे ।

वन ऐन, २०७७ ले डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुने निजी वनलाई स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । वन कार्यालयको इकाइ स्थानीय तहमा बस्ने र त्यसले नै रूख काट्ने र बिक्रीवितरणको स्वीकृति दिने प्रावधान बनाएको छ । तर, वन कार्यालयको इकाइ स्थानीय तहमा गएको छैन, जसले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहले पारिवारिक निजी वन दर्ता गर्न पाएका छैनन् ।

दर्ताविहीन वनका काठपैदावार निकाल्न र बेच्न पनि पाएका छैनन् । पारिवारिक निजी वनका उपाध्यक्ष बलराम भट्टराईले ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रूखबिरुवा सड्ने तर किसानले बेच्न नपाउने समस्या भएको बताए । उनी आफैंले बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिका–७ मा १ बिघा ५ कट्ठा खेतमा अन्नबालीको सट्टा वन पालेका छन् । उनको आम्दानीसमेत अहिले रोकिएको छ । ‘दर्ता समस्याले मजस्ता धेरै निजी वनपालक किसानको आम्दानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘वन खेतीबालीजस्तै हाम्रो नियमित आम्दानीको स्रोत हो । यसमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

निजी जग्गामा लगाएको भए पनि साल, साज, ओखर, पाँचऔंले र जटामासीलगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न रोक लगाइएको छ । आँप, लहरेपीपल, निम, सिसौ, टिक, कदम, मसला, टुनी, बबुल, टुनी, काभ्रोलगायत २३ प्रजातिका रूख भने स्थानीय तहमा जानकारी गराएर काट्न पाइन्छ । आफ्नो स्थानीय तहभित्र तिनका काठदाउरा ओसारपसार गर्दा छोडपुर्जी लिनुपर्दैन । स्थानीय तह बाहिर लैजाँदा वा बेचबिखन गर्दा भने छोडपुर्जी लिनुपर्छ ।

एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा लैजाँदा स्थानीय तहले र फरक जिल्लामा लैजाँदा डिभिजन वन कार्यालयले छोडपुर्जी दिनुपर्छ । स्थानीय तहले दर्ताको अधिकार पाए पनि धेरैले दर्ता प्रक्रिया र छोटपुर्जी दिने काम गरेका छैनन् । यसले गर्दा वन पालक किसान समस्यामा परेका छन् । ‘हामीले अन्नबाली मासेर रूख लगाएका हौं । अन्नबालीसरह काठदाउरा पनि बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ रूपन्देहीको सैनामैनाकी वनपालक किसान विमला खत्रीले गुनासो गरिन्, ‘हाम्रो माग सुनुवाइ भएन ।’