फेवाताल संरक्षणका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति

असार ४ गतेको फैसलाको असोज ९ गते आएको पूर्णपाठमा ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहजीकरण समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, प्रदेश महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बासुदेव घिमिरे, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी मुक्तिनाथ बाहिनीपति डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, प्रदेश ताल प्राधिकरणकी कार्यकारिणी निर्देशक डा.कल्पना देवकोटा रहेका छन् ।

समिति सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा तोकिएका छन् । बाँकी कार्यविधि तथा कार्ययोजना मूल समितिले तय गर्दै जाने समितिले निर्णय गरेको महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । ‘फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिको बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न आफ्नो कार्यविधि आफै निर्माण गर्न सक्ने छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता बमोजिमका उपसमितिहरु आफैं गठन गर्न सक्नेछ ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि फेवातालमा विसं २०३२/३३ सालको नापीपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्च अदालतको असार ४ को फैसलाको असोज ९ मा आएको पूर्णपाठले दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको दर्ता स्वत: खारेजी हुने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले तालको किनारबाट ६५ मिटरको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागू गर्न समेत आदेश दिएको छ । ६५ मिटर लागू गर्दा विसं ०३२/३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नुपर्ने पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

फेवातालको विसं २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएको भएपनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने भएकोले तालको जग्गा र त्यसको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको व्याख्या गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ ।’

०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगका रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको पालामा ०७८ चैत १६ को ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले रुपाताल र वेगनासतालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर तोकेको थियो । उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ०७९ जेठ ११ मा रिट दायर गरेका थिए । असार ४ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ को फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने फैसला गरेको थियो ।