कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३७

अन्योलमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’

एउटा योजना अर्थ, भौतिक र योजना गरी तीनतिर बाँडिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना बाँकी रहँदा पहिलो पटक ल्याएको उक्त कार्यक्रम अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।

अन्योलमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भएकाले उक्त कार्यविधि कृषि मन्त्रालयले भौतिकलाई पठाएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता गृष्म न्यौपानेले कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा, कार्यान्वयन गर्ने भौतिक र योजना छनोट गर्ने कृषि मन्त्रालय भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

‘कार्यक्रम स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा छैन’ उनले भने, ‘एउटा कार्यक्रम तीन मन्त्रालयमा बाँडिएपछि जिम्मेवारीपन कम हुँदोरहेछ ।’ गाउँमा उत्पादित कृषि वस्तुलाई बजारीकरण गर्न र उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । विशेषतः कृषिका पकेट क्षेत्रलाई ध्यान दिँदै कार्यक्रम ल्याइएको न्यौपानेले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै बजेट भाषणमा समेत सम्बोधन गरेको थियो । कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्‍याउन र कृषि सडक विस्तार गरी कृषि उपज ढुवानी एवम् वितरण प्रणालीलाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउने गरी योजना छनोट जिल्लास्थित जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्नेछन् । योजनाको छनोट निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बुझाउनेछन् ।

ज्ञान केन्द्रले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई योजनाको नाम दिनेछ । सडक पहुँचले नसमेटिएका गाउँ, संघीय सरकारको पनि बजेट नपर्ने गरी बजार क्षेत्रबाट टाढा रहेका व्यावसायिक कृषिउपज उत्पादन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । यस कार्यक्रम एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र हुनेछ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोडको दरले ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट एक/दुईवटा योजना सिफारिस भएको कृषि मन्त्रालयका न्यौपाने बताउँछन् । उनले भने, ‘कार्यविधि बल्ल बनेको छ । अब योजना छनोट कहिले ? बजेट कार्यान्वयन कहिले ?’

भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले सांसदले योजना छनोट गरेपछि मात्र मात्र कार्यान्वयनमा लगिने बताए । ‘यस वर्ष कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘यस वर्षको बजेट फ्रिज हुन्छ । अर्को वर्ष कार्यान्वयनमा जाला ।’ उनले योजना बहुवर्षे नभएकाले अर्को वर्ष पनि कार्यान्वयनमा जान्छ या जाँदैन भन्न नसकिने बताए । उनले योजना बहुवर्षे नभई ठेक्का लगाउन नसकिने बताउँदै थपे, ‘माननीयले योजना छनोट अब छिट्टै गर्दिएमा यस वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ । कुनै रोकावटबिना काम भयो भने त टेन्डरमा पनि लैजान सकिन्छ । डीपीआर भएका योजनामा सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनले योजना राम्रो भए पनि डुब्लिकेसन नहुने गरी स्थान छनोट गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने बताए । ‘पहिल्यै सुरु गरिएका योजनामा जोड्न मिलेन,’ उनले भने ।

सरकारले सांसदलाई बजेट बाँड्न नहुने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा ल्याएका थिए । सत्तारूढ दलबाट सांसदलाई बजेट कटौती भएको चर्को विरोध भएपछि नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइयो । तर, उक्त कार्यक्रम पनि चैतको आधा महिना सकिँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यता, कृषि सडक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले योजना जिल्लाबाट छनोट भएमा समस्या नहुने बताइन् । पूर्वअर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कृषि सडकको अवधारणा र उद्देश्य राम्रो रहेको बताए । ‘सांसदलाई बजेट बाँड्नुभन्दा यो योजना कार्यान्वयन गर्न सके कृषकसम्म ठोकिन पुग्छन्’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न पनि कृषि सडक अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले सरकार फेरिएसँगै योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै राम्रा कार्यक्रम पनि ओझेलमा पर्ने बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७९ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम लाग्यो ?

x