कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

गण्डकीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव लिइँदै

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लागि प्रदेश सुझाव संकलन गर्ने क्रममा अधिकांश सांसदले सरकार काममा केन्द्रित नभई नारामा मात्र सीमित रहेको बताएका छन् ।  
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग यतिबेला दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । तीन महिनाअघि अवधारणापत्र सार्वजानिक गरेको आयोगले अहिले विभिन्न चरणका छलफल चलाएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग गरिएको छलफलमा उठेका सवाललाई आयोगले सुझावका रूपमा संकलन गरेको छ ।

गण्डकीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव लिइँदै

गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्षमा सकिदैछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमा ल्याइने गरी आयोग तयारीमा जुटेको हो । छलफलको क्रममा आयोगले गण्डकी प्रदेशका सांसदसँग पनि सुझाव संकलन गरेको हो । सोही क्रममा सांसदले प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई भन्दा पनि नारालाई नै प्राथमिकता दिएको भन्दै व्यंग गरे ।

सरकारले 'समृद्ध प्रदेश : सुखी प्रदेशबासी'को नारालाई परिमार्जन गरेर 'आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशबासी' नारा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले नारालाई मात्र तन्काएर उपलब्धि हाासिल नहुने भन्दै एमाले सांसद सुधिरकुमार पौडेलले विगतका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन सुझाए । प्रदेशको बेरोजगारी र पलायन भएको युवा शक्तिलाई रोक्ने कुनै पनि कार्यक्रम तय गर्न नसकेको भन्दै सरकारका निकम्मा भएको सज्ञा सांसदले दिएका छन् ।

सरकारले उत्पादकत्व बृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हाासिल गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण, विकास पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रबर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनासहित ५ उद्देश्य आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र बनाएको छ । यही आधारपत्रमा केन्द्रित रही आयोगले सांसदहरूसँग सुझाव मागेको थियो ।

अधिकांश सांसदले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सकरात्मक र नकरात्मक पक्षमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसपछि मात्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गर्न सकिने बताएका छन् । राम्रा पक्षलाई आत्मसात गर्दै आगामी योजना तय गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । सांसद पौडेलले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सरकारले अलमलमै ल्याउन खोजेको बताए । उनले नारामा भन्दा पनि सरकारको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का सांसद श्यामराजा महतले नारामा मात्रै भाका फिराइएको बताउँदै भने, 'नारालाई तन्काएर अझ लामो बनाउन सकिन्छ ।' उनले संस्थापक मुख्यमन्त्री र पूर्व सांसदबाट पनि सुझाव लिनुपर्ने धारणा राखे ।

अघिल्लो सरकारले 'एक घर एक धारा', 'प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक', 'स्थानीय तह जोड्ने सडक', 'उज्यालो प्रदेश घोषणा कार्यक्रम' जस्ता कैयौँ राम्रा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अधिकाशं सांसदको सुझाव थियो । विशेषतः एमाले सांसदले अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट वर्तमान सरकारले जस लिन नमिल्ने भएकाले नयाँ कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताए । नयाँ र जनतामुखी कार्यक्रम ल्याउन भने नसकेको उनीहरूको आरोप छ । सांसद गणेशमान गुरुङले सरकारको प्राथमिक क्षेत्र के हुन् भन्ने पहिचान गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । कााग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले पिछडिएको वर्ग, महिला, युवा लक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बताए । सांसद भेषबहादुर पौडेलले सरकारले प्रदेशका सम्भावना के-के हुन् भन्ने पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । कृष्ण पाठकले बसाइँसराइलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए । फणिन्द्र देवकोटाले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै कृषिमा आत्मर्निभर हुन कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय उत्पादनलाई बढी जोड दिनुपर्ने सुझाव राखे । कल्पना तिवारीले एकल अधिकारको विषयमा बोलिन् ।

विन्दु पहारीले विगतका योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् । हरिबहादुर भण्डारी, देवका पहाडी, पदमा जिसी, भक्तबहादुर कुँवर, रोशनबहादुर गाहा मगर, डिलमाया पौवी, महेश भट्टराई, सरस्वति गुरुङ, प्रकाश बराल, लिलाबहादुर थापा, यसोदा रिमाललगायतले प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्नलाई समेट्ने गरी योजना बनाउन जोड दिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले नीति तथा योजना आयोगले राजनीति नगरी अध्ययन र अनुसन्धानको कामा जोड दिनुपर्ने बताए । उपसभामुख बिना थापामगर, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता बिन्दुकुमार थापाले हरेक क्षेत्रका विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर मात्र आवधिक योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगले मनाङ र मुस्ताङमा छलफल चलाइसकेको छ भने, प्रदेशका एघार वटै जिल्लामा छलफल चलाउने जनाएको छ । आयोग उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले आयातमा निर्भर र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर, उत्पादनउन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माणलाई प्रमुख सवाल र चुनौतीका रूपमा प्रदेशले पहिचान गरेको बताए । विकासको प्रयासमा देखिएका मूलभूत समस्या तथा चुनौतीलाई २१ वटा बुँदामा सूचीकृत गरिएको उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०८० ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?