प्रदेशले अधिकार नपाए संघीयता असफल हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

कांग्रेस बागलुङको जिल्ला सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले हातखुट्टा बाँधिएको प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने काममा पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताए । प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो क्षमताको परीक्षासमेत दिन नपाएको पाण्डेको गुनासो थियो ।

प्रदेश सरकारले कम्तीमा प्रहरी ऐन, निजामती ऐन तथा लोकसेवा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कानुन बनाएर काम गर्ने वातावरण नदिए संघीयताको मर्म असफल हुने दाबी गरे । पाण्डेले परीक्षा, काम गर्न नदिइ प्रदेश सरकार असफल भयो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको आरोपसमेत लगाए । ‘एउटाले लौ संघीयता खत्तम भयो भन्छ, संविधान बनाएका दलका नेता र कार्यकर्ता पनि हो हो भन्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘यो के हो ? पार्टीले स्पष्ट धारणा ल्याउनु पर्छ ।’

प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय संसद् र पार्टी नेतृत्वबाट उचित भूमिका खेल्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रहसमेत गरे । पार्टी कार्यक्रममा शुक्रबार देउवा पनि बागलुङ आएका थिए । उनले काम हातखुट्टा बाँधिएको संघीयता रहेसम्म यस्ता अफवाह आइरहने दाबी गरे । अधिकार नपाएर पनि गण्डकी सरकारले युवा रोजगार बढाउने, बसाइँसराइ रोक्ने तथा आर्थिक विकासका लागि उचित कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘कृषि उत्पादनमा आधारिक अनुदान दिने नीति हामीले ल्याएका छौं, सोही अनुसार बजेट पनि बनायौं,’ पाण्डेले भने, ‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाएर रित्ता बस्ती भर्न खोजेका छौं ।’ उनले राजनीतिक फड्को मार्दा नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र फड्को मार्न नसकिएको टिप्पणीसमेत गरे ।

कार्यक्रममा आएका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि संविधानका अधिकार प्रदेश सरकारमा नदिइएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले अझै पनि नेपाल संघीयता जस्तो नभएको बताए । ‘अझै प्रदेश सरकार प्रदेशजस्तै भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘न्यूनतम अधिकार पनि नदिने हो भने संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन ।’

शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्मको चरणमा जे-जस्ता सहमति भए त्यो संघीयताले मात्र कार्यान्वयन हुने उनले बताए । ‘कांग्रेस अब संघीयताविरोधी बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु अधिकार सम्पन्न संघीयता बनाएर काम गरेर हेरौं ।’

देशको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक सुदृढीकरण पनि यही व्यवस्थाबाट हुने उनले दाबी गरे । समानुपातिक, समावेशीजस्ता क्षेत्रमा भने अझै दूरदराजका महिला, दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिम र मधेसीले अधिकार नपाएको बताए । ‘जाति, क्षेत्र र लिंगका आधारमा ठालुहरुले अवसर पाएका छन्, त्यो अन्त्य गरौं,’ उनले भने, ‘आम नागरिकको आर्थिक जीवन सुधार्ने प्रयास खोजौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रलाई जोड दिन पनि उनले आग्रह गरे ।