४ वर्षदेखि पुल अलपत्र पारेका ठेकेदारले १० दिनमा निर्माण सम्पन्‍न गर्ने

नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — कावासोती नगरपालिकाको हसौरा र अठाइस विगाह क्षेत्र जोड्ने पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएर काम अलपत्र पार्दै सम्पर्कविहीन बनेका ठेकेदारले जेठ २१ गतेभित्र पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएका चितवनका एडभेन्चर कन्सट्रक्सन प्रालिका संचालक ठेकेदार कमल भट्ट बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा उपस्थित भएर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ठेकेदार खोज्न प्रजिअलाई मेयरको पत्र शीर्षकको समाचार इकान्तिपुरमा गत बुधबार प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि ठेकेदार सम्पर्कमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

२०७७ असार मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएपछि कावासोती नगरपालिकाका मेयर विष्णु भुसालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर ठेकेदार खोजी गरिदिन पत्राचार गरेका थिए । ठेकेदार भट्टले हस्ताक्षर गरेको बिहीबारको सम्झौता अनुसार जेठ २१ गते काम सम्पन्न नगरे ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।

२०७७ असार मसान्तमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल निर्माण थालेर उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए । पुल हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर राजेन्द्र मर्हजनले पुलको काम सक्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार सम्पर्कमै नआएको बताए । पछिल्लो पटक गत असोजमा पुल निर्माणको म्याद थप्न सफल भएका ठेकेदार भट्ट म्याद थपेपछि फेरि सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

जवकि त्यसअघि नै पुल निर्माणको म्याद दुई पटक थपिसकिएको थियो । कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नारायण लोहनीले भने काम थालेको ४ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा रडहरूमा खिया लागेर कमसल बनिसकेको बताएका छन् । साथै ठेकेदारले कमसल सिमेन्ट प्रयोग गरेको उनले दाबी गरे । यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने पनि वडाध्यक्ष लोहनीको माग छ ।

'खोलाको सतह बढ्दा पुल छुन्छ'

निर्माणाधीन पुल कमसल रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । वर्षामा केरुंगे खोलाको पानीको सतह बढेर पुललाई नै छुने गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

वडाध्यक्ष लोहनीका अनुसार साढे १० करोड लागतमा सुरु गरिएको यो पुलको स्ल्याबको तल्लो भाग र खोलाको सतह ३ फिट दूरी मात्र छ । लोहनीले पुल निर्माणमा लापर्बाही भएको बताएका छन् । साथै पुलका इन्जिनियरले पनि गलत डिजाइन गरेको भन्दै उनीमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेशम चौधरीलाई माफी दिने निवेदनमा गृहलाई राष्ट्रपति कार्यालयको राय- 'कानुनबमोजिम गर्नू'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको सजाय माफी निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनबमोजिम गर्न राय दिएको छ । गृह मन्त्रालयले चौधरीको सजाय माफी मागको निवेदनमा राय माग गर्दै उनको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले रायसहित चौधरीको फाइल गृहलाई फिर्ता पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले गृहबाट प्राप्त निवेदनको फाइल अध्ययनपछि कार्यार्थकालागि फेरि गृह मन्त्रालयलाई नै फाइल फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय दिएको छ ।

'चौधरीलाई आममाफीका विषयमा प्रचलित कानुन, सो मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला, अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्नू भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भनेको छ ।

चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा पटक-पटक सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दलले पछिल्लो पटक सर्वाेच्च अदालतले समेत जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत छन् ।

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

त्यस्तै, चौधरीको सजाय माफीको निवेदन अगाडि बढेकै बेला सो घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले दिएको निवेदनसमेत राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यार्थका लागि गृहलाई पठाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×